करीब 5 साल बाद अब खत्म हो सकती है रूस-यूक्रेन की जंग! शांति की कोशिशों में क्या है भारत की भूमिका?

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी जंग अब खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसकी वजह दोनों देशों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच उच्च स्तर पर शुरू हुई बातचीत है। इस बीच भारत ने भी संघर्ष को खत्म कराने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत ने रूस और यूक्रेन के सामने कुछ ऐसे सुझाव रखे हैं, जिनमें काला सागर (Black Sea) में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, अनाज और ऊर्जा का निर्यात जारी रखने तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की व्यवस्था शामिल है।

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब रूस, यूक्रेन और अमेरिका (United States) के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में तीन पक्षीय बातचीत शुरू हुई है। इस बैठक में अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। करीब पांच साल से जारी इस संघर्ष ने दुनिया भर में खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का रास्ता निकाला जाए।

भारत ने रूस और यूक्रेन के सामने रखे ये सुझाव

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) भी कह चुके हैं कि अंतहीन युद्ध को अब समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि शांति स्थापित करने की इसी सोच के तहत भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है। भारत ने काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तत्काल चिंताओं का समाधान निकालने तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की संभावनाओं को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं।

इन सुझावों का मकसद समुद्री रास्तों से होने वाले व्यापार को सुरक्षित रखना और खाद्य तथा ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करना है। भारत का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से तनाव कम करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत

रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में तीन पक्षीय वार्ता (Trilateral Talks) शुरू हुई है। इसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका शामिल हैं। इस बैठक की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है।

करीब पांच साल से जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए यह बातचीत अहम मानी जा रही है। युद्ध के कारण दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित हुई है। खासतौर पर काला सागर के रास्ते अनाज के निर्यात में आने वाली बाधाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाई है।

भारत भी इसी मुद्दे पर दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा है। उसका सुझाव है कि काला सागर में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़े रास्ते बाधित न हों। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जाए।

जेलेंस्की से बातचीत में पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, उससे जुड़े मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान दोहराया कि भारत संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने को तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शांति की दिशा में हरसंभव मदद करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात से जुड़े मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस के कदमों के कारण काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात प्रभावित हुआ है। जेलेंस्की के मुताबिक, भारत खाद्य गलियारे (Food Corridors) स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और यूक्रेन को उम्मीद है कि ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) से भी बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संघर्ष समाप्त करने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले गलियारों के मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने में योगदान देने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है।

इससे साफ है कि भारत केवल एक पक्ष के साथ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संपर्क बनाए हुए है। भारत की कोशिश है कि खाद्य आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनाकर संघर्ष के असर को कम किया जा सके।

भारत की मध्यस्थता को लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत की संभावित भूमिका को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात रोकने से जुड़े रूस के कदम पर चर्चा हुई।

जेलेंस्की के मुताबिक, भारत खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस दिशा में कोशिशें जारी रहेंगी। यूक्रेन की ओर से भारत की भूमिका को लेकर आया यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब दोनों देशों के बीच संघर्ष का समाधान तलाशने के लिए कई स्तरों पर बातचीत चल रही है।

इससे कुछ सप्ताह पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत केवल अपनी बात रखने तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली ने हाल के महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत करके संघर्ष का समाधान निकालने की कोशिशें तेज की हैं।

भारत समेत चार देशों से मिले थे युद्धविराम के प्रस्ताव

करीब एक महीने पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा (Andrii Sybiha) ने कहा था कि कीव को भारत समेत चार देशों से संभावित युद्धविराम (Ceasefire) के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मिले हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को तत्काल समाप्त करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था कि अब अंतहीन युद्ध से निकलकर इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

इस बैठक के कुछ दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हरसंभव योगदान देने को तैयार है।

पुतिन ने भी मोदी के विचारों का किया था जिक्र

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रूस-यूक्रेन संघर्ष का ऐसा समाधान तलाशने के लिए अच्छे विचार हैं, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें।

पुतिन की इस टिप्पणी के बाद भारत की कूटनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा और तेज हुई थी। भारत लगातार यह कहता रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए।

क्या काला सागर से निकलेगा शांति का रास्ता?

रूस-यूक्रेन संघर्ष में काला सागर का मुद्दा काफी अहम है। यहां से अनाज और ऊर्जा का निर्यात दुनिया के कई हिस्सों की आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। समुद्री रास्तों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

भारत ने इसी समस्या के समाधान के लिए जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की व्यवस्था से जुड़े सुझाव दिए हैं। अगर दोनों पक्ष इन मुद्दों पर सहमति बना पाते हैं, तो संघर्ष का तनाव कम करने की दिशा में रास्ता निकल सकता है।

फिलहाल रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अबू धाबी में बातचीत शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के स्तर पर भारत दोनों देशों के संपर्क में है। करीब पांच साल से जारी युद्ध के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीतिक बातचीत और भारत के सुझावों के जरिए शांति की दिशा में कोई ठोस सहमति बन पाएगी।