Israel Election 2026: नेतन्याहू के पास 53 सीटें, आइज़नकोट के सामने भी बड़ी चुनौती

Israel Election 2026: इज़रायल के संसदीय चुनावों ने देश को एक असाधारण राजनीतिक परिस्थिति में पहुँचा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत से आठ सीट दूर रह गया है। दूसरी ओर पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइज़नकोट को 120 में से 67 सांसदों ने प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की है, फिर भी उनके लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। अरब राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक सफलता, कट्टर धार्मिक दलों की नाराजगी, सेना में अनिवार्य भर्ती का विवाद, गाज़ा और ईरान युद्ध, नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे और अमेरिका में ट्रंप की पार्टी की चुनावी पराजय ने इज़रायल की राजनीति को कई दिशाओं में उलझा दिया है। अब राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के सामने सवाल है कि सरकार बनाने का पहला अवसर किसे दिया जाए।

इस पहेली के बीच कई खिलाड़ी हैं: अरब दलों की रिकॉर्ड 19 सीटें, जो गणित में निर्णायक हैं पर जिन्हें सरकार में बिठाने पर लगभग कोई राजी नहीं; सेना भर्ती के मुद्दे पर रूठा नेतन्याहू का सबसे पुराना धार्मिक साथी; और समंदर पार से आई ट्रंप की पार्टी की चुनावी हार, जिसकी गूँज यरुशलम तक पहुँची है। असली सवाल अब यह नहीं कि किसके पास सीटें ज़्यादा हैं, बल्कि यह कि कौन किसे अपने साथ बिठा सकता है।

67 बनाम 46: आँकड़ा बड़ा, तस्वीर उलझी

120 सदस्यों वाली नेसेट में सरकार बनाने के लिए 61 सांसद चाहिए। नेतन्याहू की लिकुड ने 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा बचाए रखा, लेकिन उनके दक्षिणपंथी, अति-राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, यानी बहुमत से आठ कम। दूसरी तरफ आइज़नकोट की नई पार्टी 'याशार' को 21 सीटें मिलीं और चार दलों के विपक्षी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं। अरब समुदाय के दो दलों ने मिलाकर 19 सीटें जीतीं।

राष्ट्रपति से 5 नवंबर की बातचीत में तस्वीर यह रही कि आइज़नकोट के लिए 67 और नेतन्याहू के लिए 46 सांसदों की सिफारिश आई, जबकि सात सीटों वाली यूनाइटेड तोराह जूडइज़्म ने किसी का नाम नहीं लिया। 67 का गणित सीधा है: विपक्ष की 48 और अरब दलों की 19। पर यह जोड़ अपने आप स्थिर सरकार में नहीं बदलता। हर्ज़ोग ने खुद साफ किया कि सिफारिशों की गिनती यह तय नहीं करती कि सरकार कौन बना सकता है, क्योंकि गुटों के बीच और भीतर आपसी वीटो हैं। आइज़नकोट को नाम देने वाले सभी दल उनकी सरकार में शामिल होने को तैयार नहीं, और अरब दलों के समर्थन पर तो विपक्षी खेमा खुद ही बँटा है।

एक संवैधानिक बात यहाँ अहम है। इज़रायल में राष्ट्रपति पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही बुलाने की बाध्यता नहीं है। उन्हें उस सांसद को चुनना होता है जिसके सरकार बना पाने की संभावना सबसे ज़्यादा लगे। इसी वजह से इस बार हर्ज़ोग की भूमिका सामान्य चुनावों से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है।

किस दल को कितनी सीटें मिलीं

इज़रायल के केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को अंतिम नतीजों की औपचारिक पुष्टि की। मतदान 77.9 प्रतिशत रहा, जो हाल के चुनावों में काफी ऊँचा है, और कुल 11 दल या संयुक्त सूचियाँ नेसेट तक पहुँचीं।

लिकुड को 27 और आइज़नकोट की याशार को 21 सीटें मिलीं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड के संयुक्त गठबंधन 'बेयाहाद' को 12 सीटें मिलीं। अरब दलों की संयुक्त सूची 'जॉइंट लिस्ट' को 11 और मंसूर अब्बास की 'राम' को 8 सीटें मिलीं। याइर गोलान की 'द डेमोक्रेट्स' के हिस्से भी 8 सीटें आईं। एविगडोर लिबरमैन की 'इज़रायल बेतेनु', इतामार बेन-ग्वीर की 'ओत्ज़मा येहुदित' और यूनाइटेड तोराह जूडइज़्म को सात-सात सीटें मिलीं, जबकि आर्येह देरी की 'शास' और बेज़ालेल स्मोट्रिच के 'रिलिजियस ज़ायनिज़्म' गठबंधन को छह-छह।

2022 से तुलना करने पर बदलाव साफ दिखता है। लिकुड 32 सीटों से घटकर 27 पर आ गई, शास 11 से छह पर, जबकि अरब दल दस से बढ़कर 19 पर पहुँचे। पर यह गिरावट नेतन्याहू के पूरे खेमे में एक-सी नहीं रही। बेन-ग्वीर की पार्टी अपनी सात सीटों पर टिकी रही। यानी धार्मिक, राष्ट्रवादी और उदारवादी मतदाताओं ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी।

क्या यह नेतन्याहू की निजी हार है?

इज़रायली और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बहस इसी पर है। लिकुड अब भी सबसे बड़ी पार्टी है और दक्षिणपंथी मतदाताओं का बड़ा हिस्सा नेतन्याहू के साथ खड़ा है, इसलिए इन नतीजों को उनके पूरे राजनीतिक आधार के खत्म होने का सबूत नहीं कहा जा सकता। पर गठबंधन का बहुमत से दूर रह जाना, पुराने सहयोगी का सिफारिश से पीछे हटना और विपक्षी नेता को 67 सांसदों का नाम मिलना उनके सामने गंभीर संसदीय चुनौती है।

नेतन्याहू की राजनीति की ताकत हमेशा गठबंधन जोड़ने में रही है। वे आपस में मतभेद रखने वाले दलों को सत्ता में हिस्सेदारी के सहारे एक साथ लाने में माहिर माने जाते हैं। इस बार वही गठबंधन व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी उलझन बन गई है। उधर 7 अक्टूबर 2023 के हमास-नेतृत्व वाले हमले, सुरक्षा व्यवस्था की विफलताएँ, लंबा युद्ध, बंधकों का मुद्दा और न्यायपालिका के विवाद भी मतदाताओं के मन में रहे। एसोसिएटेड प्रेस के विश्लेषण के अनुसार अति-रूढ़िवादी यहूदियों की सैन्य सेवा से छूट का विवाद भी चुनाव की अहम पृष्ठभूमि रहा। फिर भी किसी एक कारण से पूरे नतीजे को समझाना ठीक नहीं होगा।

गादी आइज़नकोट: सेनाध्यक्ष से सत्ता के दावेदार तक

आइज़नकोट इज़रायली सेना के पूर्व प्रमुख हैं और सैन्य व सुरक्षा मामलों का उनका अनुभव लंबा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद वे राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था में नेतन्याहू सरकार की युद्ध संबंधी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा रहे। बाद में सरकार से अलग हुए और राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे। 2026 में 'याशार' की 21 सीटों ने उन्हें नेतन्याहू का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बना दिया।

उनकी राजनीति को परंपरागत वामपंथ कहना गलत होगा। उनकी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति, संस्थागत सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिके अपेक्षाकृत मध्यमार्गी नजरिए से जुड़ी है। वे फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की तत्काल स्थापना के समर्थक नहीं हैं और हमास की सैन्य ताकत खत्म करने की बात करते हैं। नेतन्याहू से उनका बुनियादी मतभेद शासन की कार्यशैली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकारी जवाबदेही, धार्मिक समुदायों के सैन्य दायित्व और पश्चिमी तट की नीतियों पर है। इज़रायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अनुसार उनकी पार्टी के लक्ष्यों में संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन, नागरिकों के समान अधिकार और राष्ट्रीय सेवा की व्यापक व्यवस्था शामिल हैं।

चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन के लिए चार बुनियादी शर्तें रखी हैं। इज़रायल यहूदी, लोकतांत्रिक और समान अधिकारों वाला राज्य बना रहे, स्वतंत्रता की घोषणा के मूल्यों का पालन हो, सभी नागरिकों के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था बने और गाज़ा में हमास की सैन्य व शासन संबंधी शक्ति खत्म हो। वे कहते हैं कि जो दल इन सिद्धांतों को माने, उससे बातचीत संभव है। पर मुश्किल यह है कि अलग-अलग दल इन्हें अलग-अलग अर्थों में पढ़ते हैं, और अनिवार्य सेवा का सवाल धार्मिक दलों के लिए स्वीकार करना सबसे कठिन है। टाइम्स ऑफ इज़रायल के विश्लेषण के मुताबिक 67 सिफारिशें उनके लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हैं, पर इससे सरकार बनाने की असली बाधाएँ खत्म नहीं हुईं।

अरब दलों की 19 सीटें: इज़रायली राजनीति में नया मोड़

इस चुनाव का सबसे उल्लेखनीय नतीजा अरब नागरिकों का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व है। पिछली संसद में अरब दलों के पास कुल दस सीटें थीं, इस बार 19 हैं: जॉइंट लिस्ट की 11 और राम की आठ। अरब मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी और उसका सीधा असर सीटों में दिखा।

इज़रायल की करीब पाँचवें हिस्से की आबादी अरब नागरिकों की है, जिनकी ऐतिहासिक जड़ें फ़िलिस्तीन और 1948 में इज़रायल की स्थापना से जुड़ी हैं। इज़रायली नागरिक होने के नाते उन्हें मतदान और संसद में प्रतिनिधित्व का पूरा अधिकार है। फिर भी राष्ट्रीय सरकारों में अरब-नेतृत्व वाले दलों की भागीदारी लंबे समय से विवादित रही है, और प्रमुख यहूदी राष्ट्रवादी दल इस पर अक्सर आपत्ति जताते रहे हैं। 2021 में नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड के गठबंधन में मंसूर अब्बास की राम पार्टी शामिल हुई थी, जो इज़रायली संसदीय इतिहास की उल्लेखनीय घटना थी। पर 2026 की परिस्थितियाँ ज़्यादा जटिल हैं, क्योंकि गाज़ा युद्ध, फ़िलिस्तीनी प्रश्न और समाज में बढ़ते अविश्वास ने अरब दलों के सहयोग को बेहद संवेदनशील मुद्दा बना दिया है।

दोनों अरब दलों ने राष्ट्रपति के सामने आइज़नकोट के नाम की सिफारिश की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उनकी सरकार में शामिल होना चाहते हैं या बिना शर्त समर्थन देंगे। जॉइंट लिस्ट ने साफ किया है कि उसका मकसद नेतन्याहू सरकार की वापसी रोकना है, और उसने विपक्षी गठबंधन से शिकायत भी की है कि अरब नागरिकों की राजनीतिक वैधता और अधिकारों पर उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। दूसरी ओर लिबरमैन जैसे विपक्षी नेता अरब दलों पर निर्भर सरकार के विरोधी रहे हैं। इसीलिए 48 और 19 का जोड़ 67 तो बनता है, पर स्थिर सरकार नहीं।

यहाँ एक कानूनी फर्क समझना जरूरी है। अरब सांसदों का समर्थन लेकर सरकार बनाना इज़रायली कानून के तहत पूरी तरह वैध है। इसके खिलाफ उठने वाली आपत्तियाँ राजनीतिक और वैचारिक हैं, संवैधानिक नहीं। इसलिए यह कहना कि ऐसी सरकार अवैध होगी, संवैधानिक स्थिति की सही व्याख्या नहीं है।

धार्मिक दलों ने नेतन्याहू का साथ क्यों छोड़ा?

चुनाव के बाद नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा झटका यूनाइटेड तोराह जूडइज़्म का रुख बदलना रहा। सात सीटों वाली यह पार्टी लंबे समय से उनके गठबंधन की मजबूत सहयोगी रही है, पर इस बार राष्ट्रपति से बातचीत में उसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश से इनकार कर दिया। इसके पीछे इज़रायल का पुराना और तीखा सवाल है: अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय, जिसे 'हरेदी' कहा जाता है, के युवाओं को सेना की अनिवार्य भर्ती से छूट।

इज़रायल में ज्यादातर यहूदी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा का व्यापक कानूनी ढाँचा है, पर धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अति-रूढ़िवादी युवाओं को लंबे समय से विशेष छूट मिलती रही है। इसके विरोधियों का कहना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों में ज्यादा बराबरी से बँटनी चाहिए, खासकर लंबे युद्धों और सैनिकों की बढ़ती जरूरत के दौर में। धार्मिक नेता इन छूटों को अपने धार्मिक अध्ययन और जीवन-पद्धति की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं। नेतन्याहू की पिछली सरकार इन छूटों को कानून से सुरक्षित करने की उनकी माँग पूरी नहीं कर पाई, और असंतोष यहीं से बढ़ा। पार्टी का कहना है कि भविष्य की सरकार को समर्थन सैन्य सेवा कानून के आधार पर तय होगा।

नतीजा यह हुआ कि नेतन्याहू के संभावित 53 सांसदों में से सात ने उन्हें औपचारिक समर्थन नहीं दिया और राष्ट्रपति के सामने उनका आँकड़ा 46 पर रुक गया। पर यह दूरी विपक्ष के समर्थन के बराबर नहीं है। धार्मिक मुद्दे पर समझौता हुआ तो रुख बदल सकता है, और नेतन्याहू के समर्थक इसे स्थायी अलगाव के बजाय बातचीत के दबाव के रूप में भी देख सकते हैं।

सेना भर्ती: वह गाँठ जो खुल नहीं रही

आइज़नकोट की राजनीति का एक बुनियादी सिद्धांत राष्ट्रीय दायित्वों का समान बँटवारा है। उनके मुताबिक देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय सेवा में नागरिकों की व्यापक भागीदारी जरूरी है। धार्मिक दलों की माँग ठीक उलटी दिशा में है, क्योंकि वे धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं की छूट सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह मतभेद सरकार बनाने के एक संभावित विकल्प को भी कठिन बना देता है।

लिबरमैन ने संकेत दिया है कि कुछ परिस्थितियों में वे अति-रूढ़िवादी दलों के साथ सरकार में बैठने के विचार के लिए खुले हैं, जो उनकी पहले की स्थिति से अलग है। पर आइज़नकोट ने 6 नवंबर को फिर साफ किया कि वे राष्ट्रीय सेवा के अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए सिर्फ नेताओं की निजी सहमति काफी नहीं होगी। उन्हें ऐसा नीतिगत समझौता चाहिए जिसे उनके मतदाता और पार्टी संगठन भी स्वीकार करें। यह मंत्रालयों के बँटवारे या बजट जैसा साधारण सौदा नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा की अलग-अलग धारणाएँ टकराती हैं। नेतन्याहू के लिए धार्मिक दलों का समर्थन जरूरी है, जबकि आइज़नकोट के लिए वही समर्थन अपनी मुख्य चुनावी प्रतिबद्धता से समझौते का सवाल खड़ा करता है।

"चुनाव चुराया गया": आरोप क्या हैं और जाँच ने क्या पाया?

नतीजों के बाद एक और विवाद मतदान की निष्पक्षता पर खड़ा हुआ। नेतन्याहू की लिकुड ने आरोप लगाया कि अरब दलों की बढ़त वोट खरीदने, दबाव और विदेशी धन के जरिए हासिल की गई। पार्टी ने कहा कि वह पुलिस, शिन बेट और चुनाव आयोग को सैकड़ों गवाहियाँ और सबूत सौंप रही है। अरब दलों ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये अरब मतदाताओं को दबाने की राजनीतिक कोशिश हैं।

पर आरोप और प्रमाणित गड़बड़ी में फर्क होता है। चुनाव आयोग के कार्यवाहक महानिदेशक ने चुनाव के दिन ही कहा था कि मतपर्चियों से व्यवस्थित छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं हैं और व्यक्तिगत शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। आयोग ने आगे 9,069 मतदान केंद्रों के दस्तावेज खंगाले, जरूरी जगहों पर मतपत्रों और मतदाता अभिलेखों की जाँच की और 4 नवंबर को नतीजों की पुष्टि कर दी। शिन बेट ने कथित विदेशी दखल की कुछ सूचनाओं की जाँच की बात कही है, पर अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं आया कि इनसे नतीजे बदले। कुछ गिरफ्तारियाँ जरूर हुई हैं, लेकिन उनसे चुनावी रिश्वत की जाँच साबित होती है, लिकुड के अरब मतदान केंद्रों पर समन्वित धाँधली के बड़े आरोप नहीं।

गणित भी इन आरोपों के पक्ष में नहीं जाता। लिकुड ने एक सीट के संभावित बदलाव के लिए 4,612 वोटों का हवाला दिया, पर मान लें कि एक सीट बदल भी जाए, तो नेतन्याहू का गठबंधन 54 पर पहुँचेगा, जो 61 के बहुमत से बहुत दूर है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नोआम सोहलबर्ग ने चेतावनी दी है कि मतदाताओं का फैसला राजनीतिक इच्छा से नहीं पलटा जा सकता। उनके मुताबिक आरोपों की जाँच कानूनी प्रक्रिया से हो सकती है, पर उसके बहाने वैधानिक सत्ता हस्तांतरण को मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता। यह विवाद सिर्फ मतगणना का नहीं, इज़रायली लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे का भी है।

क्या नेतन्याहू और आइज़नकोट मिलकर बना सकते हैं 'एकता सरकार'?

इज़रायली राजनीतिक विश्लेषणों में एक संभावना राष्ट्रीय एकता सरकार की भी चर्चा में है। लिकुड की 27 और याशार की 21 सीटें मिलाकर 48 होती हैं, और कुछ धार्मिक-दक्षिणपंथी दल साथ आएँ तो 61 के बहुमत तक पहुँचा जा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री पद की अदला-बदली, यानी 'रोटेशन सरकार', का फॉर्मूला भी चर्चा में है। इज़रायल में इसकी मिसाल मौजूद है, क्योंकि 2021 में बेनेट और लैपिड के बीच ऐसी ही व्यवस्था बनी थी।

पर नेतन्याहू और आइज़नकोट के बीच अविश्वास इस समय गहरा है। आइज़नकोट ने चुनाव से पहले नेतन्याहू की सरकार में शामिल होने का विरोध किया था और 6 नवंबर को भी उनकी पार्टी ने ऐसी साझेदारी से दूरी बनाए रखने के संकेत दिए। शास के वरिष्ठ धार्मिक नेता रब्बी मोशे माया ने नेतन्याहू और आइज़नकोट के बीच पद की अदला-बदली तथा धार्मिक दलों की भागीदारी का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यह औपचारिक समझौता नहीं, सिर्फ एक प्रस्ताव है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने 30 अक्टूबर के विश्लेषण में एकता या सत्ता-साझेदारी को चर्चा के विकल्पों में गिना, पर यह भी दर्ज किया कि दोनों नेताओं के मतभेद और जरूरी राजनीतिक समझौते बड़ी बाधाएँ हैं।

इस विचार के पीछे एक तर्क भी है। लंबे सैन्य संघर्षों, संस्थागत विवादों और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे इज़रायल में कुछ नेता मानते हैं कि व्यापक प्रतिनिधित्व वाली सरकार ज्यादा स्थिर फैसले ले सकेगी। आलोचकों को डर है कि ऐसा समझौता चुनाव के जरिए व्यक्त बदलाव की माँग को कमजोर कर देगा।

भ्रष्टाचार के मुकदमे और जवाबदेही का सवाल

नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वास-भंग के आरोपों से जुड़े मुकदमे चल रहे हैं। वे इन आरोपों से इनकार करते हैं और अपने खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं। इज़रायली कानून के अनुसार आरोप लगना और दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं, इसलिए इन मामलों का जिक्र करते समय आरोपों को अदालत के अंतिम फैसले जैसा नहीं माना जा सकता। फिर भी राजनीतिक रूप से इनका महत्त्व है। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास राजनीतिक नेतृत्व और गठबंधन सहयोगियों का समर्थन रहता है। सत्ता से बाहर होने पर मुकदमों की कानूनी स्थिति अपने आप तय नहीं हो जाएगी, पर उनका राजनीतिक संदर्भ बदल सकता है।

इसके साथ 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से पहले और उस दिन हुई सुरक्षा विफलताओं की जाँच पर भी लंबे समय से विवाद है। विपक्ष और कई नागरिक समूह स्वतंत्र राज्यस्तरीय जाँच आयोग की माँग करते रहे हैं और आइज़नकोट भी इसके समर्थक हैं, जबकि नेतन्याहू सरकार का रुख अलग रहा है। इसलिए सरकार बदलने का असर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं, वह सुरक्षा जवाबदेही, न्यायिक सुधार और पिछले फैसलों की समीक्षा तक जा सकता है। पर कितनी वास्तविक कार्रवाई होगी, यह नई सरकार बनने और उसके घोषित फैसलों पर निर्भर करेगा।

गाज़ा और फ़िलिस्तीन: चेहरा बदलने से कितना बदलेगा रास्ता?

इज़रायल के चुनावों में दुनिया की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह गाज़ा और फ़िलिस्तीन की नीतियाँ हैं। कई लोग सरकार बदलने को इन मुद्दों पर नीतिगत बदलाव की संभावना से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इज़रायली राजनीति की हकीकत ज्यादा जटिल है। रॉयटर्स ने 22 अक्टूबर के विशेष विश्लेषण में बताया था कि नेतन्याहू और आइज़नकोट, दोनों इस समय स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के समर्थक नहीं हैं। दोनों हमास की सैन्य और शासन संबंधी क्षमता खत्म करने की नीति पर हैं, और दोनों ने हमास के निरस्त्रीकरण की शर्त पूरी न होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करने का रुख जताया है। इसलिए सिर्फ प्रधानमंत्री बदलने से व्यापक नीतिगत बदलाव तय नहीं माना जा सकता।

फिर भी कुछ अंतर हैं। नेतन्याहू के गठबंधन में ऐसे अति-राष्ट्रवादी नेता रहे हैं जो पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों के विस्तार और कुछ इलाकों पर इज़रायली संप्रभुता के ज्यादा खुले समर्थक हैं। आइज़नकोट के नेतृत्व में बनने वाली संभावित सरकार की संरचना अलग हो सकती है, और ऐसी सरकार में पश्चिमी तट की कुछ नीतियों, उग्र बसने वालों की गतिविधियों और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण से प्रशासनिक संबंधों पर बदलाव की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन यह सब गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर करेगा। दक्षिणपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनी तो आइज़नकोट की नीतिगत आज़ादी सीमित होगी, और अरब दलों पर निर्भर हुए तो फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार, युद्ध और समानता पर उनकी अलग माँगें सामने आएँगी। इसलिए नई सरकार का असली स्वरूप समझने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम नहीं, गठबंधन में शामिल दल और उनके लिखित समझौते देखने होंगे।

पश्चिमी तट का सवाल घरेलू राजनीति के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय कूटनीति से भी जुड़ा है। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय समुदाय वहाँ की इज़रायली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानता है, जबकि इज़रायल की अलग-अलग सरकारों और दलों का रुख अलग रहा है। सऊदी अरब समेत दूसरे अरब देशों से संबंधों में भी फ़िलिस्तीनी प्रश्न की भूमिका रहेगी। पर संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया और फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को एक ही चीज़ समझना उचित नहीं, क्योंकि दोनों पर बातचीत के ढाँचे अलग हो सकते हैं।

ट्रंप की चुनावी हार और नेतन्याहू की नई मुश्किल

इज़रायल के चुनाव नतीजों के बाद अमेरिका का राजनीतिक बदलाव इस संकट का अहम अंतरराष्ट्रीय पहलू बन गया है। 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदन जीत लिए। इसका असर इज़रायल की राजनीति पर पड़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने लंबे समय से ट्रंप और रिपब्लिकन नेतृत्व से अपनी निकटता को इज़रायल की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति के लिए अहम बताया है। रॉयटर्स की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार उनके प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी नतीजों को सत्ता-परिवर्तन की जरूरत के समर्थन में नए तर्क की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इज़रायल की विदेश नीति अमेरिका की किसी एक पार्टी से अत्यधिक निकटता पर नहीं, दोनों प्रमुख दलों के साथ संबंधों पर टिकी होनी चाहिए। याइर लैपिड जैसे नेताओं के लिए यह तर्क खास तौर पर अहम है।

लेकिन यहाँ एक नया विरोधाभास भी है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नवनिर्वाचित नेताओं का कहना है कि इज़रायल से संबंध सुधारने के लिए सिर्फ नेतृत्व बदलना या बेहतर कूटनीतिक संवाद काफी नहीं होगा, गाज़ा, फ़िलिस्तीनी अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून पर ठोस कदम भी जरूरी होंगे। गार्जियन की 7 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नतीजे इज़रायल के बिखरे विपक्ष को साथ आने का अतिरिक्त आधार दे सकते हैं, पर अमेरिका में इज़रायल को लेकर पैदा हुए मतभेद अब सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी तक सीमित नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी सैन्य सहायता और विदेशी सैन्य प्रतिबद्धताओं पर आलोचनात्मक स्वर उठ रहे हैं। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप नेतन्याहू का कितना साथ देंगे, बल्कि यह भी है कि अमेरिकी राजनीति में इज़रायल को मिलता रहा द्विदलीय समर्थन किस रूप में बचेगा।

चार अरब डॉलर की सहायता: ट्रंप की घोषणा पर सवाल

3 नवंबर को अमेरिका और इज़रायल के रिश्तों में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2026 के अंत के बाद इज़रायल को लगभग चार अरब डॉलर की वार्षिक सहायता देना बंद कर देगा। उन्होंने इसे इज़रायल की सहमति से लिया गया फैसला बताया और कहा कि इज़रायल अब आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि उसे इस सहायता की जरूरत नहीं।

पर इस घोषणा की नीतिगत स्थिति अभी साफ नहीं है। दोनों देशों के बीच मौजूदा दस वर्षीय समझौते में करीब 3.8 अरब डॉलर की वार्षिक सुरक्षा सहायता की व्यवस्था सितंबर 2028 तक तय है। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इसे समय से पहले किस कानूनी और संसदीय प्रक्रिया से खत्म किया जाएगा, जबकि अमेरिकी बजट और विधायी ढाँचे में कांग्रेस की भूमिका अहम है। इसलिए राष्ट्रपति की घोषणा और सहायता खत्म होने का वास्तविक क्रियान्वयन अलग सवाल हैं।

घोषणा का समय भी चर्चा में रहा। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के दिन सहायता खत्म करने की बात आई, उसी वक्त जब इज़रायल में सरकार बनाने की जोड़तोड़ चल रही थी। रॉयटर्स के अनुसार अटकलें लगीं कि इसका संबंध अमेरिकी चुनावी माहौल और विदेशी सहायता पर रिपब्लिकन मतदाताओं की चिंताओं से हो सकता है, पर इसे घोषणा का प्रमाणित उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। इज़रायल में आइज़नकोट ने इतनी अहम जानकारी मीडिया के जरिए सामने आने पर आपत्ति जताई, जबकि नेतन्याहू ने बदलाव को इज़रायल की बढ़ती आर्थिक और सामरिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा। इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि अमेरिकी सहायता सिर्फ पैसे का हस्तांतरण नहीं, रक्षा खरीद, सैन्य तकनीक, सुरक्षा सहयोग और दीर्घकालिक सामरिक साझेदारी का भी मामला है। इसलिए किसी वास्तविक बदलाव का असर सिर्फ सालाना डॉलर की रकम से नहीं आँका जा सकता।

ईरान युद्ध: क्या नई सरकार से रणनीति बदलेगी?

इज़रायल की सत्ता का सवाल ईरान के साथ जारी संघर्ष से भी जुड़ा है। नेतन्याहू लंबे समय से ईरान पर कठोर सैन्य और सामरिक नीति के पक्षधर रहे हैं, पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर इज़रायल की चिंताएँ सिर्फ उनकी पार्टी तक सीमित नहीं हैं। आइज़नकोट खुद पूर्व सेनाध्यक्ष हैं और ईरान से जुड़े सुरक्षा सवालों पर कठोर नजरिया रखते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में सरकार बनने पर ईरान को लेकर इज़रायल की सारी सुरक्षा प्राथमिकताएँ बदल जाएँगी, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा।

अंतर मुख्य रूप से सैन्य रणनीति के क्रियान्वयन, युद्ध की राजनीतिक जवाबदेही, अमेरिका से तालमेल और क्षेत्रीय कूटनीति के तरीकों में दिख सकता है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने 30 अक्टूबर के विश्लेषण में यह संभावना भी दर्ज की थी कि ईरान के खिलाफ नए अमेरिकी-इज़रायली सैन्य अभियान की आशंका, या उसका राजनीतिक इस्तेमाल, इज़रायल में एकता सरकार की बातचीत को प्रभावित कर सकता है। यह विश्लेषण में दर्ज संभावना है, किसी सैन्य फैसले का प्रमाण नहीं। किसी भी नई सरकार को सैन्य शक्ति के इस्तेमाल और दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता के बीच संतुलन बिठाना होगा, और लंबे संघर्षों की आर्थिक कीमत, रिज़र्व सैनिकों की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। यहीं अमेरिकी नतीजों का असर जुड़ता है, क्योंकि अगर अमेरिकी कांग्रेस में ईरान युद्ध पर तीखी बहस हुई तो उसका असर अमेरिकी सैन्य खर्च, इज़रायल को सहायता और दोनों देशों की साझा सामरिक प्राथमिकताओं पर पड़ सकता है।

आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की चिंता

इज़रायल की राजनीतिक उलझन सिर्फ दलों के बीच की बात नहीं, उसकी आर्थिक कीमत भी है। देश की अर्थव्यवस्था हाई-टेक, रक्षा उद्योग, अंतरराष्ट्रीय निवेश और वैश्विक व्यापार से गहराई से जुड़ी है, इसलिए सरकार बनने में देरी और लंबे सैन्य संघर्षों का असर सरकारी खर्च, निवेशकों के भरोसे और कारोबारी योजनाओं पर पड़ सकता है। आर्थिक अखबार 'ग्लोब्स' और 'टाइम्स ऑफ इज़रायल' में राजनीतिक गतिरोध की आर्थिक लागत पर चर्चा हुई है, और तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि निवेशकों को स्थिर नीतियाँ, आर्थिक दिशा की स्पष्टता और फैसले लेने वाली सरकार चाहिए। लंबे समय तक कार्यवाहक सरकार रहने से नीतिगत अनिश्चितता बढ़ सकती है।

फिर भी कार्यवाहक सरकार का मतलब यह नहीं कि देश की सारी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं। प्रशासन और कई सरकारी संस्थाएँ चलती रहती हैं। असली दिक्कत उन नीतिगत और विधायी फैसलों में आती है जिनके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति या नई सरकार की प्राथमिकताएँ चाहिए। संसाधनों के बँटवारे पर भी सवाल खुले हैं, यानी रक्षा और सुरक्षा खर्च बनाम स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सेवाएँ। इन पर विभिन्न दलों के मतभेद हैं, और नई सरकार का गठबंधन समझौता ही आर्थिक नीति की दिशा तय करेगा।

राष्ट्रपति हर्ज़ोग की भूमिका: अब आगे क्या?

हर्ज़ोग सामान्यतः शासन का संचालन नहीं करते, पर चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी सांसद को आमंत्रित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने 67 और 46 की सिफारिशों का ब्योरा देते हुए कहा कि वे रविवार को फैसला सुनाएँगे। उन्होंने उसी दिन किसी का चयन इसलिए नहीं किया कि आपसी निषेधों और गठबंधन की शर्तों के कारण यह साफ नहीं है कि बहुमत वाली सरकार कौन बना सकेगा।

जिस नेता को पहला मौका मिलेगा, उसे आम तौर पर 28 दिन के भीतर सरकार बनानी होगी, और राष्ट्रपति कानून के मुताबिक 14 दिन तक का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इसके बाद सरकार गठन की अन्य वैधानिक प्रक्रियाएँ खुल सकती हैं, और अगर कोई नेता जरूरी संसदीय समर्थन नहीं जुटा पाया तो अंततः दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। नई नेसेट की पहली बैठक 10 नवंबर को निर्धारित है, यानी सरकार गठन की बातचीत के साथ संसद की संस्थागत प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिसमें अध्यक्ष, समितियों और विधायी प्राथमिकताओं के सवाल भी समीकरणों को प्रभावित करेंगे। नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, पर कार्यवाहक होना और नई संसद में समर्थक दलों की संख्या दो अलग बातें हैं।

अखबार और संस्थान क्या कह रहे हैं?

इज़रायली अखबारों और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणों में चुनाव के बाद अलग-अलग पहलुओं पर जोर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इज़रायल ने 6 नवंबर के विस्तृत विश्लेषण में आइज़नकोट को मिली 67 सिफारिशों और असली सरकार गठन के बीच के अंतर को केंद्र में रखा। उसके अनुसार उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, पर अरब दलों का समर्थन, धार्मिक दलों की शर्तें और विपक्षी नेताओं के आपसी मतभेद बाधा बने हुए हैं। इसमें आइज़नकोट के गठबंधन-निर्माण अनुभव और नेतन्याहू की पुरानी सौदेबाजी क्षमता की तुलना भी की गई।

'ग्लोब्स' ने नतीजों के आर्थिक और संसदीय असर पर जोर दिया, खासकर शास की सीटों में गिरावट, अरब दलों की बढ़ी ताकत और नए गतिरोध की आर्थिक कीमत पर। 'हारेत्ज़' से जुड़ी रिपोर्टिंग में चुनावी गड़बड़ी के कथित आरोपों, अरब मतदाताओं पर लगे इल्ज़ामों और कानून-व्यवस्था की संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठे हैं, जो इज़रायली लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा है। एसोसिएटेड प्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक समुदायों के अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका, फ़िलिस्तीनी प्रश्न और नेतन्याहू की जवाबदेही जैसी गहरी सामाजिक-राजनीतिक दरारों को रेखांकित किया, और यह भी कि विपक्ष का नेतन्याहू-विरोध अपने आप साझा शासन कार्यक्रम में नहीं बदल जाता। रॉयटर्स ने नेतन्याहू के पुराने धार्मिक सहयोगियों की नाराजगी, आइज़नकोट के पीछे आए सांसदों और अमेरिकी नतीजों के असर पर ध्यान दिया, और अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने एकता सरकार, अल्पमत सरकार, अरब दलों के बाहरी समर्थन और दोबारा चुनाव जैसी संभावनाओं के संस्थागत पहलुओं को परखा। इन सबका साझा निष्कर्ष यही है कि इज़रायल के सामने सिर्फ नेता चुनने की नहीं, अगली सरकार के लिए साझा नीतिगत कार्यक्रम बनाने की भी समस्या है।

सरकार गठन के रास्ते: क्या-क्या हो सकता है?

पहला रास्ता आइज़नकोट के नेतृत्व में अरब दलों के समर्थन वाली सरकार का है। चार गैर-अरब विपक्षी दलों की 48 और अरब दलों की 19 सीटें जोड़ने पर 67 बनते हैं, पर इसके लिए गैर-अरब दलों के भीतर अरब समर्थन स्वीकार करने पर सहमति और अरब दलों का विश्वास मत में वास्तविक समर्थन जरूरी होगा, और मौजूदा सार्वजनिक मतभेद इसे जटिल बनाते हैं।

दूसरा रास्ता आइज़नकोट की अल्पमत सरकार का है। कुछ संसदीय परिस्थितियों में 61 के स्थायी बहुमत के बिना भी कोई गठबंधन विश्वास मत जीत सकता है, अगर पर्याप्त सांसद समर्थन दें या मतदान से दूर रहें। लेकिन ऐसी सरकार को हर अहम विधेयक और बजट पर अलग से समर्थन जुटाना पड़ सकता है। तीसरा रास्ता नेतन्याहू के लिए नए सहयोगी जुटाने का है। उनके मौजूदा गठबंधन के पास 53 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए कम से कम आठ और सांसद चाहिए, जिसके लिए किसी विपक्षी दल या उसके सांसदों के साथ ठोस समझौते की जरूरत होगी।

चौथा रास्ता व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार का है, जिसमें लिकुड, याशार और अन्य दल मिलकर प्रधानमंत्री पद की रोटेशन व्यवस्था जैसे फॉर्मूले पर चलें, पर नेताओं के मतभेद और सत्ता-साझेदारी की शर्तें इसकी राह में गंभीर बाधाएँ हैं। पाँचवाँ रास्ता सरकार गठन की विफलता और दोबारा चुनाव का है। इज़रायली इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, पर मौजूदा नतीजों से यह तय नहीं हो जाता। छठा रास्ता स्थायी गठबंधन के बिना भी सीमित मुद्दों पर राजनीतिक सहयोग का है, जैसे संसदीय नेतृत्व, संस्थागत प्रक्रिया या कुछ कानूनों पर, जिसका मतलब जरूरी नहीं कि साझा सरकार बने।

क्या नेतन्याहू के बाद इज़रायल की राजनीति नए दौर में पहुँचेगी?

इसके लिए नेतन्याहू की निजी राजनीतिक भूमिका और इज़रायल की व्यापक वैचारिक बनावट को अलग-अलग देखना होगा। नेतन्याहू लंबे समय से इज़रायली राजनीति के केंद्रीय नेता रहे हैं, और उनकी पहचान सुरक्षा पर कठोर नीतियों, ईरान के प्रति सतर्कता, अमेरिका से संबंधों और दक्षिणपंथी गठबंधन निर्माण से जुड़ी है। पर उनके विरोधी एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। उनमें दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, मध्यमार्गी, उदारवादी, वामपंथी और अरब दल सब शामिल हैं।

इसलिए नेतन्याहू का प्रधानमंत्री पद छोड़ना अपने आप इज़रायल को दक्षिणपंथ से वामपंथ की ओर नहीं ले जाएगा। आइज़नकोट, बेनेट और लिबरमैन जैसे नेता भी राष्ट्रीय सुरक्षा के कई सवालों पर कठोर नीतियों के समर्थक हैं, हालाँकि फ़िलिस्तीनी प्रश्न पर उनके बीच मतभेद हैं और उन्हें एक ही श्रेणी में रखना ठीक नहीं। सरकार बदलने पर ज्यादा सीधा बदलाव न्यायपालिका संबंधी कानूनों, सरकारी जवाबदेही, सैन्य सेवा, धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली छूट और प्रशासनिक प्राथमिकताओं में दिख सकता है, जबकि विदेश नीति और सुरक्षा के कई सवालों पर निरंतरता भी बनी रह सकती है। इसीलिए यह चुनाव सिर्फ नेतन्याहू-समर्थक बनाम नेतन्याहू-विरोधी मुकाबला नहीं है। यह देश की राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों के संबंध, अरब समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका का भी सवाल है।

भारत के लिए इसके मायने

भारत और इज़रायल के संबंध रक्षा सहयोग, कृषि, जल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, नवाचार और आर्थिक संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, और इनका एक संस्थागत आधार है। इसलिए इज़रायल में सरकार बदलने को द्विपक्षीय संबंधों के तत्काल बदलाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। फिर भी राजनीतिक अनिश्चितता के कुछ व्यावहारिक असर हो सकते हैं। रक्षा खरीद और संयुक्त तकनीकी कार्यक्रमों में सरकारी फैसले समय पर होना अहम होता है, इसलिए सरकार गठन लंबा खिंचा या बजटीय निर्णय प्रभावित हुए तो कुछ परियोजनाओं की प्रशासनिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। हालाँकि किसी खास भारत-इज़रायल परियोजना के रुकने या उसकी लागत बदलने का दावा करने के लिए अलग प्रमाण चाहिए।

दूसरा पहलू पश्चिम एशिया की व्यापक सुरक्षा स्थिति है। ईरान, गाज़ा और लेबनान से जुड़े संघर्षों का असर ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार, निवेश और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत के सामने इज़रायल से संबंध बनाए रखते हुए अरब देशों और ईरान के साथ अपने रिश्तों का संतुलन भी साधने की चुनौती है। इसलिए भारत के नजरिए से इज़रायल में स्थिर सरकार, क्षेत्रीय तनाव में कमी और आर्थिक व कूटनीतिक संस्थाओं का नियमित कामकाज मायने रखता है, पर भारतीय हितों की असल तस्वीर संबंधित नीतिगत फैसलों और क्षेत्रीय घटनाक्रम से ही तय होगी।