ईरान का बाल भी बांका नहीं कर सकता अमेरिका, आर्थिक विनाश तो दूर! जानिए कैसे चीन दीवार बनकर है खड़ा

US Iran Tension: अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़े आर्थिक अभियान की तैयारी की है। ट्रंप प्रशासन इसे 'Economic D-Day' बता रहा है। इसका मकसद ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से लगभग पूरी तरह अलग करना और उसकी तेल कमाई को रोकना है। अमेरिका का दावा है कि इसके जरिए ईरान पर इतना आर्थिक दबाव बनाया जाएगा कि तेहरान को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़े।

लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब काफी हद तक चीन पर निर्भर करता है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इसी वजह से वह अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने ईरान के लिए एक बड़ी आर्थिक ढाल बना हुआ है।

ईरान के लिए चीन क्यों है सबसे बड़ा सहारा?

ईरान के तेल निर्यात का करीब 90 फीसदी हिस्सा चीन को जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक, चीन हर दिन औसतन करीब 14 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल खरीदता है। चीन की छोटी रिफाइनरियों को अक्सर “टीपॉट रिफाइनरी” कहा जाता है और ये ईरानी तेल की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यही वजह है कि अगर अमेरिका ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह रोकना चाहता है, तो उसे चीनी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यहीं से अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है।

चीन पर हाथ डालना अमेरिका के लिए आसान नहीं

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी बैंक, शिपिंग कंपनी या विदेशी कंपनी ईरान के तेल कारोबार और वित्तीय लेनदेन में मदद करेगी, उसे अमेरिकी डॉलर व्यवस्था और अमेरिकी वित्तीय बाजार से बाहर किया जा सकता है।

लेकिन अगर यही कार्रवाई चीन की बड़ी कंपनियों और बैंकों पर होती है, तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले से तनावपूर्ण अमेरिका-चीन व्यापार संबंध और बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने से दुनिया की सप्लाई चेन, तेल बाजार और वैश्विक कारोबार पर भी असर पड़ सकता है।

चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों को चुनौती देने का रास्ता खोज लिया?

रिपोर्टों के अनुसार, चीन की वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करने के लिए अपने कानूनों का सहारा लेने का संकेत दिया है। चीन के पास 2021 का एक ऐसा कानून भी है, जिसका इस्तेमाल वह विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ कर सकता है।

ईरान भी बना रहा है अपनी रणनीति

दूसरी तरफ ईरान भी लंबे समय से प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का अनुभव रखता है। रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने आर्थिक अलगाव से निपटने के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार की है। ईरान पड़ोसी देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार और रेल नेटवर्क को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे वह पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है।

क्या अमेरिका सच में चीन के खिलाफ जाएगा?

यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका अगर केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाता है और चीन से होने वाले तेल कारोबार को रोक नहीं पाता, तो 'Economic D-Day' का असर सीमित रह सकता है। लेकिन अगर वॉशिंगटन चीन के बैंकों और शिपिंग कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाता है, तो मामला ईरान से आगे बढ़कर अमेरिका-चीन टकराव में बदल सकता है।