Trump vs Media:ट्रंप को अदालत से झटका? CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस में वापसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रमुख समाचार संस्थानों के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव अब सीधे संवैधानिक अधिकारों और अदालत तक पहुंच गया है। ट्रंप ने CNN, MS NOW और Politico को उनकी कथित ‘फेक न्यूज’ और नकारात्मक कवरेज का आरोप लगाते हुए व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया था। तीनों संस्थानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और संघीय जिला जज टिमोथी केली, जिन्हें स्वयं ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त किया था, ने 24 सितंबर को अस्थायी आदेश देते हुए तीनों समाचार संस्थानों के पत्रकारों की व्हाइट हाउस तक पहुंच तत्काल बहाल करने को कहा। अदालत ने शुरुआती स्तर पर पाया कि जिस तरीके से पत्रकारों के प्रेस पास रद्द किए गए, उसने अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत मिलने वाली उचित कानूनी प्रक्रिया के अधिकार का संभवतः उल्लंघन किया। आदेश फिलहाल 14 दिनों के लिए है और मूल मुकदमा अभी जारी है।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय और असाधारण मोड़ ले लिया जब अदालत का स्पष्ट आदेश आने के बावजूद गुरुवार सुबह तीनों संस्थानों के पत्रकार व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्हें तत्काल प्रवेश नहीं मिला। CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को शुरुआती घंटों में सीक्रेट सर्विस ने गेट पर रोक दिया। इसके बाद समाचार संस्थानों के वकील फिर अदालत पहुंचे और तत्काल सुनवाई की मांग की। कुछ घंटे की अनिश्चितता के बाद व्हाइट हाउस ने पत्रकारों के प्रवेश अधिकार और प्रेस पास बहाल कर दिए और दोपहर तक तीनों संस्थानों के पत्रकार परिसर में वापस पहुंच गए। व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि उसने अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया है।

ट्रंप ने खुद बताया था प्रतिबंध का कारण—‘झूठी और नकारात्मक’ खबरें

इस मुकदमे में ट्रंप के अपने सार्वजनिक बयान महत्वपूर्ण बन गए। राष्ट्रपति ने प्रतिबंध की घोषणा करते समय CNN, MS NOW और Politico की रिपोर्टिंग को ‘फेक न्यूज’ बताते हुए उन पर झूठी और नकारात्मक खबरें प्रसारित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रशासन ने अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्हाइट हाउस परिसर की सुरक्षा से जुड़े अपने अधिकारों का भी तर्क दिया। जज केली ने अंतरिम आदेश में इस अंतर को महत्वपूर्ण माना। अदालत के सामने शुरुआती स्तर पर ऐसा पर्याप्त आधार नहीं आया जिससे यह स्थापित हो कि तीनों संस्थानों को हटाने का फैसला वास्तव में किसी ठोस सुरक्षा खतरे के कारण लिया गया था।

यही इस मामले का संवैधानिक केंद्र है। अमेरिका में किसी पत्रकार को व्हाइट हाउस तक पहुंच का असीमित अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति तथा प्रशासन को सुरक्षा और संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन एक बार सरकार पत्रकारों को नियमित प्रेस-पास व्यवस्था के तहत प्रवेश देती है तो किसी पत्रकार या संस्थान को उसकी रिपोर्टिंग या दृष्टिकोण के कारण चुनकर बाहर करना प्रथम संशोधन में संरक्षित अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता तथा पांचवें संशोधन की उचित कानूनी प्रक्रिया से जुड़े सवाल पैदा करता है। तीनों समाचार संस्थानों ने मुकदमे में इन्हीं दोनों संवैधानिक आधारों को उठाया है।

अदालत ने अभी ट्रंप की पूरी नीति को अंतिम रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया

इस घटनाक्रम को समझने में यह अंतर बेहद जरूरी है। जज केली का फैसला मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं है। अदालत ने Temporary Restraining Order यानी अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है। इसका अर्थ यह है कि उपलब्ध तथ्यों और कानूनी दलीलों को देखकर अदालत ने फिलहाल पत्रकारों की पहुंच बहाल रखना आवश्यक माना है, जबकि मुकदमे के मूल संवैधानिक प्रश्नों पर आगे सुनवाई होगी। इसलिए यह कहना कि अदालत ने अंतिम रूप से ट्रंप की पूरी मीडिया नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, अभी सही नहीं होगा।

अदालत के लिए सबसे मजबूत शुरुआती आधार पांचवें संशोधन के तहत Due Process यानी उचित कानूनी प्रक्रिया का प्रश्न रहा। जज केली ने पुराने न्यायिक फैसलों का हवाला दिया जिनमें यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि व्हाइट हाउस यदि किसी पत्रकार की पहले से मिली पहुंच वापस लेता है तो उसे कम से कम स्पष्ट आधार, नोटिस और अपनी बात रखने का अवसर देना होगा। बुधवार की सुनवाई में केली ने विशेष रूप से 1977 के Sherrill v. Knight और बाद के Karem v. Trump जैसे मामलों की ओर संकेत किया।

दिलचस्प संयोग—ट्रंप ने ही नियुक्त किया था जज केली को

राजनीतिक रूप से इस मामले की सबसे दिलचस्प परिस्थितियों में से एक यह है कि जज टिमोथी जे. केली ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीश हैं। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस प्रेस-पास को लेकर कानूनी विवाद अदालत तक पहुंच चुके हैं। 2018 में CNN के पत्रकार जिम एकोस्टा का प्रेस पास रद्द किए जाने के बाद अदालत ने उसे बहाल करने का आदेश दिया था और उस मामले में भी उचित कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण आधार बनी थी। वर्तमान विवाद उसी पुराने संवैधानिक प्रश्न का कहीं व्यापक संस्करण है क्योंकि इस बार किसी एक पत्रकार के बजाय तीन पूरे समाचार संस्थानों की पहुंच समाप्त की गई।

ट्रंप ने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही केली की आलोचना शुरू कर दी थी और सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें लगता है कि प्रशासन मुकदमा हार सकता है। उन्होंने उस जज पर भी नाराजगी जताई जिसे उन्होंने स्वयं नियुक्त किया था। हालांकि राष्ट्रपति की आलोचना का अदालत के आदेश की कानूनी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मुकदमे का अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

प्रतिबंध के विरोध में Fox News भी CNN के साथ

इस विवाद का दूसरा असामान्य पहलू अमेरिकी मीडिया संस्थानों की एकजुटता रही। CNN के साथ अक्सर वैचारिक और बाजार प्रतिस्पर्धा में खड़ा दिखाई देने वाला Fox News भी इस मुद्दे पर दूसरे प्रमुख प्रसारकों के साथ आ गया। ABC News, CBS News, CNN, NBC News और Fox News ने व्हाइट हाउस के टेलीविजन प्रेस-पूल की सामान्य व्यवस्था को निलंबित करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि जनता को सरकार के बारे में स्वतंत्र जानकारी पाने का अधिकार है और किसी समाचार संगठन को राष्ट्रपति की कवरेज पसंद न आने के कारण बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

यह कदम इसलिए असाधारण था क्योंकि व्हाइट हाउस प्रेस-पूल प्रतिस्पर्धी मीडिया कंपनियों के बीच सहयोग की दशकों पुरानी व्यवस्था है। हर कार्यक्रम में सभी पत्रकारों और कैमरों के लिए जगह संभव नहीं होती, इसलिए चुने हुए पत्रकार और कैमरा दल राष्ट्रपति की गतिविधियों को कवर कर बाकी मीडिया संगठनों को सामग्री उपलब्ध कराते हैं। CNN को उसके निर्धारित पूल दायित्व से बाहर किए जाने के बाद बाकी बड़े टेलीविजन नेटवर्कों ने व्यवस्था में सामान्य भागीदारी रोक दी। इससे विवाद CNN, MS NOW और Politico बनाम ट्रंप तक सीमित रहने के बजाय व्यापक प्रेस स्वतंत्रता के प्रश्न में बदल गया।

New York Times और Washington Post ने भी जताया विरोध

विरोध केवल टेलीविजन नेटवर्कों तक सीमित नहीं रहा। अन्य प्रमुख अमेरिकी समाचार संगठनों ने भी प्रतिबंध की आलोचना की। AP, The Washington Post और The New York Times सहित कई संस्थानों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया। कुछ समाचार संस्थानों ने राष्ट्रपति से संबंधित सामान्य दृश्य कवरेज को सीमित करके भी विरोध दर्ज कराया।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी मीडिया संस्थानों का विरोध अदालत के लिए कानूनी प्रमाण नहीं है। वह मीडिया जगत की संस्थागत प्रतिक्रिया है। अदालत को अलग से यह तय करना है कि राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की प्रशासनिक शक्तियों की सीमा कहां समाप्त होती है और संवैधानिक सुरक्षा कहां से शुरू होती है।

शी जिनपिंग की यात्रा ने पूरे विवाद को और नाटकीय बनाया

गुरुवार का घटनाक्रम इसलिए भी विशेष बन गया क्योंकि उसी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्हाइट हाउस पहुंचे थे। अदालत के आदेश के बाद सुबह जब CNN, MS NOW और Politico के पत्रकार राष्ट्रपति शी की यात्रा को कवर करने पहुंचे तो उन्हें शुरुआती तौर पर प्रवेश नहीं मिला। बाद में सामान्य व्हाइट हाउस परिसर की पहुंच बहाल हुई, लेकिन CNN और MS NOW ने कहा कि उनके कुछ पत्रकारों को चीनी राष्ट्रपति के स्टेट डिनर में आगमन की कवरेज तक पहुंच नहीं मिली।

यहां भी सामान्य व्हाइट हाउस प्रवेश और प्रत्येक सीमित कार्यक्रम में प्रवेश के बीच अंतर है। व्हाइट हाउस का प्रेस पास होने का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक पत्रकार को राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्यक्रम में जगह मिलेगी। स्थान की कमी और सुरक्षा के कारण कई कार्यक्रम पूल या सीमित समूह के जरिए कवर होते हैं। मौजूदा मुकदमे में आगे यह भी स्पष्ट हो सकता है कि बहाल की गई सामान्य प्रेस पहुंच और विशिष्ट कार्यक्रमों की चयन प्रक्रिया के बीच कानूनी सीमा क्या होगी।

पहला संशोधन बनाम व्हाइट हाउस की सुरक्षा शक्ति

अमेरिकी संविधान का First Amendment यानी पहला संशोधन सरकार को अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से सीमित करने से रोकता है। समाचार संस्थानों का आरोप है कि उन्हें उनकी रिपोर्टिंग और संपादकीय दृष्टिकोण के कारण निशाना बनाया गया, जिसे अमेरिकी संवैधानिक कानून में ‘viewpoint discrimination’ का प्रश्न माना जा सकता है। प्रशासन का पक्ष है कि व्हाइट हाउस परिसर तक पहुंच अपने आप में पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति प्रशासन को सुरक्षा तथा संचालन के लिए पहुंच नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार होना चाहिए।

इन दोनों बातों में से कोई भी अकेले पूरे मामले का उत्तर नहीं देती। व्हाइट हाउस स्पष्ट रूप से सुरक्षित सरकारी परिसर है और हर व्यक्ति या पत्रकार वहां प्रवेश का दावा नहीं कर सकता। लेकिन अदालतों ने पहले यह माना है कि यदि सरकार ने प्रेस के लिए पहुंच की व्यवस्था बनाई है तो पहले से मिली मान्यता मनमाने ढंग से वापस लेने से पहले उचित प्रक्रिया जरूरी है। वर्तमान मुकदमे में अदालत को अंततः यह देखना होगा कि सुरक्षा और प्रशासनिक विवेक की आड़ में क्या संपादकीय दृष्टिकोण के आधार पर भेदभाव हुआ।

पांचवां संशोधन क्यों बन गया फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण

तीनों संस्थानों ने प्रथम और पांचवें संशोधन दोनों का सहारा लिया है, लेकिन अंतरिम आदेश में Due Process का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि सरकार यदि किसी व्यक्ति या संस्था से पहले से प्राप्त संरक्षित हित वापस ले रही है तो सामान्यतः उसे कारण बताने और जवाब देने का अवसर देने की प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है।

जज केली ने कहा कि सामान्य सिद्धांत यही है कि सरकार किसी संवैधानिक रूप से संरक्षित हित से वंचित करने से पहले संबंधित पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दे। यही वह प्रक्रिया थी जो CNN, MS NOW और Politico के मामले में अदालत को शुरुआती स्तर पर पर्याप्त दिखाई नहीं दी।

‘प्रेस की स्वतंत्रता’ का अर्थ राष्ट्रपति को पसंद आने वाली पत्रकारिता नहीं

इस मुकदमे में एक बड़ा लोकतांत्रिक प्रश्न भी निहित है। स्वतंत्र प्रेस का संवैधानिक संरक्षण इस बात की गारंटी नहीं देता कि पत्रकार की रिपोर्ट सही ही होगी या राष्ट्रपति को आलोचना सहमत होकर स्वीकार करनी होगी। राष्ट्रपति और सरकार को मीडिया की आलोचना करने, उसकी रिपोर्टों को गलत बताने और तथ्यों का प्रतिवाद करने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ सरकार की शक्ति का इस्तेमाल किसी समाचार संस्थान को केवल आलोचनात्मक कवरेज के कारण सरकारी प्रेस व्यवस्था से बाहर करने के लिए किया जा सकता है या नहीं, यही न्यायिक जांच का विषय है।

इसी कारण अदालत का अंतरिम आदेश मीडिया की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर फैसला नहीं है। जज केली ने यह नहीं कहा कि CNN, MS NOW या Politico की हर रिपोर्ट सही है। अदालत का सवाल अलग है—यदि सरकार मानती भी है कि कोई समाचार संस्था गलत या पक्षपाती रिपोर्टिंग करती है तो क्या केवल इसी आधार पर पहले से मिला व्हाइट हाउस प्रवेश बिना निर्धारित प्रक्रिया के समाप्त किया जा सकता है?

ट्रंप और प्रेस का विवाद नया नहीं

डोनाल्ड ट्रंप का प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों के साथ तनाव उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से चला आ रहा है। वह बार-बार आलोचनात्मक समाचार संस्थानों को ‘फेक न्यूज’ कहते रहे हैं। 2018 में CNN के जिम एकोस्टा का व्हाइट हाउस प्रेस पास रद्द किया गया था और अदालत के हस्तक्षेप के बाद उसे बहाल करना पड़ा। मौजूदा विवाद उस पुराने संघर्ष से एक कदम आगे है क्योंकि इस बार अलग-अलग पत्रकारों के बजाय तीन प्रमुख समाचार संगठनों को ही परिसर से बाहर किया गया।

ट्रंप प्रशासन ने पहले Associated Press के साथ भी पहुंच को लेकर विवाद किया था। ऐसे मामलों ने एक व्यापक कानूनी प्रश्न पैदा किया है कि आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन को प्रेस-पूल और व्हाइट हाउस पहुंच निर्धारित करने में कितना विवेक मिलना चाहिए और किस बिंदु पर वह विवेक संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित भेदभाव बन जाता है।

14 दिन बाद क्या होगा?

जज केली का मौजूदा आदेश 14 दिनों के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि 14 दिन बाद पत्रकार स्वतः फिर प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस अवधि में मुकदमे की आगे की प्रक्रिया चलेगी और अदालत अगली राहत, प्रारंभिक निषेधाज्ञा अथवा दूसरे कानूनी कदमों पर विचार कर सकती है। ट्रंप प्रशासन आदेश को चुनौती देने या आगे की सुनवाई में अपनी सुरक्षा और प्रशासनिक शक्तियों के पक्ष में विस्तृत तर्क रखने का अधिकार भी रखता है।

इसलिए फिलहाल किसी पक्ष की अंतिम कानूनी जीत घोषित करना सही नहीं होगा। CNN, MS NOW और Politico ने तत्काल राहत जरूर हासिल की है, लेकिन प्रथम संशोधन, पांचवें संशोधन और राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस पहुंच नियंत्रित करने की शक्ति के बीच मूल विवाद अभी अदालत में तय होना बाकी है।

अमेरिकी लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मुकदमा

यह मुकदमा तीन मीडिया कंपनियों के प्रेस पास से कहीं बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका अंतिम फैसला भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए भी नियम तय कर सकता है। यदि राष्ट्रपति केवल नकारात्मक कवरेज के आधार पर मान्यता प्राप्त समाचार संस्थानों को व्हाइट हाउस से बाहर कर सकता है तो किसी भी प्रशासन के लिए आलोचनात्मक पत्रकारिता पर संस्थागत दबाव डालने का रास्ता खुल सकता है। दूसरी तरफ यदि अदालत राष्ट्रपति की पहुंच नियंत्रित करने की शक्ति को अत्यधिक सीमित करती है तो व्हाइट हाउस यह तर्क दे सकता है कि उससे सुरक्षा और परिसर प्रबंधन के वैध अधिकार प्रभावित होंगे। इन्हीं दोनों हितों के बीच अदालत को संवैधानिक सीमा निर्धारित करनी है।

मीडिया संस्थानों की एकजुट प्रतिक्रिया भी इस मामले को ऐतिहासिक बनाती है। Fox News से लेकर CNN और दूसरे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क एक ही प्रश्न पर साथ आए कि सरकारी कवरेज तक पहुंच संपादकीय पसंद-नापसंद पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंततः इस सिद्धांत की कानूनी सीमा मीडिया संस्थान नहीं, अदालत तय करेगी।

फिलहाल घटनाक्रम इतना स्पष्ट है—राष्ट्रपति ट्रंप ने CNN, MS NOW और Politico की रिपोर्टिंग को ‘फेक न्यूज’ और नकारात्मक बताते हुए उनकी व्हाइट हाउस पहुंच खत्म की, तीनों संस्थान अदालत पहुंचे, ट्रंप द्वारा नियुक्त जज टिमोथी केली ने माना कि बिना पर्याप्त प्रक्रिया के प्रेस पास छीनना पांचवें संशोधन का संभावित उल्लंघन है और 14 दिनों के लिए पहुंच तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। इसके बावजूद गुरुवार सुबह पत्रकार कुछ घंटों तक बाहर रहे और दोबारा अदालत जाने की नौबत आई, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने प्रवेश बहाल कर दिया। यह मीडिया संस्थानों की अंतिम कानूनी जीत नहीं और न ही राष्ट्रपति की सुरक्षा संबंधी शक्तियों का अंत है। असली मुकदमा अब इस बुनियादी सवाल पर आगे बढ़ेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति आलोचनात्मक प्रेस से कितना भी असहमत क्यों न हो, क्या वह उस असहमति को सरकारी दरवाजे बंद करने का आधार बना सकता है।