राजा बने रहे, लेकिन सेना और विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में! क्या थी सहायक संधि?

Subsidiary Alliance: 1857 की क्रांति से पहले भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार केवल युद्धों और तोपों के दम पर नहीं हुआ था। कई बार अंग्रेजों ने ऐसी संधियां कीं, जिनमें भारतीय राजाओं को सुरक्षा देने का वादा किया जाता था, लेकिन बदले में उनकी सेना, विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर कंपनी का नियंत्रण बढ़ता जाता था। इस रणनीति का सबसे प्रभावशाली इस्तेमाल गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने किया। इसे इतिहास में सहायक संधि (Subsidiary Alliance) के नाम से जाना जाता है।

इस व्यवस्था में राजा नाममात्र के शासक बने रहते थे, लेकिन उनकी असली राजनीतिक स्वतंत्रता कमजोर पड़ जाती थी। आइए समझते हैं कि यह संधि कैसे काम करती थी, वेलेजली ने इसे क्यों अपनाया और भारतीय रियासतें इसके जाल में कैसे फंसती चली गईं।

सहायक संधि क्या थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

सहायक संधि ऐसी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था थी, जिसके तहत कोई भारतीय शासक अपनी रियासत में ब्रिटिश सेना रखने और उसका खर्च उठाने के लिए तैयार होता था। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उस रियासत को बाहरी हमलों और दूसरे दुश्मनों से सुरक्षा देने का वादा करती थी।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को मिलता था। भारतीय राजा अपनी रियासत के भीतर शासन तो करते रहते थे, लेकिन उनकी विदेश नीति और सैन्य स्वतंत्रता कंपनी के नियंत्रण में चली जाती थी।

यह समझना जरूरी है कि इस व्यवस्था का विचार लॉर्ड वेलेजली ने बिल्कुल शून्य से पैदा नहीं किया था। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांस्वा डुप्ले और ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती अधिकारियों ने भी भारतीय शासकों को अपनी सेना देकर उसके बदले धन लेने की नीति अपनाई थी। अवध के साथ 1765 की संधि और बाद के कुछ समझौते भी इस व्यवस्था के शुरुआती रूप थे। लेकिन वेलेजली ने 1798 के बाद इसे अधिक व्यवस्थित, व्यापक और आक्रामक ब्रिटिश विस्तार की नीति बना दिया।

लॉर्ड वेलेजली ने यह नीति क्यों अपनाई?

लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कई शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ रहा था। दक्षिण में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती थे। मराठा संघ भी एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति था। इसके अलावा हैदराबाद के निजाम और दूसरे भारतीय शासक भी अपनी स्वतंत्र शक्ति बनाए रखना चाहते थे।

यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट के विस्तार और फ्रांसीसी प्रभाव के भारत तक पहुंचने की आशंका ने अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दी थी। हैदराबाद और कुछ अन्य भारतीय दरबारों में फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी भी नियुक्त थे, जो भारतीय सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षण देते थे।

वेलेजली को लगा कि केवल युद्ध करके हर भारतीय राज्य को जीतना महंगा और जोखिम भरा होगा। इसके बजाय अगर भारतीय शासकों की सेना, विदेश नीति और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाए, तो बिना हर राज्य को सीधे अपने अधीन किए भी अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यही सहायक संधि की रणनीति का मूल उद्देश्य था।

सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं?

सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय शासकों को कई शर्तें माननी पड़ती थीं। पहली शर्त यह थी कि उन्हें अपनी रियासत में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। इस सेना का खर्च राजा को ही उठाना पड़ता था। इसमें सैनिकों का वेतन, हथियार, रसद और दूसरी सैन्य जरूरतें शामिल थीं।

दूसरी शर्त के अनुसार, राजा अपनी स्वतंत्र सेना को सीमित या कम करेगा। इसका अर्थ था कि वह भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ या उनकी अनुमति के बिना किसी बड़े सैन्य अभियान में उतरने की स्थिति में नहीं रहेगा।

तीसरी शर्त यह थी कि शासक किसी दूसरे भारतीय राज्य या विदेशी शक्ति के साथ बिना अंग्रेजों की अनुमति के युद्ध, शांति या राजनीतिक समझौता नहीं कर सकता था। यानी उसकी विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता था।

चौथी शर्त के तहत रियासत के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था। वह अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि होता था और राजा तथा कंपनी के बीच संपर्क का काम करता था। व्यवहार में वह राज्य के आंतरिक मामलों में भी प्रभाव डाल सकता था।

पांचवीं शर्त यह थी कि भारतीय शासक अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति, खासकर फ्रांसीसियों, को अपनी सेना या प्रशासन में महत्वपूर्ण पद नहीं दे सकता था। बदले में कंपनी राजा को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा देने का वादा करती थी। कागज पर शासक की आंतरिक सत्ता बनी रहती थी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता धीरे-धीरे सीमित होती जाती थी।

यह संधि रियासतों को आर्थिक रूप से कैसे फंसाती थी?

इस व्यवस्था का सबसे चालाक हिस्सा इसका आर्थिक पक्ष था। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, लेकिन उस सेना का पूरा खर्च शासक को देना होगा।

शुरुआत में यह व्यवस्था राजा को फायदेमंद लग सकती थी, क्योंकि उसे अपनी सेना तैयार करने और युद्ध लड़ने की चिंता कम होती थी। लेकिन ब्रिटिश सेना का खर्च बहुत अधिक होता था। कई बार रियासतों के लिए नियमित भुगतान करना मुश्किल हो जाता था।

जब राजा समय पर पैसा नहीं दे पाता था, तो कंपनी उससे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मांगती थी। उस जमीन से मिलने वाला राजस्व ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह एक बार सुरक्षा के नाम पर शुरू हुआ समझौता धीरे-धीरे रियासत की जमीन और आय पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ाने का माध्यम बन गया। इस व्यवस्था में एक बड़ा विरोधाभास था। राजा अपनी स्वतंत्र सेना कम कर देता था, इसलिए वह अंग्रेजों के दबाव का मुकाबला करने में कमजोर हो जाता था। दूसरी तरफ, ब्रिटिश सेना का खर्च उठाने के लिए उसे अपनी जनता से अधिक राजस्व वसूलना पड़ सकता था। यानी सुरक्षा पाने की कीमत आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक कमजोरी के रूप में चुकानी पड़ती थी।

हैदराबाद: सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला बड़ा राज्य

हैदराबाद के निजाम ने 1798 में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की। उस समय निजाम को मराठों और मैसूर के टीपू सुल्तान से खतरा महसूस हो रहा था। उसके दरबार में फ्रांसीसी अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशिक्षित सैनिक भी मौजूद थे।

वेलेजली ने निजाम के सामने ब्रिटिश सुरक्षा का प्रस्ताव रखा। इसके बदले निजाम को फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी हटानी पड़ी और ब्रिटिश सेना रखने तथा उसका खर्च उठाने पर सहमत होना पड़ा।

1800 में इस समझौते को आगे बढ़ाया गया। निजाम ने ब्रिटिश सेना के खर्च के बदले बड़े भूभाग कंपनी को सौंप दिए। इन क्षेत्रों को इतिहास में 'सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स' (Ceded Districts) के नाम से जाना जाता है।

इससे अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपना प्रभाव मजबूत करने का मौका मिला। निजाम अपनी गद्दी पर बना रहा, लेकिन उसकी सैन्य और विदेश नीति की स्वतंत्रता काफी हद तक समाप्त हो गई।

मैसूर: टीपू सुल्तान की हार के बाद सहायक व्यवस्था

मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे मजबूत विरोधियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की थी। वेलेजली ने इसे ब्रिटिश हितों के लिए खतरा माना और 1799 में चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान चलाया।

श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए। इसके बाद मैसूर के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों का नियंत्रण हो गया। शेष राज्य में पुराने वोडेयार राजवंश को फिर से सत्ता दी गई, लेकिन नई व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव और सहायक संधि के अधीन थी। इसका मतलब यह था कि मैसूर में राजा तो मौजूद था, लेकिन वह पहले की तरह स्वतंत्र सैन्य और विदेश नीति नहीं चला सकता था। इस उदाहरण से वेलेजली की नीति का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है: जहां कोई शासक संधि स्वीकार करने को तैयार नहीं होता था, वहां अंग्रेज सैन्य दबाव का इस्तेमाल भी करते थे।

अवध: सुरक्षा के बदले आधा राज्य गंवाने की नौबत

अवध का मामला सहायक संधि के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अवध के नवाब पहले से ही अंग्रेजों के साथ समझौतों और सैन्य व्यवस्थाओं में बंधे हुए थे। वेलेजली के समय कंपनी ने नवाब पर ब्रिटिश सेना के खर्च और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दबाव बढ़ाया।

1801 में नवाब सआदत अली खान द्वितीय को एक नई संधि स्वीकार करनी पड़ी। इसके तहत अवध के बड़े और उपजाऊ इलाके, जिनमें रोहिलखंड और निचले दोआब के क्षेत्र शामिल थे, कंपनी को सौंप दिए गए। इसके बदले अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनाए रखने का वादा किया।

इस समझौते से कंपनी को उपजाऊ जमीन और उससे मिलने वाला राजस्व प्राप्त हुआ। अवध के नवाब की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई। यह उदाहरण दिखाता है कि सहायक संधि के तहत अंग्रेजों को जमीन हासिल करने के लिए हर बार युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे सुरक्षा के खर्च और संधि की शर्तों के माध्यम से भी क्षेत्रीय विस्तार कर सकते थे।

एक महत्वपूर्ण अंतर याद रखना चाहिए: अवध को 1801 में सहायक संधि के तहत बड़े इलाके छोड़ने पड़े थे, लेकिन पूरे अवध का विलय 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। उस समय अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाया था। इसे 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) के तहत किया गया विलय नहीं माना जाता।

पेशवा और मराठा शक्ति पर इसका क्या असर पड़ा?

मराठा संघ उस समय भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक था। इसमें पेशवा के अलावा सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ जैसे प्रभावशाली घराने शामिल थे। इनके बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता भी थी।

1802 में मराठा सरदारों के संघर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय कमजोर पड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि (Treaty of Bassein) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और सहायक सेना रखने की शर्त मान ली।

इस संधि से मराठा संघ के दूसरे प्रमुख सरदार नाराज हो गए। उन्हें लगा कि पेशवा ने मराठा राजनीति में अंग्रेजों को निर्णायक हस्तक्षेप का मौका दे दिया है। इसके बाद 1803 में दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले की सेनाओं को पराजित किया और मराठा शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

इस तरह सहायक संधि केवल एक राजा को अंग्रेजों के अधीन करने का तरीका नहीं थी। इसने भारतीय शक्तियों के बीच अविश्वास और विभाजन को भी बढ़ाया, जिसका लाभ कंपनी ने उठाया।

वेलेजली की चाल से अंग्रेजों को क्या-क्या फायदे हुए?

सहायक संधि से अंग्रेजों को कई तरह के लाभ मिले। सबसे पहला लाभ था कि भारतीय राज्यों की जमीन पर ब्रिटिश सेना तैनात हो गई, लेकिन उसका खर्च अंग्रेजों को नहीं उठाना पड़ता था। भारतीय शासक ही उस सेना का वेतन और रखरखाव करते थे।

दूसरा लाभ यह था कि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की विदेश नीति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कोई राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना दूसरे राज्य से गठबंधन नहीं कर सकता था। इससे भारतीय शासकों के बीच स्वतंत्र राजनीतिक सहयोग की संभावना कमजोर हुई।

तीसरा लाभ था फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना। भारतीय राजाओं की सेनाओं और दरबारों में मौजूद फ्रांसीसी अधिकारियों को हटवाकर अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी की सैन्य पहुंच सीमित कर दी।

चौथा लाभ था क्षेत्रीय विस्तार। जब कोई शासक सेना का खर्च नहीं चुका पाता था, तो कंपनी उसके राज्य का हिस्सा अपने कब्जे में ले सकती थी। इस तरह अंग्रेजों को कभी धन, कभी जमीन और लगभग हर स्थिति में राजनीतिक प्रभाव मिलता था।

भारतीय रियासतें इस संधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर क्यों हुईं?

यह कहना आसान होगा कि भारतीय राजा अंग्रेजों की चाल समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी। उस समय कई रियासतें आपसी युद्ध, उत्तराधिकार विवाद, मराठा दबाव, मैसूर के संघर्ष और अफगान आक्रमण की आशंकाओं से जूझ रही थीं।

कई शासकों को लगता था कि ब्रिटिश सेना का संरक्षण उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से बचा सकता है। कुछ के लिए यह अपनी गद्दी बचाने का तरीका था। कुछ शासकों को अपने आंतरिक विरोधियों और विद्रोहों से निपटने के लिए भी बाहरी सैन्य सहायता चाहिए थी। संधि स्वीकार करने का फैसला हमेशा केवल धोखे या दबाव का परिणाम नहीं था। कई बार भारतीय शासकों ने अपनी तत्काल राजनीतिक जरूरतों के कारण इसे चुना। लेकिन समस्या यह थी कि तत्काल सुरक्षा के बदले वे अपनी दीर्घकालीन स्वतंत्रता खोते जा रहे थे।

क्या सहायक संधि ही 1857 की क्रांति का कारण बनी?

सहायक संधि ने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता और आर्थिक शक्ति को कमजोर किया, लेकिन इसे 1857 की क्रांति का अकेला या सीधा कारण नहीं माना जा सकता।

1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण थे। भारतीय सैनिकों में वेतन, पदोन्नति, भेदभाव और धार्मिक-सामाजिक आशंकाओं को लेकर असंतोष था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने तत्काल विद्रोह को भड़काने में भूमिका निभाई। किसानों, जमींदारों और तालुकेदारों में भी अंग्रेजी राजस्व और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी थी।

इसके अलावा अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों ने कई राजपरिवारों और उनके समर्थकों को असंतुष्ट कर दिया था। 1856 में अवध का विलय इसका बड़ा उदाहरण था। अवध के सैनिकों, तालुकेदारों और आम जनता में इस कदम के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ, जिसने 1857 में विद्रोह को व्यापक समर्थन देने में मदद की।

इसलिए सहायक संधि को अंग्रेजी विस्तारवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझना चाहिए, जिसने आगे चलकर भारतीय रियासतों की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असंतोष की पृष्ठभूमि तैयार की।

सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) में क्या अंतर था?

इन दोनों नीतियों को अक्सर एक साथ समझ लिया जाता है, लेकिन इनके तरीके अलग थे। सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से है। इसके तहत भारतीय राजा अपनी सेना और विदेश नीति पर नियंत्रण खोकर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करते थे। राज्य का शासक आमतौर पर अपनी गद्दी पर बना रहता था।

दूसरी ओर, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय विशेष रूप से अपनाया गया। इसके तहत जिन रियासतों के शासक का कोई मान्य प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, वहां अंग्रेज दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर राज्य को अपने अधीन कर सकते थे। सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्य इस नीति के तहत अंग्रेजी शासन में मिलाए गए। इस तरह सहायक संधि में राजा को सत्ता पर बनाए रखते हुए उसकी स्वतंत्रता छीनी जाती थी, जबकि व्यपगत के सिद्धांत में उत्तराधिकार के विवाद का इस्तेमाल करके राज्य का सीधा विलय किया जा सकता था।

सुरक्षा का वादा, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत पर

सहायक संधि अंग्रेजों की ऐसी रणनीति थी, जिसने भारत में उनकी सत्ता को बिना हर रियासत पर सीधा शासन किए मजबूत किया। लॉर्ड वेलेजली ने इस व्यवस्था को व्यापक रूप देकर भारतीय राजाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन बदले में उनकी सेना, विदेश नीति और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल किया।

हैदराबाद, मैसूर, अवध और मराठा पेशवा के उदाहरण दिखाते हैं कि यह व्यवस्था अलग-अलग परिस्थितियों में लागू हुई, लेकिन उसका व्यापक परिणाम भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता का क्षरण था। यही वजह है कि सहायक संधि को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की सबसे प्रभावशाली नीतियों में गिना जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में

सहायक संधि को व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला: लॉर्ड वेलेजली

वेलेजली का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल: 1798 से 1805

वेलेजली की व्यवस्था के तहत पहला प्रमुख राज्य: हैदराबाद, 1798

अवध की महत्वपूर्ण संधि: 1801

बेसिन की संधि: 31 दिसंबर 1802, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच

सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य: भारतीय राज्यों की विदेश नीति और सैन्य शक्ति पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना।