ईरान को हिलाने का मास्टरप्लान तैयार! अमेरिका ने तलाश ली जमीं, अब इस देश से बरसाएगा गोला-बारूद

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इस टकराव में इराक की भूमिका को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने अपने राजनीतिक साथियों के सामने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेश किए गए एक लीक युद्ध प्लान के कुछ हिस्से देखे हैं। इस कथित प्लान में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित जंग के तीन अलग-अलग रास्तों का जिक्र है। इनमें से एक विकल्प में अमेरिकी सेना इराक की जमीन का इस्तेमाल कर दक्षिणी ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं, दूसरे विकल्प में ईरान पर इराक के रास्ते कुवैत को निशाना बनाने की कोशिश करने का दबाव बनाने की बात कही गई है।

यह दावा इराकी अखबार 'अल-मदा' की एक रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री जैदी ने शिया राजनीतिक दलों के गठबंधन 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' की बैठक में इस कथित प्लान की जानकारी दी। खास बात यह है कि जैदी इराक के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ देश की सेना के कमांडर-इन-चीफ भी हैं।

युद्ध के तीन रास्ते, जिनसे बढ़ सकती है पूरे इलाके की मुश्किल

अल-मदा की रिपोर्ट के अनुसार, जैदी ने लीक हुए प्लान में तीन संभावित स्थितियों का जिक्र किया। हालांकि, अखबार ने तीसरे विकल्प की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। पहले दो विकल्पों के बारे में भी सीमित जानकारी ही सामने आई है।

पहला रास्ता: इराक की जमीन से दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमला

कथित प्लान के पहले विकल्प में अमेरिकी जमीनी सेना के इराक के रास्ते दक्षिणी ईरान में घुसने और हमला करने की संभावना बताई गई है। इसमें ईरान का खुजेस्तान प्रांत खास महत्व रखता है। यह इलाका इराक की सीमा से सटा हुआ है और तेल के बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है। यहां ईरान के कई बड़े तेल क्षेत्र और रिफाइनरी मौजूद हैं।

खुजेस्तान की अहमियत सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। यह शट्ट अल-अरब जलमार्ग के किनारे भी स्थित है, जो दोनों देशों को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। ऐसे में अगर इस इलाके में सैन्य कार्रवाई होती है तो ईरान के तेल कारोबार और रणनीतिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

इतिहास भी इस इलाके की अहमियत बताता है। 1980 से 1988 के बीच हुए ईरान-इराक युद्ध के शुरुआती दौर में सद्दाम हुसैन की सेना ने भी खुजेस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

दूसरा रास्ता: ईरान के दबाव में कुवैत बन सकता है निशाना

दूसरे संभावित विकल्प में ईरान की ओर से बगदाद पर दबाव बनाने की बात कही गई है। इसके तहत इराक की जमीन का इस्तेमाल करके कुवैत में हथियारबंद घुसपैठ कराई जा सकती है।

कुवैत आकार में छोटा जरूर है, लेकिन तेल के बड़े भंडारों के कारण उसकी रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। वह लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी भी रहा है। हाल के समय में कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

कुवैत का इतिहास भी इस खतरे को और गंभीर बनाता है। साल 1990 में सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में बने गठबंधन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना को कुवैत से बाहर कर दिया था।

तीसरे विकल्प पर सस्पेंस बरकरार

लीक हुए कथित प्लान के तीसरे रास्ते को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, पहले दो विकल्पों के बारे में भी कोई विस्तृत सैन्य रणनीति सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन विकल्पों को अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक मंजूरी दी है या इन्हें केवल संभावित आपात स्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच इराक क्यों बना मुश्किल स्थिति में?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर इराक पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इराक ने कई बार साफ किया है कि वह इस टकराव में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह दोनों देशों और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी सहयोगियों के बीच फंसा हुआ है।

पिछले दो दशकों से इराक वाशिंगटन और तेहरान, दोनों के साथ अपने रिश्ते संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म कर दी थी। इसके बाद ईरान ने इराक में अपने राजनीतिक सहयोगियों और हथियारबंद संगठनों के जरिए प्रभाव बढ़ाया। इनमें से कई गुट 2014 से 2017 के बीच इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में भी सक्रिय रहे थे।

यही वजह है कि मौजूदा हालात में इराक के लिए किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान से जुड़े सशस्त्र गुटों का प्रभाव।

अमेरिकी ठिकानों पर 750 से ज्यादा हमलों का दावा

बेल्जियम के थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी के आखिर में शुरू हुए हालिया तनाव के बाद ईरान से जुड़े इराकी हथियारबंद गुटों ने इराक और आसपास के इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर 750 से ज्यादा हमले किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने भी इन गुटों के हथियारों के गोदामों और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। वहीं, ईरान ने हरिर और एरबिल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। क्राइसिस ग्रुप का दावा है कि युद्ध के पहले महीने में ईरान समर्थित गुटों पर अमेरिकी हमलों में करीब 80 लड़ाके मारे गए थे।

बगदाद पर वाशिंगटन का दबाव

इराक की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिका लगातार बगदाद पर ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को अमेरिका ने इराक से ईरान के साथ अपने ज्यादातर सीमा पार रास्ते बंद करने को कहा था।

इससे पहले सितंबर में रॉयटर्स ने बताया था कि ईरान से जुड़े पांच हथियारबंद गुटों ने बगदाद की ओर से दी गई समयसीमा मानने से इनकार कर दिया था। इन गुटों ने हथियार डालने, अपने संगठन खत्म करने और सरकारी सुरक्षा बलों में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने यह शर्त भी रखी कि अमेरिकी सेना दोबारा इराक न लौटे और वाशिंगटन इराक के राजनीतिक तथा आर्थिक फैसलों में दखल देना बंद करे।

ट्रंप से बातचीत के बाद जैदी की दो टूक

5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि इराक की जमीन का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए।

इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने भी हथियारबंद गुटों को चेतावनी दी है कि वे ईरान की किसी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा न बनें। डिजला टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इराक एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका देश किसी भी धुरी का हिस्सा नहीं है और इराकी जमीन को युद्ध का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा।