शेख हसीना आतंकी हैं! पासपोर्ट की मांग पर भड़का बांग्लादेश, हुमायूं कबीर बोलें- ये कैसा ड्रामा?

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि भारत में रह रहीं शेख हसीना ने नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) बनवाने के लिए आवेदन किया है। इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री ने उनकी मांग को 'ड्रामा' करार दिया है।

विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि बांग्लादेश भगोड़े अपराधियों या आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता। उन्होंने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपने की मांग भी की है।

'नए पासपोर्ट के बहाने वापसी का ड्रामा नहीं चलेगा'

बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक, हुमायूं कबीर ने कहा कि शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं और अब नए पासपोर्ट के जरिए वापसी का नाटक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

कबीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। ऐसे में हसीना भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश भेजने का अनुरोध कर सकती हैं। इसके बाद वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर सकती हैं और अपनी सजा भुगत सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भगोड़े अपराधियों के पासपोर्ट आवेदन पर विचार नहीं करेगी और हसीना को कानूनी तथा कूटनीतिक रास्ते से वापस लाने की कोशिश की जाएगी।

पासपोर्ट और NID के लिए क्या है पूरा मामला?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन को पत्र लिखकर उनके लिए नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की मांग की है। वकीलों ने पत्र में कहा कि अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से हसीना का पुराना पासपोर्ट और NID रद्द किए जाने की खबरों के बाद नए दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

वकीलों ने बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का भी हवाला दिया है।

हालांकि, इस आवेदन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार के सूत्रों ने कहा कि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि आवेदन वास्तव में हसीना की ओर से ही किया गया था या नहीं। बताया गया कि वकीलों की फर्म की ओर से भेजे गए ईमेल में हसीना की तरफ से आवेदन करने का कोई अधिकृत दस्तावेज या सबूत नहीं था। दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन ने इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया है।

बांग्लादेश सरकार कर रही आवेदन की जांच

बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि इस मामले को विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय देख रहे हैं। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में आवेदन जमा किया गया है, क्या उसे सही प्रक्रिया के तहत भेजा गया है और इसके लिए कोई कानूनी आधार मौजूद है या नहीं।

इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि शेख हसीना मौजूदा कानूनी परिस्थितियों में नए पासपोर्ट और NID के लिए आवेदन करने की पात्र हैं या नहीं। यानी फिलहाल आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत पहुंची थीं हसीना

शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हो गई थीं। उस समय कई हफ्तों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को पीछे धकेलते हुए ढाका में कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और वह भारत आ गईं।

तब से वह भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत तथा हजारों के घायल होने के मामले में हसीना को जिम्मेदार ठहराया था।

अगले महीने बांग्लादेश लौटने की बात कह चुकी हैं हसीना

शेख हसीना पहले कह चुकी हैं कि वह अगले महीने बांग्लादेश लौटेंगी। हालांकि, उनकी वापसी के साथ गिरफ्तारी और सजा का खतरा भी जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाने की मांग दोहराती रही है।

अब पासपोर्ट और NID के लिए कथित आवेदन सामने आने के बाद मामला और उलझ गया है। एक तरफ हसीना के वकील नए दस्तावेज जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार उनकी कानूनी पात्रता और आवेदन की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। ऐसे में उनकी वापसी का रास्ता केवल पासपोर्ट मिलने से तय नहीं होगा, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया भी इसमें अहम भूमिका निभाएगी।