Mathura News : मथुरा छात्रवृत्ति घोटाले में करुणेश त्रिपाठी सेवा से बर्खास्त, जांच जारी

Mathura News : मथुरा छात्रवृत्ति घोटाले में करुणेश त्रिपाठी बर्खास्त, 19 करोड़ की वसूली का आदेश, अन्य संस्थानों की भी जांच जारी

Amit Sharma
Published on: 10 Nov 2025 12:05 PM IST
Mathura News : मथुरा छात्रवृत्ति घोटाले में करुणेश त्रिपाठी सेवा से बर्खास्त, जांच जारी
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Mathura Scholarship Scam ( Image From Social Media )

Mathura News : जिले में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में किए गए बड़े घोटाले के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन पर निजी आईटीआई एवं शिक्षण संस्थानों को अनियमित तरीके से छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान कराने का आरोप था। सरकार ने उनके खिलाफ लगभग 19 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश भी जारी किया है। यह मामला पहली बार उस समय सुर्खियों में आया था, जब बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने दो वर्ष पूर्व विधानसभा में घोटाले का मुद्दा उठाया।

विधायक ने आरोप लगाया था कि मथुरा जिले में फर्जी और मान्यता रहित संस्थानों के माध्यम से करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति बांटी गई, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र दिखाए गए, जिन्होंने परीक्षा में बैठने तक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। विधायक की शिकायत के बाद जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मामले की विस्तृत जांच कराई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच मथुरा जिले में 11 अमान्य (गैर-मान्यता प्राप्त) संस्थानों को 2 करोड़ 53 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जारी की गई थी।

इसके साथ ही वर्ष 2017-18 और 2018-19 में भी 20 से अधिक संस्थानों के 5133 छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की गई, जबकि कई छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। छात्रावृत्ति देने के लिए आवश्यक दस्तावेज, उपस्थिति प्रमाण पत्र और परीक्षा सत्यापन भी उपलब्ध नहीं थे।जांच में घोटाला साबित होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने मामले को सरकार के संज्ञान में भेजा। इसके बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रविवार को कार्रवाई करते हुए करुणेश त्रिपाठी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति का पैसा गरीब और जरूरतमंद छात्रों के भविष्य के लिए होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकारी स्तर पर अब घोटाले में शामिल अन्य संस्थानों और संबंधित लोगों की भी जांच की जा रही है।

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