Etah News: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, पीएम-सीएम को भेजा ज्ञापन

Etah News: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश में सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ) के आह्वान पर जिलेभर के शिक्षक-शिक्षिकाएं सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे।

शहीद पार्क जीटी रोड एटा से निकले शिक्षकों के जुलूस ने माया पैलेस तिराहे, बस स्टैंड, कचहरी तिराहे होते हुए कलेक्ट्रेट धरना स्थल तक मार्च किया। इसके बाद संगठन पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सतीश कुमार को सौंपा।

आजीविका पर संकट

जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार फौजी एवं मंत्री वीरपाल सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सेवारत शिक्षकों के भविष्य और आजीविका पर संकट खड़ा कर देगा। 20-30 वर्ष पूर्व तत्कालीन नियमों के अनुसार चयनित शिक्षकों को आज अयोग्य ठहराना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस आदेश की समीक्षा करे और शिक्षकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।

संगठन पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इस निर्णय से शिक्षा प्रणाली की स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित होगी और लाखों शिक्षक असमंजस में आ जाएंगे। ज्ञापन में मांग की गई कि सेवा नियमावली के आलोक में तत्कालीन योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को सुरक्षित रखा जाए तथा 2017 में एनसीटीई द्वारा किए गए आईटी एक्ट संशोधन को निरस्त किया जाए।

इस अवसर पर अभिलाष सिंह, लोकपाल सिंह, सौरभ मिश्रा, ओमेंद्र प्रताप सिंह, उमेश प्रताप दिनकर, ओमवीर सिंह राजपूत, प्रशांत पचौरी सहित जिलेभर से आए सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।