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Shravasti News: सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले अधिकारियों को डीएम की फटकार, 3 का वेतन कटा
Shravasti News: कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खराब रैंकिंग वाले विभागाध्यक्षों को कड़ी फटकार लगाई गई।
श्रावस्ती समाचार
Shravasti News: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खराब रैंकिंग वाले विभागाध्यक्षों को कड़ी फटकार लगाई गई। डीएम ने कार्य में तेज़ी लाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक से अनुपस्थित पाए जाने पर परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार, जिला मिशन प्रबंधक गौरव धुरिया और सहायक श्रमायुक्त संतपाल का एक दिन का वेतन काटने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
जून 2025 की समीक्षा के दौरान, श्रावस्ती जनपद की विकास और राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंक 5 रही। जनपद को कुल 87 कार्यक्रमों में से 51 में 'ए' श्रेणी, 5 में 'बी', 7 में 'सी', 1 में 'डी' और 23 कार्यक्रमों में 'छ' (अवर्गीकृत) प्राप्त हुआ है। उद्यान, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दुग्ध विकास, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नियोजन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पशुधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों को 'ए' ग्रेड मिला है। जबकि अतिरिक्त ऊर्जा, ग्राम्य विकास, प्राथमिक शिक्षा, पंचायतीराज, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, लोक शिकायत (निर्माण कार्य) विभागों के कार्यक्रमों को 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में श्रावस्ती प्रदेश के अंतिम 5 जनपदों में शामिल है, जबकि फैमिली आईडी योजना में यह प्रथम 5 जनपदों में है। डे-एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज योजनांतर्गत 1670 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 289 समूहों को ही लिंकेज किया गया है, जिससे जनपद की रैंक 35 और 'सी' ग्रेड प्राप्त हुआ है। डीएम ने लक्ष्य प्राप्त न करने वाले बीएमएम को कड़ी चेतावनी दी और दिसंबर तक का लक्ष्य बीएमएम-वार निर्धारित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2676 स्वीकृत आवासों में से 2359 पूर्ण हुए हैं, जिसका औसत प्रतिशत 95.66 है, लेकिन जनपद की रैंक 64 और 'बी' ग्रेड है। 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत जिला समन्वयक पंचायतीराज योजनांतर्गत औसत 89.29% है, जिससे जनपद की रैंक 22 और 'बी' ग्रेड प्राप्त हुआ है। डीएम ने सभी पंचायत सचिवों को परिषदीय विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजय कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी रामसमुझ, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के.पी. मिश्र, अग्रणी जिला प्रबंधक जुगल किशोर सहित अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।


