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नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में! आइजेनकोट ने ठुकराया ऑफर, चुनाव में धांधली के आरोपों से मचा बवाल
इजरायल में नेतन्याहू की सत्ता पर संकट गहराया। गैडी आइजेनकोट ने एकता सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए और चुनाव में कथित हस्तक्षेप की जांच के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया।
Israel Government Crisis: इजरायल की राजनीति में सत्ता का सबसे बड़ा संघर्ष छिड़ गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की कोशिशों के बीच विपक्षी नेता गैडी आइजेनकोट ने उनके खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। नेतन्याहू राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे का हवाला देकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आइजेनकोट ने उनके नेतृत्व में किसी भी राजनीतिक समझौते को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पर चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए जांच आयोग बनाने का ऐलान कर दिया है।
अब इजरायल की सियासी लड़ाई केवल सरकार बनाने और सत्ता में हिस्सेदारी तक सीमित नहीं रह गई है। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और प्रधानमंत्री कार्यालय के कथित हस्तक्षेप ने इस विवाद को और विस्फोटक बना दिया है। आइजेनकोट ने यहां तक कहा है कि नेतन्याहू के रहते इजरायल में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
नेतन्याहू की एकता सरकार की चाल, आइजेनकोट ने उठाए नेतृत्व पर सवाल
नेतन्याहू ने विपक्षी दलों से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा है कि इजरायल इस समय गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से घिरा है। खासकर ईरान से बढ़ते खतरे के बीच राजनीतिक दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए।
लेकिन आइजेनकोट ने इस अपील को राजनीतिक रणनीति करार दिया। उनका कहना है कि जिन दलों के साथ बातचीत पहले से तय है, उनके सामने सार्वजनिक रूप से एकता सरकार का प्रस्ताव रखना महज राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है।
आइजेनकोट की सबसे बड़ी शर्त है कि नई सरकार में इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी तत्वों की भूमिका खत्म होनी चाहिए। वह नेतन्याहू के नेतृत्व में सत्ता साझा करने के बजाय उनके बिना नई सरकार बनाने के विकल्प पर जोर दे रहे हैं।
15 नवंबर को दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई। इसे सकारात्मक और व्यावहारिक बताया गया, लेकिन इससे नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बने रहने को लेकर आइजेनकोट की आपत्ति खत्म नहीं हुई।
चुनाव के दिन गिरफ्तारी का विवाद, नेतन्याहू के कार्यालय पर गंभीर आरोप
आइजेनकोट के हमले की असली वजह इजरायल के चैनल 12 की एक खोजी रिपोर्ट है। इसमें दावा किया गया कि 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के दिन यूनाइटेड अरब लिस्ट (राम) के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के पीछे नेतन्याहू के करीबी लोगों की भूमिका हो सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने पुलिस को कथित तौर पर भ्रामक खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। इसके बाद दक्षिणी इजरायल में राम पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
उन पर आरोप था कि वे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत और पार्टी के वाउचर बांट रहे थे। हालांकि, बाद में पुलिस को दी गई जानकारी निराधार पाई गई और तीनों कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया।
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दावा है कि उन्होंने चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के सामने राम पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायत की थी।
मामला यहीं नहीं रुका। रिपोर्ट में इजरायल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी की ओर से चुनाव के दिन पांच अरब सांसदों की फोन निगरानी की अनुमति मांगने का भी जिक्र किया गया। हालांकि, अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने इस अनुरोध को मंजूरी नहीं दी।
इन खुलासों के बाद आइजेनकोट ने पूरे मामले की जांच कराने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किसी राजनीतिक मकसद के लिए तो नहीं किया गया।
'एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए', आइजेनकोट का सीधा हमला
आइजेनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के खिलाफ बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और उनके करीबियों पर सरकारी संस्थाओं को निजी और राजनीतिक हितों के अधीन करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए देश की संस्थाओं को भ्रष्टाचार, विकृति और अधीनता की ओर धकेला गया है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कोई सीमा नहीं छोड़ी है।
आइजेनकोट ने कहा कि नेतन्याहू को एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नेतन्याहू के पद पर रहते हुए फिर से चुनाव कराना निष्पक्ष प्रक्रिया की गारंटी नहीं दे सकता।
हालांकि, ये आइजेनकोट के राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव में कथित हस्तक्षेप की स्वतंत्र जांच और अंतिम निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है।
नेतन्याहू का पलटवार, आरोपों को बताया झूठा
आइजेनकोट के आरोपों पर नेतन्याहू के कार्यालय ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चैनल 12 की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ ने एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी।
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने भी आइजेनकोट के बयान को भड़काऊ बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रीय एकता की कोशिशों को राजनीतिक विवाद में बदल रहा है।
इस तरह दोनों पक्षों के बीच टकराव और गहरा गया है। नेतन्याहू सुरक्षा के मुद्दे पर एकता चाहते हैं, जबकि आइजेनकोट का जोर पहले नेतृत्व परिवर्तन और चुनावी आरोपों की जांच पर है।
61 सीटों का गणित: किसके हाथ लगेगी इजरायल की सत्ता?
120 सदस्यीय इजरायली संसद नेसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। 27 अक्टूबर के चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
चुनावी गणित के मुताबिक नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के खेमे के पास 48 सीटें हैं। अरब समर्थित पार्टियों के पास 19 सीटें हैं।
यानी आइजेनकोट के लिए बहुमत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसके लिए अरब पार्टियों का समर्थन और अपने गठबंधन के भीतर एकजुटता बेहद जरूरी होगी। दूसरी तरफ, नेतन्याहू भी छोटे दलों और संभावित सहयोगियों के सहारे सत्ता में बने रहने की कोशिश कर सकते हैं।
6 दिसंबर तक फैसला, नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी या इजरायल को मिलेगा नया प्रधानमंत्री?
इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें 28 दिन का समय मिला है, यानी 6 दिसंबर तक बहुमत साबित करने का मौका है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।
अब आइजेनकोट के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें 61 सांसदों का समर्थन जुटाना है, दूसरी तरफ ऐसे सहयोगियों को साथ रखना है जो अरब पार्टियों के समर्थन और कट्टर दक्षिणपंथी दलों के भविष्य को लेकर एकमत नहीं हैं।
नेतन्याहू के लिए भी यह मुकाबला आसान नहीं है। राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव उनकी सत्ता बचाने का रास्ता बन सकता है, लेकिन आइजेनकोट की शर्तें उनके राजनीतिक भविष्य पर सीधा सवाल खड़ा कर रही हैं।
इजरायल की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू एक बार फिर अपनी कुर्सी बचा लेंगे या आइजेनकोट उनके लंबे राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर नई सरकार बनाने में कामयाब होंगे?


