Space Politics: अंतरिक्ष की राजनीति! चांद पर किसका प्रभाव होगा, अगली महाशक्ति की दौड़?

Space Politics: बीसवीं सदी में किसी महाशक्ति की ताकत मापने के लिए उसकी सेना, परमाणु हथियार, विमानवाहक पोत, औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक क्षमता को देखा जाता था। इक्कीसवीं सदी के मध्य तक इस सूची में एक और निर्णायक पैमाना जुड़ सकता है: अंतरिक्ष में किसी देश की पहुंच, उसकी तकनीकी क्षमता और वहां मौजूद ढांचे पर उसका प्रभाव। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों और चंद्र अभियानों की दुनिया नहीं है। बैंकिंग से लेकर इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान से लेकर विमानन, जहाजरानी से लेकर मोबाइल संचार, कृषि से लेकर आपदा प्रबंधन और सैन्य संचार से लेकर मिसाइल चेतावनी तक आधुनिक जीवन का बड़ा हिस्सा उपग्रहों पर निर्भर है। यानी अंतरिक्ष अब पृथ्वी से बहुत दूर कोई अलग दुनिया नहीं रहा। वह पृथ्वी की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

यही कारण है कि आने वाली अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा को केवल इस सवाल से समझना गलत होगा कि चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। असली सवाल कहीं बड़ा है। पृथ्वी की निचली कक्षा में कितने उपग्रह होंगे? भूस्थिर कक्षा में किसकी मजबूत स्थिति होगी? वैश्विक संचार और नौवहन नेटवर्क किसके पास होंगे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और दूसरे संसाधनों तक किसकी पहुंच होगी? चंद्र कक्षा में कौन संचार और नौवहन ढांचा बना पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में अंतरिक्ष के इस्तेमाल के नियम कौन तय करेगा?

इस दौड़ में अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोप और जापान जैसे देश हैं। लेकिन इस बार कहानी केवल देशों की नहीं होगी। निजी कंपनियां भी रॉकेट, उपग्रह, संचार नेटवर्क, पृथ्वी की निगरानी और भविष्य के चंद्र अभियानों में तेजी से बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ कंपनियों की अंतरिक्ष क्षमता कई देशों की सरकारी क्षमता के बराबर या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है।

अंतरिक्ष में इंसान ने कितनी बड़ी दुनिया बना दी है?

अंतरिक्ष की बदलती तस्वीर का अंदाजा केवल एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, 1957 में अंतरिक्ष युग शुरू होने के बाद से लगभग 27,490 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें करीब 18,840 अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं और लगभग 15,900 काम कर रहे हैं। लगभग 46,950 अंतरिक्ष वस्तुओं को नियमित रूप से ट्रैक किया जा रहा है।

सिर्फ 2025 में 300 से ज्यादा प्रक्षेपण हुए और 4,000 से अधिक नए पेलोड कक्षा में पहुंचाए गए। बड़े उपग्रह समूहों और एक ही रॉकेट से कई उपग्रह भेजने की व्यवस्था ने इस वृद्धि को और तेज किया है। ESA की 2026 रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष का पर्यावरण अब तेजी से भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है और अंतरिक्ष मलबे का खतरा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बहुत सीधा है। इंसान अब अंतरिक्ष में केवल जाकर लौट नहीं रहा। वह वहां लगातार मौजूद रहने के लिए आर्थिक और रणनीतिक ढांचा बना रहा है। यही बदलाव अंतरिक्ष को अगली बड़ी शक्ति राजनीति का क्षेत्र बनाता है।

अंतरिक्ष पर किसका अधिकार है?

अंतरिक्ष इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई देश उसे अपना क्षेत्र नहीं बना सकता। 1967 की Outer Space Treaty अंतरिक्ष कानून की बुनियादी संधि है। इसके अनुसार बाहरी अंतरिक्ष, चांद और दूसरे खगोलीय पिंड सभी देशों के अन्वेषण और उपयोग के लिए खुले हैं। कोई देश संप्रभुता, कब्जे या किसी दूसरे तरीके से चांद या किसी खगोलीय पिंड को अपना क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता। पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में परमाणु हथियार और दूसरे सामूहिक विनाश के हथियार तैनात करने पर भी रोक है। संधि यह भी तय करती है कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी संबंधित देशों की होगी। लेकिन यहीं से भविष्य की सबसे बड़ी कानूनी पहेली शुरू होती है। अगर कोई देश चांद की जमीन का मालिक नहीं बन सकता तो वहां से निकाली गई पानी की बर्फ का इस्तेमाल कौन कर सकता है? अगर कोई कंपनी चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालती है तो उस संसाधन पर उसका अधिकार किस प्रकार तय होगा? यदि चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर कुछ जगहें पानी की बर्फ या लगातार सूर्यप्रकाश के कारण ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं तो वहां पहुंचने वाला पहला देश कितनी गतिविधि कर सकता है? कानून कहता है कि चांद किसी देश का नहीं है। लेकिन व्यवहार में वहां पहुंचने के लिए लैंडर, ऊर्जा, संचार, रोबोट, निर्माण और सुरक्षा ढांचा चाहिए। जिसके पास यह क्षमता होगी, उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा।

Artemis Accords और नए अंतरिक्ष नियम

अमेरिका के नेतृत्व में 2020 में शुरू हुए Artemis Accords इसी बदलती दुनिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनका उद्देश्य चांद, मंगल और उससे आगे के नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में सुरक्षा, पारदर्शिता, सहयोग, आपात सहायता, वैज्ञानिक जानकारी साझा करने और अंतरिक्ष संसाधनों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर साझा सिद्धांत विकसित करना है।

31 अगस्त 2026 को तुर्किये के शामिल होने के साथ Artemis Accords के हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 71 हो गई। यह संख्या केवल एक कूटनीतिक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भविष्य के अंतरिक्ष व्यवहार के लिए एक नई बहुपक्षीय व्यवस्था विकसित हो रही है। लेकिन चीन और रूस इस अमेरिकी नेतृत्व वाले ढांचे का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। नियमों की प्रतिस्पर्धा भी होगी। एक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की पुरानी अंतरिक्ष संधियों पर आधारित है। दूसरी तरफ नए समूह व्यवहार के व्यावहारिक नियम विकसित कर रहे हैं। तीसरा पक्ष निजी कंपनियां होंगी, जिनकी गतिविधियां कभी-कभी सरकारों से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। यही अंतरिक्ष की राजनीति को जटिल बनाता है।

चांद अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया?

1969 में अमेरिका का चांद पर उतरना मुख्य रूप से शीतयुद्ध की तकनीकी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन था। इक्कीसवीं सदी में चांद पर लौटने का कारण अलग है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थायी छाया वाले कुछ क्षेत्रों में पानी की बर्फ मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। यदि भविष्य के मिशनों में पर्याप्त मात्रा में उपयोग योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सका तो उससे पीने का पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन-ऑक्सीजन आधारित रॉकेट ईंधन के लिए जरूरी पदार्थ हासिल किए जा सकते हैं।

इसका महत्व बहुत बड़ा है। अभी पृथ्वी से अंतरिक्ष में हर किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए भारी ऊर्जा और पैसा खर्च होता है। यदि चांद पर पानी और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल वहीं किया जा सके तो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों को पृथ्वी से हर चीज ले जाने की जरूरत कम हो सकती है। चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसे आकर्षक बनाती है। वहां से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी की तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। इसलिए चंद्रमा भविष्य में केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक शुरुआती केंद्र बन सकता है। यही वजह है कि चंद्र दक्षिणी ध्रुव का महत्व आने वाले वर्षों में बहुत बढ़ सकता है। वहां जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे पानी के भंडार, सूर्यप्रकाश पाने वाली जगहें, सुरक्षित उतरने वाले क्षेत्र, संचार संपर्क और ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता।

अमेरिका: अंतरिक्ष शक्ति का सबसे व्यापक ढांचा

अमेरिका की अंतरिक्ष शक्ति केवल NASA की वजह से नहीं है। उसके पास वैज्ञानिक संस्थान, विशाल निजी अंतरिक्ष उद्योग, सैन्य स्पेस फ़ोर्स, गहरे पूंजी बाजार, उपग्रह कंपनियां, रॉकेट उद्योग और दुनिया भर में सहयोगियों का नेटवर्क है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका ने अंतरिक्ष को नागरिक विज्ञान और सैन्य सुरक्षा दोनों से जोड़ दिया है। एक तरफ Artemis जैसे चंद्र अभियान हैं, दूसरी तरफ सैन्य उपग्रह, मिसाइल चेतावनी, संचार और अंतरिक्ष निगरानी की विशाल व्यवस्था है।

आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक का बड़ा हिस्सा दोहरे इस्तेमाल वाली है। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसान को खेत की जानकारी दे सकता है और वही तकनीक सैन्य निगरानी में इस्तेमाल हो सकती है। संचार उपग्रह नागरिक इंटरनेट दे सकता है और सैन्य संचार में भी काम आ सकता है। नौवहन प्रणाली आम नागरिक के मोबाइल को रास्ता बता सकती है और सेना के सटीक हथियारों को भी दिशा दे सकती है। इसलिए भविष्य में नागरिक और सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के बीच सीमा हमेशा साफ नहीं रहेगी।

चीन: समानांतर अंतरिक्ष व्यवस्था की ओर

चीन पिछले दो दशकों में अंतरिक्ष क्षमता तेजी से बढ़ाने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। उसके पास BeiDou नौवहन प्रणाली है, Tiangong अंतरिक्ष स्टेशन है और चंद्र अभियानों की एक महत्वाकांक्षी श्रृंखला है। अमेरिकी Space Force के 2026 के आकलन के अनुसार चीन के पास 510 से अधिक खुफिया, निगरानी और टोही क्षमता वाले उपग्रह हैं। चीन ने निम्न-पृथ्वी कक्षा में बड़े संचार उपग्रह समूह भी विकसित करने शुरू किए हैं। यह अमेरिकी रणनीतिक आकलन है, इसलिए इसके निष्कर्षों को अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए, लेकिन चीन की तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता स्वयं सार्वजनिक रूप से दर्ज तथ्य है। चीन के लिए चांद भी दीर्घकालिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी चंद्र अभियानों की श्रृंखला केवल वैज्ञानिक नमूने लाने तक सीमित नहीं है। उसका व्यापक लक्ष्य चंद्र सतह और वहां के वातावरण को समझने तथा भविष्य की मानव उपस्थिति के लिए जरूरी तकनीक विकसित करने से जुड़ा है। यदि अमेरिका और उसके साझेदार Artemis ढांचे के जरिए चंद्र गतिविधियां बढ़ाते हैं और चीन अपने साझेदारों के साथ अलग चंद्र व्यवस्था बनाता है तो 2030 और 2040 के दशक में चांद पर दो बड़े तकनीकी और राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र उभर सकते हैं। यह शीतयुद्ध की हूबहू पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा का तत्व जरूर मौजूद होगा।

रूस: पुरानी शक्ति, नई भूमिका

सोवियत संघ ने स्पुतनिक भेजा, यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में पहुंचाया और अमेरिका के साथ दशकों तक अंतरिक्ष की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा की। आज रूस की आर्थिक क्षमता अमेरिका और चीन से कम है, लेकिन अंतरिक्ष में उसका तकनीकी अनुभव और सैन्य ज्ञान अभी भी महत्वपूर्ण है। 2021 में रूस ने अपने निष्क्रिय Cosmos 1408 उपग्रह को प्रत्यक्ष उपग्रह-विरोधी परीक्षण में नष्ट किया। इससे बड़ी मात्रा में मलबा पैदा हुआ और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा उपाय करने पड़े। NASA के अनुसार इस परीक्षण से कम से कम 1,500 ऐसे टुकड़े बने जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क ट्रैक कर सका। यह घटना बताती है कि अंतरिक्ष में किसी सैन्य कार्रवाई का असर केवल हमलावर और लक्ष्य तक सीमित नहीं रहता। एक उपग्रह नष्ट करने से पैदा हुआ मलबा दूसरे देशों के उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा बन सकता है। यही अंतरिक्ष युद्ध को पृथ्वी के युद्ध से अलग बनाता है। यहां छोड़ा गया मलबा सीमा नहीं पहचानता।

भारत: अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में अगला कदम

भारत की कहानी अमेरिका, चीन और रूस से अलग रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मौसम, संचार, दूरसंवेदी तकनीक, कृषि, आपदा प्रबंधन, नौवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विकास आधारित उद्देश्यों पर केंद्रित रहा। अब यह तस्वीर बदल रही है। भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्र अन्वेषण, निजी अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसी कई क्षमताओं को एक साथ विकसित कर रहा है।

ISRO की Space Vision 2047 के अनुसार भारत 2035 तक अन्तरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए गगनयान के आगे के मिशनों, चंद्रयान-4, नए प्रक्षेपण यान और दूसरे कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। सितंबर 2026 में इसरो ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का अर्थ इसरो की भूमिका कम करना नहीं है। इसरो उन्नत अनुसंधान, मानव अंतरिक्ष उड़ान, नई प्रक्षेपण तकनीक, अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र तथा ग्रहों के अभियानों पर ध्यान रखेगा, जबकि निजी उद्योग परिपक्व तकनीकों को बड़े पैमाने पर विकसित करने में मदद करेगा।

भारत की मौजूदा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करीब 8.4 अरब डॉलर आंकी जाती है और 2033 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 44 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य की अंतरिक्ष शक्ति केवल सरकारी प्रयोगशालाओं से नहीं बनेगी। उसके लिए निजी पूंजी, निर्माण क्षमता, उपग्रह उद्योग, प्रक्षेपण सेवाएं और वैश्विक बाजार भी चाहिए।

भारत के लिए चांद केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं

चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली अंतरिक्ष शक्ति बनाया। लेकिन अगला प्रश्न केवल यह नहीं होगा कि भारत कितनी बार चांद पर उतर सकता है। असली सवाल यह होगा कि भारत वहां क्या कर सकता है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन, पानी और दूसरे संसाधनों की पहचान, रोबोटिक काम, ऊर्जा उत्पादन, संचार, स्वचालित निर्माण और लंबे समय तक मानव जीवन को बनाए रखने की तकनीकें भविष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। यदि चंद्र संसाधनों का आर्थिक इस्तेमाल वास्तव में संभव होता है तो भारत को शुरुआत से ही संसाधनों के इस्तेमाल के अंतरराष्ट्रीय नियमों में सक्रिय रहना होगा।

भारत Artemis Accords में शामिल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत किसी अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। यह नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े सिद्धांतों का ढांचा है। लेकिन इसका कूटनीतिक महत्व जरूर है क्योंकि भविष्य के चंद्र नियमों पर बनने वाली व्यवस्थाओं में भारत की मौजूदगी बढ़ती है।

निजी कंपनियां: पहली बार कंपनी भी अंतरिक्ष शक्ति

अंतरिक्ष राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव शायद राष्ट्रों के बाहर हो रहा है। एक समय रॉकेट बनाना लगभग पूरी तरह सरकारी क्षमता का क्षेत्र था। आज निजी कंपनियां रॉकेट, उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन, संचार नेटवर्क और भविष्य के चंद्र अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब पुराना अंतरिक्ष कानून आसानी से नहीं देता। अगर किसी युद्ध में किसी निजी कंपनी का उपग्रह किसी देश की सेना को संचार सुविधा देता है तो वह नागरिक ढांचा है या सैन्य महत्व वाला ढांचा? यदि किसी कंपनी ने किसी देश को सेवा देने से इनकार कर दिया तो यह सामान्य व्यावसायिक फैसला है या रणनीतिक निर्णय?

Outer Space Treaty गैर-सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी संबंधित देश पर डालती है। यानी कंपनी निजी हो सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी से राज्य पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। भविष्य में यह सवाल और जटिल होगा। यदि कोई निजी कंपनी वैश्विक संचार के लिए हजारों उपग्रह चला रही हो और किसी देश के पास उसके बराबर का अपना नेटवर्क भी न हो तो अंतरिक्ष शक्ति केवल सरकार के हाथ में नहीं रहेगी।

उपग्रह आधुनिक सेना की आंख, कान और तंत्रिका तंत्र

आधुनिक युद्ध में उपग्रहों की भूमिका इतनी गहरी हो चुकी है कि उनके बिना कई अत्याधुनिक सैन्य प्रणालियां गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। उपग्रह सैनिकों और हथियारों को स्थान संबंधी जानकारी देते हैं। वे मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाने, मौसम समझने, संचार बनाए रखने, पृथ्वी की तस्वीरें लेने और सटीक हथियारों को दिशा देने में मदद करते हैं। इसीलिए चीन और रूस की उपग्रह-विरोधी क्षमताओं को अमेरिका अपनी सुरक्षा रणनीति में गंभीर चुनौती मानता है। अमेरिकी रक्षा संस्थानों के अनुसार इन क्षमताओं में इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान, साइबर साधन, जमीन से दागे जाने वाले हथियार और अंतरिक्ष में काम करने वाली दूसरी प्रणालियां शामिल हैं। लेकिन अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करना बहुत बड़ा जोखिम भी पैदा करता है। विस्फोट से बने हजारों टुकड़े दूसरी कक्षाओं में मौजूद उपग्रहों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भविष्य का अंतरिक्ष संघर्ष जरूरी नहीं कि किसी फिल्म की तरह दिखाई दे।

पहला अंतरिक्ष युद्ध कैसा हो सकता है?

अगर कभी बड़ी शक्तियों के बीच अंतरिक्ष में गंभीर संघर्ष हुआ तो जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष यात्री एक-दूसरे पर गोली चलाते दिखाई दें। संघर्ष इससे कहीं ज्यादा अदृश्य हो सकता है। जीपीएस या दूसरे नौवहन संकेतों में व्यवधान, संचार उपग्रह को जाम करना, किसी उपग्रह के कंप्यूटर सिस्टम में साइबर हमला, सेंसर को लेजर से अस्थायी रूप से प्रभावित करना, किसी उपग्रह के बहुत करीब दूसरा अंतरिक्ष यान भेजना या पृथ्वी पर मौजूद नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाना, ये सभी संभावित तरीके हो सकते हैं। इनमें एक बड़ी समस्या यह होगी कि हमले की पहचान हमेशा तुरंत नहीं हो पाएगी।

परमाणु मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन साइबर हमला या इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान किसने किया, इसका पता लगाना कठिन हो सकता है। इससे गलतफहमी और गलत प्रतिक्रिया का खतरा बढ़ेगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष सुरक्षा में केवल हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण मजबूत और वैकल्पिक प्रणालियां होंगी। यदि एक उपग्रह खराब हो जाए तो दूसरा काम कर सके। यदि जीपीएस प्रभावित हो तो वैकल्पिक नौवहन उपलब्ध हो। यदि एक संचार नेटवर्क बंद हो तो दूसरा नेटवर्क सक्रिय हो। भविष्य की अंतरिक्ष शक्ति का मतलब केवल हमला करने की क्षमता नहीं, बल्कि हमला सहकर भी व्यवस्था चलाते रहने की क्षमता होगा।

परमाणु हथियार और अंतरिक्ष

Outer Space Treaty पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार और दूसरे सामूहिक विनाश के हथियार तैनात करने पर रोक लगाती है। चांद और दूसरे खगोलीय पिंडों पर भी ऐसे हथियारों की तैनाती प्रतिबंधित है। फिर भी अंतरिक्ष में परमाणु क्षमता को लेकर चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं। रूस से जुड़े कुछ कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सार्वजनिक जानकारी सीमित होने के कारण हर दावे को स्थापित तथ्य के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यदि कभी अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट होता है तो उसका असर केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं रहेगा। विकिरण, विद्युतचुंबकीय प्रभाव और दूसरे नुकसान बड़े उपग्रह नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष का परमाणुकरण केवल सैन्य प्रश्न नहीं होगा। इससे इंटरनेट, बैंकिंग, मौसम सेवा, संचार, नौवहन और नागरिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है।

अंतरिक्ष भी एक सीमित संसाधन है

ऊपर से देखने पर अंतरिक्ष अनंत दिखाई देता है। लेकिन उपयोगी कक्षाएं और रेडियो आवृत्तियां सीमित संसाधन हैं। भूस्थिर कक्षा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी से बहुत दूर एक विशेष कक्षा में उपग्रह इस तरह रखे जा सकते हैं कि वे पृथ्वी के एक हिस्से के ऊपर लगभग स्थिर दिखाई दें। संचार और मौसम उपग्रहों के लिए यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर निम्न-पृथ्वी कक्षा में हजारों उपग्रह भेजे जा रहे हैं। बड़े संचार समूहों के विस्तार के साथ अंतरिक्ष में यातायात और टक्कर का खतरा भी बढ़ रहा है। यहीं एक नया वैश्विक विवाद पैदा हो सकता है। विकसित अंतरिक्ष शक्तियां कह सकती हैं कि उन्होंने अरबों डॉलर निवेश करके ये प्रणालियां बनाई हैं। विकासशील देश पूछ सकते हैं कि यदि अंतरिक्ष सभी के उपयोग के लिए खुला है तो क्या शुरुआती पहुंच रखने वाले देश और कंपनियां व्यवहार में सबसे उपयोगी कक्षाओं और आवृत्तियों पर बढ़त बना सकती हैं? यह भविष्य का एक नया उत्तर-दक्षिण प्रश्न हो सकता है।

अंतरिक्ष का अपना पर्यावरण संकट

पृथ्वी पर प्रदूषण पैदा करने के बाद मानवता ने अंतरिक्ष में भी मलबा पैदा कर दिया है। ESA की 2026 रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की कक्षाओं में निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के हिस्से और टक्करों से बने टुकड़ों की संख्या बढ़ रही है। बड़ी उपग्रह प्रणालियों के विस्तार के साथ अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और टक्कर रोकने की जरूरत भी बढ़ रही है। ESA ने यह भी रेखांकित किया है कि भविष्य में केवल नया मलबा रोकना पर्याप्त नहीं हो सकता, बल्कि कुछ कक्षाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से मलबा हटाने की जरूरत पड़ सकती है।

यहीं Kessler Syndrome का खतरा सामने आता है। अगर एक टक्कर से बहुत सारे टुकड़े बनें और वे दूसरी टक्कर पैदा करें, फिर उससे और टुकड़े बनें, तो किसी खास कक्षा में टक्करों की श्रृंखला शुरू हो सकती है। यह अंतरिक्ष का ऐसा संकट होगा जिसमें आज की आर्थिक गतिविधि का खर्च आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी।

चांद के बाद मंगल

मंगल पर स्थायी मानव बस्ती अभी दूर की संभावना है। लेकिन जैसे ही मानव किसी दूसरे ग्रह पर लंबे समय तक रहने लगेगा, वही पुराने सवाल फिर सामने आएंगे। वहां शासन कौन चलाएगा? संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा? वहां जन्म लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता क्या होगी? किसी कंपनी द्वारा बनाई गई बस्ती पर किसका अधिकार होगा? पृथ्वी से हजारों करोड़ किलोमीटर दूर बैठे लोग उस बस्ती के फैसले कितने नियंत्रित कर पाएंगे? आज ये सवाल विज्ञान-कथा जैसे लग सकते हैं। लेकिन चंद्र संसाधनों के अधिकार के सवाल भी कुछ दशक पहले इसी तरह काल्पनिक लगते थे। अंतरिक्ष की खासियत यही है कि तकनीक कई बार कानून से आगे निकल जाती है।

Outer Space Treaty के तहत मंगल पर किसी देश का संप्रभु अधिकार स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन किसी स्थायी मानव बस्ती को चलाने के लिए व्यवहारिक शासन व्यवस्था की जरूरत तो होगी। इसलिए भविष्य का अंतरिक्ष कानून केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कानून नहीं रहेगा। वह पृथ्वी से बाहर मानव समाज के पहले राजनीतिक संस्थानों का आधार भी बन सकता है।

2050 तक अंतरिक्ष की शक्ति-संरचना कैसी हो सकती है?

2050 का अंतरिक्ष संसार आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। पृथ्वी की निचली कक्षा विशाल संचार और पृथ्वी-अवलोकन नेटवर्क से भरी हो सकती है। चंद्रमा पर वैज्ञानिक चौकियों से आगे लंबे समय की मानव उपस्थिति विकसित हो सकती है। चंद्र कक्षा में संचार और नौवहन ढांचे बन सकते हैं। अंतरिक्ष में ईंधन भरने, मरम्मत करने और सामान पहुंचाने जैसी सेवाओं का बाजार भी उभर सकता है। लेकिन यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। तकनीकी सफलता, लागत, राजनीति, युद्ध, आर्थिक संकट और अंतरराष्ट्रीय नियम इस तस्वीर को बदल सकते हैं। अमेरिका की व्यापक अंतरिक्ष क्षमता मजबूत बनी रह सकती है। चीन समानांतर क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। भारत अपनी स्वतंत्र क्षमता का विस्तार कर रहा है। यूरोप और जापान विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रूस के पास अपनी तकनीकी और सैन्य विरासत के कारण अब भी प्रभाव बनाए रखने की क्षमता है। इसके साथ निजी कंपनियां भी शक्ति-संतुलन का हिस्सा बनेंगी। इसलिए भविष्य की अंतरिक्ष शक्ति व्यवस्था बहुध्रुवीय हो सकती है, जिसमें किसी एक देश के पास हर क्षेत्र में पूरी बढ़त न हो।

भारत को कहां खड़ा होना चाहिए?

भारत के सामने यहां एक विशेष अवसर है। वह अमेरिका जैसा मौजूदा सबसे बड़ा अंतरिक्ष तंत्र नहीं है और चीन जैसा केंद्रीकृत मॉडल भी नहीं अपनाता। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लंबे समय से विकास, कम लागत, वैज्ञानिक उपयोग और रणनीतिक स्वायत्तता के मेल पर आधारित रहा है। इसलिए भारत अंतरिक्ष में केवल एक और बड़ी शक्ति बनने की कोशिश न करे, बल्कि नियम बनाने वाली शक्ति बनने की दिशा में भी काम कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी स्वतंत्र क्षमता मजबूत करनी होगी। प्रक्षेपण, नौवहन, संचार, पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष निगरानी, मानव अंतरिक्ष उड़ान और चंद्र मिशन में आत्मनिर्भरता जरूरी होगी। दूसरा, भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग को वैश्विक स्तर तक ले जाना होगा। तीसरा, नागरिक और सुरक्षा संबंधी अंतरिक्ष क्षमताओं के बीच मजबूत समन्वय बनाना होगा। चौथा, चंद्र संसाधनों, अंतरिक्ष यातायात और मलबे से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों के निर्माण में भारत को शुरुआत से सक्रिय रहना होगा। और पांचवां, भारत को ऐसी व्यवस्था का समर्थन करना होगा जिसमें अंतरिक्ष पर कुछ बड़ी शक्तियों या कंपनियों का व्यवहारिक एकाधिकार न बन सके। यदि भारत का 2035 का अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 का मानव चंद्र अभियान सफल होता है तो यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी। इससे अंतरिक्ष के भविष्य के नियमों पर बातचीत करने की भारत की क्षमता भी बढ़ेगी।

क्या अंतरिक्ष का उपनिवेशीकरण शुरू होगा?

‘उपनिवेशीकरण’ शब्द यहां सावधानी से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून किसी देश को चांद या दूसरे खगोलीय पिंडों पर संप्रभु अधिकार स्थापित करने की अनुमति नहीं देता।

लेकिन इतिहास हमें एक दूसरी बात भी सिखाता है। कानूनी मालिकाना हक और वास्तविक प्रभाव हमेशा एक ही चीज नहीं होते। मान लीजिए चांद पर कुछ ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां पानी, ऊर्जा और सुरक्षित उतरने की सुविधा बाकी जगहों से कहीं बेहतर है। यदि उन क्षेत्रों के आसपास पहले से कुछ देशों और कंपनियों की स्थायी गतिविधियां मौजूद हों तो बाद में पहुंचने वालों के लिए कानूनी समानता और वास्तविक अवसर समान नहीं रहेंगे। इसलिए भविष्य की अंतरिक्ष राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शायद झंडे का नहीं, पहुंच का होगा। कौन पहुंच सकता है? कौन वहां टिक सकता है? कौन संसाधन निकाल सकता है? कौन संचार व्यवस्था चला सकता है? और कौन नियम बनाने की मेज पर बैठ सकता है?

संयुक्त राष्ट्र की भी परीक्षा होगी

अंतरिक्ष का मूल कानूनी ढांचा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के भीतर विकसित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष कानून में बाहरी अंतरिक्ष को सभी देशों के हित में इस्तेमाल करने, राष्ट्रीय कब्जे को रोकने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांत शामिल हैं।

1960 और 1970 के दशक में जब ये नियम बने थे, तब हजारों निजी उपग्रहों के विशाल समूह, चंद्र संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल, निजी चंद्र लैंडर और अंतरिक्ष में निजी संचार नेटवर्क जैसी स्थितियां कल्पना से बाहर थीं। अब कानून के सामने नई चुनौती है।

यदि निजी कंपनियां तेजी से चांद पर पहुंचती हैं, उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ती है और अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियां अधिक जटिल होती जाती हैं तो वैश्विक नियमों को भी बदलती तकनीक के साथ चलना होगा। यदि संयुक्त राष्ट्र और व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था समय पर नियम नहीं बना पाती तो शक्तिशाली देशों और उनके साझेदारों द्वारा बनाए गए अलग-अलग ढांचे भविष्य के व्यवहार को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। Artemis Accords का विस्तार इसी बदलती स्थिति का संकेत है।

अंतरिक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास

मानव अंतरिक्ष में इसलिए गया क्योंकि वह ज्ञान की सीमाएं तोड़ना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचकर वह पृथ्वी की राजनीति भी अपने साथ ले गया। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सैन्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक लाभ, संसाधनों पर नियंत्रण और रणनीतिक अविश्वास, ये सब अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। फिर भी अंतरिक्ष पृथ्वी से कहीं अधिक सहयोग मांगता है। कक्षा में घूमता मलबा किसी सीमा को नहीं पहचानता। अंतरिक्ष मौसम किसी एक देश को देखकर नहीं बदलता। किसी अंतरिक्ष यात्री की जान बचाने के लिए यह देखना जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह किस देश का नागरिक है। मंगल जैसी जटिल परियोजनाएं अकेले किसी एक देश के लिए अत्यंत कठिन और महंगी होंगी। इसलिए अंतरिक्ष आने वाले दशकों में मानव संघर्ष का नया क्षेत्र भी बन सकता है और मानव सहयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र भी।

अगली महाशक्ति वह होगी जो अंतरिक्ष में टिक सके

मानव इतिहास में शक्ति के केंद्र बदलते रहे हैं। कभी उपजाऊ जमीन सबसे बड़ा संसाधन थी। फिर समुद्री रास्ते महत्वपूर्ण हुए। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन, तेल, परमाणु हथियार और डिजिटल नेटवर्क शक्ति के प्रमुख आधार बने। अंतरिक्ष इन सभी का अगला विस्तार बनता जा रहा है। वह संचार देता है। सेनाओं को जानकारी देता है। पृथ्वी की निगरानी करता है। मौसम की जानकारी देता है। अर्थव्यवस्था को चलाता है। भविष्य में संसाधन भी दे सकता है। लेकिन अंतरिक्ष शक्ति का अर्थ केवल सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च करना नहीं होगा। पूर्ण अंतरिक्ष शक्ति के लिए सस्ती और विश्वसनीय अंतरिक्ष पहुंच, बड़े उपग्रह नेटवर्क, स्वतंत्र नौवहन, अंतरिक्ष निगरानी, सुरक्षित संचार, मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्र क्षमता, निजी उद्योग और अंतरराष्ट्रीय नियमों को प्रभावित करने वाली कूटनीतिक क्षमता, इन सबका मेल चाहिए। आज अमेरिका के पास इस व्यापक ढांचे का सबसे बड़ा संयोजन है। चीन तेजी से अपनी समानांतर क्षमता बना रहा है। भारत अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। रूस, यूरोप और जापान अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। और निजी कंपनियां इस पूरी व्यवस्था में नई शक्ति जोड़ रही हैं।

इसलिए अगले तीस वर्षों की निर्णायक प्रतिस्पर्धा शायद इस बात पर नहीं होगी कि चांद पर दूसरा या तीसरा झंडा किसने लगाया। असली सवाल यह होगा कि चांद पर नियम किसके सिद्धांतों से बनेंगे। पृथ्वी की कक्षाओं का उपयोग किसे मिलेगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर किसका प्रभाव होगा। किसके पास अपनी व्यवस्था को दूसरे की मदद के बिना चलाने की क्षमता होगी। और किसी संकट की स्थिति में कौन अपने उपग्रहों, संचार और अंतरिक्ष ढांचे को बचाए रख सकेगा। 1960 के दशक की अंतरिक्ष दौड़ का लक्ष्य था, चांद तक पहुंचना। इक्कीसवीं सदी की अंतरिक्ष दौड़ का लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है, अंतरिक्ष में टिके रहना। यह स्थायी उपस्थिति केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। यह आर्थिक शक्ति, सैन्य सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और नियम बनाने की शक्ति का आधार बनेगी।

और यहीं अंतरिक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अंतरिक्ष कानूनी रूप से किसी एक देश का नहीं है, लेकिन वहां मौजूदगी, तकनीक, संसाधन और नियमों पर प्रभाव बराबर नहीं होंगे। आने वाली सदी की बड़ी राजनीतिक लड़ाई शायद इसी अंतर पर होगी।

चांद किसका होगा, यह सवाल शायद गलत है। सवाल यह है कि चांद पर प्रभाव किसका होगा। पृथ्वी की कक्षाएं किसके लिए खुली रहेंगी। और जो क्षेत्र कानूनी रूप से किसी एक देश का नहीं है, उस पर वास्तविक शक्ति किसकी होगी। यही वह प्रश्न है जो अंतरिक्ष की अगली दौड़ को 1960 के दशक की दौड़ से अलग करता है। तब इंसान चांद पर पहुंचना चाहता था। अब वह वहां भविष्य बनाना चाहता है। और जिस दिन अंतरिक्ष में भविष्य की स्थायी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मानव बस्तियां बनने लगेंगी, उस दिन पृथ्वी की महाशक्ति राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सचमुच पृथ्वी से बाहर लिखा जा रहा होगा।