'मौत के अलावा कोई चारा नहीं',शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का सख्त रुख, मुख्य अभियोजक ने दिया बड़ा बयान

Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत में रह रहीं हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है, लेकिन उनके स्वदेश लौटने से पहले ही वहां के मुख्य अभियोजक ने बेहद सख्त बयान दिया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस स्वदेश लौटती हैं, तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा।

'फैसले पर अमल के अलावा कोई विकल्प नहीं'

मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार, 10 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शेख हसीना को अपने खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा का सामना करना होगा। उन्होंने बताया कि फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा समाप्त हो चुकी है।

अभियोजक के मुताबिक, अगर हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं तो उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान वहां आना चाहिए था। फैसला आने के बाद भी उनके पास अपील करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत ही संभव हो सकती है।

किस मामले में सुनाई गई है मौत की सजा?

शेख हसीना को नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़ा है।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहीं। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने मुकदमे को अनुचित बताते हुए ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। उनकी गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया था।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का कर चुकी हैं ऐलान

शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। हाल के दिनों में उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। हसीना ने कहा है कि वह अपने देश वापस जाना चाहती हैं और इसके लिए गिरफ्तारी या मौत का जोखिम उठाने को भी तैयार हैं। उनके इस रुख के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पासपोर्ट और पहचान पत्र को लेकर भी विवाद

शेख हसीना के वकीलों की ओर से बांग्लादेश के दिल्ली स्थित उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि दोषी ठहराए जाने के बाद मौजूदा कानूनों के तहत हसीना को नया पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश के पासपोर्ट आदेश, 1973 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट जारी करने पर प्रतिबंध लागू होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर हसीना वास्तव में लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत सरकार को लिखित अनुरोध देकर प्रत्यर्पण संधि के तहत वापसी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ सकता है असर

शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और बांग्लादेश की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग दोनों देशों के संबंधों के लिए भी अहम मुद्दा बन गई है। बांग्लादेश सरकार पहले ही भारत से हसीना को वापस भेजने का अनुरोध कर चुकी है। भारत की ओर से इस अनुरोध की कानूनी समीक्षा किए जाने की बात कही गई है।