दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? 5 बड़ी बाधाएं पैदा कर रहीं मुश्किलें

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने वतन लौटने की तैयारी में हैं। भारत में रह रहीं हसीना ने पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर वापसी की दिशा में पहला बड़ा कदम भी उठा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी वापसी इतनी आसान होगी? बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ढाका की मांग है कि हसीना को भारत प्रत्यर्पित करे। दूसरी तरफ भारत के रुख और बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रत्यर्पण की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है।

हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी वापसी सिर्फ पासपोर्ट का मामला नहीं, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों, कूटनीति, राजनीतिक प्रतिशोध और उनकी सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत हसीना के प्रत्यर्पण की मांग स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में दिसंबर में उनकी वापसी की संभावना फिलहाल बेहद कमजोर दिखाई दे रही है।

आखिर क्यों मुश्किल है शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी? जानिए 5 बड़ी वजहें

1. भारत नहीं करना चाहता प्रत्यर्पण, कूटनीतिक रुख बना सबसे बड़ी बाधा

शेख हसीना अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंचीं, तब वह देश की प्रधानमंत्री थीं। उन्हें बांग्लादेश वायुसेना के विमान से हिंडन एयरबेस लाया गया था। यानी भारत में उनकी मौजूदगी किसी सामान्य निर्वासन या अवैध प्रवेश का मामला नहीं, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों में लिया गया एक संवेदनशील फैसला था।

अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस सौंप दे। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। प्रत्यर्पण का फैसला केवल ढाका की मांग पर नहीं लिया जा सकता। इसके लिए संधि की शर्तों, मुकदमे की प्रक्रिया और संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विचार करना होगा।

सूत्रों के हवाले से NDTV ने बताया है कि भारत हसीना के प्रत्यर्पण की मांग मानने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार की सबसे बड़ी रणनीतिक मांग फिलहाल अधर में दिखाई दे रही है।

2. बांग्लादेश में हसीना की जान को खतरा, कट्टरपंथी ताकतें बन सकती हैं चुनौती

शेख हसीना की वापसी में सबसे गंभीर सवाल उनकी सुरक्षा का है। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास सत्ता संघर्ष, सैन्य विद्रोह और राजनीतिक हत्याओं से भरा रहा है। हसीना का अपना परिवार इसकी सबसे बड़ी त्रासदी झेल चुका है।

15 अगस्त 1975 को उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ ढाका स्थित आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना ही बची थीं।

इतना ही नहीं, 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की भी सैन्य विद्रोह के दौरान हत्या कर दी गई थी। ऐसे इतिहास के बीच हसीना की बांग्लादेश वापसी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक माहौल और कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता को देखते हुए उनकी जान पर खतरे की आशंका को नजरअंदाज करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में प्रत्यर्पण का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानवीय और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन जाता है।

3. भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि की शर्तें, कानूनी पेच में फंस सकता है मामला

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ढाका जिसे चाहे, भारत उसे सौंपने के लिए बाध्य है।

संधि के तहत संबंधित अपराध दोनों देशों के कानूनों के तहत दंडनीय होना चाहिए और उसके लिए कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान होना चाहिए। इसे दोहरी आपराधिकता (Dual Criminality) का सिद्धांत कहा जाता है। यानी अपराध का कानूनी नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसका मूल कृत्य दोनों देशों में अपराध होना जरूरी है।

हसीना को बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में भारत में इस अपराध की कानूनी प्रकृति और संबंधित आरोपों की समकक्षता का परीक्षण अहम होगा। केवल यह कहना कि भारत के कानून में अपराध का नाम अलग है, प्रत्यर्पण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

संधि में राजनीतिक अपराधों को लेकर भी अपवाद मौजूद है। यदि प्रत्यर्पण की मांग राजनीतिक प्रकृति के अपराध से जुड़ी मानी जाती है तो भारत इसे अस्वीकार करने पर विचार कर सकता है। हालांकि हत्या, गंभीर हिंसा और आतंकवाद जैसे अपराधों को राजनीतिक अपराध के अपवाद से बाहर रखा जा सकता है।

इसके अलावा, यदि यह आशंका हो कि मुकदमा दुर्भावना से चलाया गया है, न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही है या प्रत्यर्पण न्याय के हितों के खिलाफ है, तो भी मामला जटिल हो सकता है।

यानी ढाका के लिए सिर्फ मौत की सजा का आदेश दिखाना काफी नहीं होगा। उसे प्रत्यर्पण संधि की कानूनी कसौटियों पर भी खरा उतरना होगा।

4. पासपोर्ट नहीं तो ट्रैवल पास का विकल्प, लेकिन हसीना के लिए यह भी आसान नहीं

शेख हसीना के पास बांग्लादेश लौटने के लिए पासपोर्ट के अलावा ट्रैवल पास का विकल्प भी हो सकता है। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की वापसी इसका उदाहरण है।

तारिक रहमान लंबे समय तक लंदन में निर्वासन जैसी स्थिति में रहे। उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने ट्रैवल पास के जरिए स्वदेश लौटने का रास्ता निकाला। दिसंबर 2025 में उनकी वापसी से पहले उन्हें यह दस्तावेज जारी किया गया था।

हालांकि, हसीना और तारिक रहमान के मामलों में जमीन-आसमान का अंतर है। तारिक रहमान की वापसी का रास्ता उस समय साफ हुआ, जब उनके खिलाफ चल रहे मामले वापस ले लिए गए थे। इसके उलट शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से दोषी ठहराया जा चुका है और उनके खिलाफ मौत की सजा का आदेश मौजूद है।

ऐसे में ट्रैवल पास मिलना भी उनकी वापसी की गारंटी नहीं है। दस्तावेज जारी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी, मुकदमे और सुरक्षा का सवाल बरकरार रहेगा।

5. हसीना की वापसी से बांग्लादेश में फिर भड़क सकता है सियासी तूफान

शेख हसीना की वापसी का मुद्दा अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग उठा रहा है, जबकि भारत चाहता है कि द्विपक्षीय संबंधों को केवल हसीना के मुद्दे तक सीमित न किया जाए।

बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें हसीना की भारत में मौजूदगी को लगातार राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। दूसरी तरफ तारिक रहमान की सरकार भी हसीना के मामले में नरमी दिखाकर अपनी राजनीतिक छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती।

लेकिन सरकार के सामने दूसरा खतरा भी है। यदि हसीना को अचानक वापस लाया जाता है तो देश में राजनीतिक हिंसा और नए टकराव की आशंका पैदा हो सकती है। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व नेतृत्व के खिलाफ हिंसा की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है।

ऐसे में तारिक रहमान सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे जनता और राजनीतिक विरोधियों के सामने हसीना के खिलाफ सख्त रुख दिखाना है, तो दूसरी तरफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे देश एक बार फिर हिंसा और अस्थिरता की आग में झुलसने लगे।

क्या दिसंबर में बांग्लादेश लौट पाएंगी शेख हसीना?

फिलहाल तस्वीर साफ है। शेख हसीना ने पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर अपनी वापसी की इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन उनकी राह में भारत का रुख, प्रत्यर्पण संधि की शर्तें, मौत की सजा और बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े सवाल खड़े हैं।

बांग्लादेश सरकार पासपोर्ट देने से इनकार कर रही है और प्रत्यर्पण पर अड़ी है। भारत के लिए भी उन्हें वापस भेजने का फैसला बेहद संवेदनशील है। वहीं ट्रैवल पास का विकल्प भी कानूनी अड़चनों से मुक्त नहीं है।

ऐसे में दिसंबर में शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है। उनकी घर वापसी का रास्ता पासपोर्ट से कम और भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाली लंबी कूटनीतिक बातचीत से ज्यादा तय होगा।