TRENDING TAGS :
भारत-बांग्लादेश के बीच खत्म होगी 30 साल पुरानी गंगा जल संधि! क्या सूख जाएगा समझौते का रास्ता?
India Bangladesh Ganga Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई 30 साल पुरानी गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है। नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं होने से संकट गहरा गया है। जानिए समझौते के सामने क्या हैं चुनौतियां।
Ganga Water Sharing Agreement
India Bangladesh Ganga Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा होने की आशंका है। दोनों देशों के बीच 1996 में हुई 30 साल पुरानी गंगा जल संधि की मियाद 12 दिसंबर को खत्म हो रही है, लेकिन इसे आगे जारी रखने या नए सिरे से समझौता करने के लिए अब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। समय तेजी से निकल रहा है और दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश ने बातचीत शुरू करने की पहल जरूर की है, लेकिन भारत की ओर से वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तीन दशक पुरानी यह संधि बिना किसी नए समझौते के खत्म हो जाएगी या आखिरी वक्त में राजनीतिक स्तर पर कोई रास्ता निकलेगा?
बांग्लादेश ने भारत से बातचीत शुरू करने की अपील की
गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर बांग्लादेश ने भारत के सामने औपचारिक प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को भारत के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। यह पत्र राजनयिक माध्यमों के जरिए भेजा गया।
संधि के तहत पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय की गई है। बांग्लादेश ने नवीनीकरण की तैयारी के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति भी बनाई है। साथ ही भारत से अपनी वार्ता टीम के गठन और उसकी संरचना के बारे में जानकारी मांगी है। बांग्लादेश की कोशिश है कि 12 दिसंबर को मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले बातचीत शुरू हो जाए।
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों के बीच औपचारिक सहमति बनाना है। मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संधि को पुरानी शर्तों पर ही अस्थायी रूप से जारी रखने की संभावना भी आसान नहीं मानी जा रही है।
नवीनीकरण की राह में क्यों आ रही हैं मुश्किलें?
गंगा जल संधि को नए सिरे से तैयार करने में सिर्फ पानी के बंटवारे का सवाल नहीं है। पिछले तीन दशकों में दोनों देशों की जरूरतें और नदी के प्राकृतिक प्रवाह से जुड़ी परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। ऐसे में नए समझौते में कई पहलुओं पर विचार करना होगा।
जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा के जल प्रवाह में होने वाले बदलाव को नए समझौते में शामिल करना जरूरी होगा। इसके अलावा दोनों देशों की बढ़ती आबादी और कृषि, उद्योग तथा घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की बढ़ती मांग भी बातचीत का अहम हिस्सा होगी।
सबसे बड़ी परेशानी समय की कमी है। संधि की मियाद खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तकनीकी और राजनीतिक सहमति बनाना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
2024 में ही बनी थी तकनीकी समिति बनाने पर सहमति
गंगा जल संधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पहले भी चर्चा हो चुकी है। जून 2024 में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति जताई थी। इसका उद्देश्य संधि के नवीनीकरण से जुड़ी तैयारियों और बातचीत को आगे बढ़ाना था।
उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी। हालांकि, मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, भारत की ओर से सहमति जताए जाने के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हो सकी।
सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस साल भारत की ओर से दिए गए दो निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो इस मुद्दे पर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर बातचीत का रास्ता खुल सकता था।
भारत ने कहा- सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं हो सकती बातचीत
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के अलावा भी कई अहम मुद्दे लंबित हैं। इनमें रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करना, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करना, सीमा शुल्क से जुड़े मामले और सीमा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।
मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, भारत का रुख है कि दोनों देशों के बीच बातचीत केवल गंगा जल संधि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सभी लंबित मुद्दों पर एक साथ चर्चा कर संबंधों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से सिर्फ एक विषय पर बातचीत शुरू करने की कोशिश को लेकर भी मतभेद सामने आ सकते हैं।
क्या आखिरी वक्त में मिल सकता है संधि को विस्तार?
संधि की समयसीमा नजदीक आने के साथ इसे कुछ समय के लिए अंतरिम विस्तार देने का विकल्प भी चर्चा में है। इससे दोनों देशों को बातचीत पूरी करने और नए समझौते पर सहमति बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी जरूरी होगी।
इसी बीच संयुक्त समिति की अनिवार्य सालाना बैठकों में से एक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश जाने वाला है। हालांकि, इस बैठक के निर्धारित एजेंडे में गंगा जल संधि के विस्तार का मुद्दा शामिल नहीं है। ऐसे में इस यात्रा से नवीनीकरण पर तत्काल कोई फैसला निकलने की उम्मीद सीमित दिखाई देती है।
1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था समझौता
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। दोनों देश 54 साझा नदियों के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गंगा और तीस्ता का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील रहा है।
इसी विवाद को सुलझाने के लिए दिसंबर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 30 साल के लिए किया गया था और इसके तहत फरक्का बैराज पर पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय हुई थी।
गंगा के बाद तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटका हुआ मुद्दा है। अब गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने के करीब है, ऐसे में दोनों देशों के सामने पुरानी व्यवस्था को जारी रखने या नए सिरे से समझौता करने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।


