Shravasti News: जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित

Shravasti News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वावधान में "राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान" की सफलता हेतु जनपद न्यायाधीश राकेश धर द्विवेदी के विश्राम कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों को जनपद न्यायाधीश राकेश धर द्विवेदी ने अवगत कराया कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण राष्ट्र में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है—मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा मध्यस्थता के लिए एक समेकित कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु मध्यस्थता अधिनियम, 2023 पारित किया गया है। यह अधिनियम मध्यस्थता को कानूनी मान्यता देने के साथ-साथ अदालत के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि एक सफल समझौता न केवल पक्षकारों के बीच संबंधों को बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि यह जीवन को सरल बनाता है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देता है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक विधायी ढांचा तैयार किया गया है, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता के लिए, ताकि भारत में एक मजबूत और प्रभावकारी मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जा सके। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि नागरिक एवं वाणिज्यिक विवादों में पक्षकार, अदालत या अधिकरण में जाने से पूर्व स्वैच्छिक पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता को अपनाएं।

इस बैठक में जनपद न्यायाधीश राकेश धर द्विवेदी के साथ अपर जिला न्यायाधीश अमित प्रजापति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश निर्दोष कुमार, अपर जिला न्यायाधीश अवनीश गौतम, सिविल जज (अवर खंड) गौरव द्विवेदी, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सिंह, तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविन्द मद्धेशिया सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।