योगी सरकार आज लेगी बड़ा फैसला! बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी पेंशन; कैबिनेट में रखे जायेंगे 15 प्रस्ताव

UP Cabinet Meeting Today: उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब बुजुर्गों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य की योगी सरकार लाखों बुजुर्गों को घर बैठे ही पेंशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभाग की ओर से संबंधित पेंशनधारक बुजुर्ग से फोन कर जानकारी ली जाएगी कि वह घर पर ही पेंशन लेना चाहते हैं। बुजुर्ग की ओर से सहमति मिल जाने के बाद आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में लगभग 15 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे।

यूपी सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे फैमिली आइडी से जोड़ने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन किया जा सकता है। अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। अभी तक उसे 70 एकड़ भूमि मुहैया करायी गयी है। इसके साथ ही जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने और गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विवि की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी

शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए यूपी लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने सहित कई अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति बन सकती है।

यूपी अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली 1990 के नियम 4,5,8 और 13 में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। इसके साथ ही दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव, न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से आसान शर्त पर कर्ज देने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जा सकती है।