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'अमेरिका ने फिर गलती की तो...', ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, बहरीन में US बेस पर 6 ड्रोन से हमला!
ईरान ने ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर 6 ड्रोन हमले का दावा, जानिए किन देशों में US बेस बने ईरान के निशाने पर।
Iran-US War Latest Update: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा एक बार फिर गहराता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां कभी ईरान पर नए हमले की धमकी दे रहे हैं, तो कभी युद्ध समाप्त करने के संकेत दे रहे हैं, वहीं तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह अब अनिश्चितकाल तक युद्ध और शांति के बीच लटकी स्थिति बर्दाश्त नहीं करेगा।
ईरान की संसद के स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने दोबारा कोई गलती की तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं युद्ध का मैदान और उसकी भौगोलिक दिशा तय करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के लिए यह मायने नहीं रखता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का।
गालिबाफ ने संसद के खुले सत्र में कहा, "अगर अमेरिका हमारी सात उचित शर्तें स्वीकार करता है तो समझौते का रास्ता खुला है। लेकिन अगर उसने फिर कोई गलती की तो ईरान की शक्तिशाली सेनाएं युद्धक्षेत्र का भूगोल तय करेंगी।" ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने उनके बयान की जानकारी दी है।
इस बयान के बीच रविवार को ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का नया दावा किया है। इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर 6 ड्रोन से हमला
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले अल-रिफा हेलीकॉप्टर बेस पर छह ड्रोन से हमला किया। ईरान के मुताबिक, उसका निशाना वहां मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस रडार सिस्टम था।
बहरीन के गृह मंत्रालय ने रविवार को संभावित हवाई खतरे को लेकर अलर्ट जारी किए और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा शांत रहने की अपील की। बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली ने कई ईरानी हवाई हमलों को रोकने का दावा किया है। हालांकि, अमेरिकी सेना और बहरीन प्रशासन ने तत्काल ईरान के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की।
यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले शुक्रवार को ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अर्ली-वॉर्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया था। उस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा था कि उसने ईरान के दो ड्रोन मार गिराए और किसी तरह का नुकसान या जनहानि नहीं हुई।
ईरान ने किन-किन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना?
ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ युद्ध अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और सैन्य संसाधनों को निशाना बनाया है।
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की सैटेलाइट तस्वीरों और सैन्य ठिकानों के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2026 तक ईरान या ईरान समर्थित समूहों ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य सैन्य स्थलों पर 115 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में 26 अमेरिकी सैन्य ठिकानों और स्थलों पर इमारतों तथा सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा।
ईरान के निशाने पर रहे प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकाने:
- कुवैत: अली अल सलेम एयरबेस पर कम से कम 30 हमलों की जानकारी सामने आई। यहां 15 से अधिक विमान हैंगर और कई गोदाम क्षतिग्रस्त हुए। कैंप बुएहरिंग और कैंप आरिफजान भी निशाने पर रहे। पोर्ट शुआइबा में 1 मार्च को हुए ड्रोन हमले में छह अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी।
- बहरीन: अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े से जुड़े नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले अन्य ठिकानों पर हमले हुए। अब अल-रिफा बेस का रडार सिस्टम भी ईरान के निशाने पर होने का दावा किया गया है।
- सऊदी अरब: प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी विमानों, ईंधन भरने वाले विमानों और निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया गया।
- जॉर्डन: मुवाफ्फक सल्टी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य विमानों तथा रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने की खबरें आईं।
- कतर: अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़े रडार और एयर डिफेंस उपकरणों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई।
- इराक, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE): इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैन्य संसाधनों को भी हमलों का सामना करना पड़ा।
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने शुरुआत में अमेरिकी एयर डिफेंस और अर्ली-वॉर्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसके बाद विमानों, हैंगर, ईंधन सुविधाओं, संचार उपकरणों और सैनिकों के ठिकानों पर हमले किए गए।
यह रणनीति अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि महंगे रडार और मिसाइल रक्षा सिस्टम को नुकसान पहुंचने से पूरे क्षेत्र में उसकी सैन्य सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है।
ईरान की सात शर्तें, जिन पर अटका है समझौता
ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध समाप्त करने के लिए सात शर्तें रखी हैं। तेहरान का कहना है कि इन शर्तों को स्वीकार किए बिना गंभीर बातचीत का कोई मतलब नहीं है।
ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति से जुड़े बयानों के मुताबिक, इन शर्तों में शामिल हैं:
1. लेबनान और गाजा समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई समाप्त करना।
2. ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना।
3. ईरानी बंदरगाहों और जहाजों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना।
4. होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान और ओमान की भूमिका वाली नई व्यवस्था स्वीकार करना।
5. युद्ध में हुए नुकसान के लिए ईरान को मुआवजा देना।
6. विदेशों में जमा ईरान की फ्रीज संपत्तियों को मुक्त करना।
7. ईरान के खिलाफ भविष्य में सैन्य हमले और धमकियां नहीं देने की गारंटी देना।
ईरान का कहना है कि इन मांगों को एक साथ देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।
ट्रंप के सामने दो रास्ते, हमले की तैयारी भी जारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में लगातार बदलाव से भी स्थिति उलझी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों से चर्चा की है कि यदि ईरान या यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से नई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होती है तो अमेरिका फिलहाल नए हमले टाल सकता है।
ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन से भी बातचीत की है। दोनों नेताओं ने कथित तौर पर उन्हें ईरान पर दोबारा हमला नहीं करने की सलाह दी। सऊदी अरब का तर्क है कि आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है।
हालांकि, अमेरिकी सेना ने जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की तैयारी भी रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य पूर्व में एक तीसरे विमानवाहक पोत की तैनाती की तैयारी की जा रही है। ट्रंप के सामने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमले का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि, इन ठिकानों पर पहले भी अमेरिकी हमले हो चुके हैं और नए हमलों की सफलता को लेकर सवाल बने हुए हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी संकेत दिया है कि फिलहाल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक दबाव ने तेहरान को कमजोर किया है।
28 फरवरी से शुरू हुई जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाया
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले किए थे। इन हमलों में तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही को बाधित किया।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां तनाव बढ़ने का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ा।
17 जून को दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय समझौता हुआ था। इसमें तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने और अगले 60 दिनों में स्थायी समझौते की दिशा में बातचीत करने की बात थी। लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगाए और यह समझौता टिक नहीं पाया। सितंबर तक दोनों देशों के बीच सीमित सैन्य हमले फिर शुरू हो चुके थे।
अब 15 नवंबर को बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के ईरान के नए दावे ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। एक तरफ गालिबाफ बातचीत का दरवाजा खुला रखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप ईरान के साथ बातचीत का रास्ता चुनेंगे या मध्य पूर्व को एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आग में झोंक देंगे।


