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एक मेज पर बैठी दुनिया की 3 महाशक्तियां! ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से मची हलचल
शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। जिनपिंग ने परमाणु हथियार खत्म करने की अपील की, जबकि ट्रंप ने अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों में कटौती पर बातचीत की बात कही।
New START Treaty: दुनिया की राजनीति में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं। अमेरिका, चीन और रूस जैसी तीन परमाणु महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही मेज पर आमने-सामने बैठे। चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक थी। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात को वैश्विक कूटनीति की बड़ी घटना माना जा रहा है।
इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा परमाणु हथियारों को लेकर रही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की अपील करते हुए कहा कि परमाणु हथियार मानवता के सिर पर डैमोक्लेस की तलवार की तरह लटके हुए हैं। परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के पालन और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया।
हालांकि, इस बैठक में परमाणु हथियारों को तत्काल नष्ट करने का कोई साझा समझौता सामने नहीं आया। तीनों नेताओं के बयानों से परमाणु हथियारों की संख्या घटाने और उनके इस्तेमाल के खतरे को कम करने पर बातचीत की मंशा जरूर जाहिर हुई है।
ट्रंप बोले- तीनों देश परमाणु हथियारों की संख्या घटाने पर कर सकते हैं चर्चा
बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी परमाणु हथियारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन की स्थिति ऐसी है कि तीनों देश परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और इनके इस्तेमाल के जोखिम को घटाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
ट्रंप ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी ताकत अविश्वसनीय और कल्पना से परे है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक बार परमाणु हथियार हासिल कर लेने के बाद किसी भी देश के लिए उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता।
ट्रंप की इस पहल के पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह भी है। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं, जबकि चीन तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे में परमाणु हथियारों पर किसी भी नए समझौते में चीन की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
न्यू START संधि खत्म होने के बाद बढ़ी परमाणु समझौते की चुनौती
इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू START संधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का पुराना ढांचा कमजोर पड़ गया है।
ट्रंप अब किसी नए परमाणु समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन बीजिंग लंबे समय से इस तरह की बातचीत में शामिल होने से बचता रहा है। चीन का तर्क है कि उसका परमाणु हथियार भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियों को अपने हथियारों में कटौती करनी चाहिए।
अनुमान के मुताबिक, जनवरी 2026 तक रूस के पास करीब 5,420, अमेरिका के पास 5,042 और चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार थे। यही असमानता किसी त्रिपक्षीय परमाणु समझौते की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा, पुतिन ने जताई सहयोग की जरूरत
बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तीनों देशों के पास अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध समेत क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।
इससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से करीब 40 मिनट की बातचीत भी हुई थी। क्रेमलिन के मुताबिक, इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध प्रमुख मुद्दा रहा। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में भी यूक्रेन का सवाल उठाया।
हालांकि, इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यही बात पश्चिमी देशों और यूरोपीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े फैसलों में सीधे प्रभावित देशों की भागीदारी को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का सख्त रुख
ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इससे स्पष्ट है कि वाशिंगटन परमाणु अप्रसार को अपनी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों में बनाए रखना चाहता है।
ईरान का मुद्दा इस बैठक को और महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और परमाणु हथियारों के प्रसार की आशंकाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
जिनपिंग ने अमेरिका और रूस को दिया सहयोग का संदेश
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन, अमेरिका और रूस के बीच सकारात्मक बातचीत कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। तीनों देशों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने नियमित उच्चस्तरीय बातचीत, संकट के समय संवाद के तंत्र और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की भी वकालत की। जिनपिंग ने तीनों देशों को शीत युद्ध जैसी मानसिकता से बचने और एक-दूसरे के हितों का सम्मान करने का संदेश दिया।
एक घंटे से ज्यादा चली बातचीत, लेकिन बड़े समझौते पर सस्पेंस
शेनझेन के काइलिन विला में हुई इस ऐतिहासिक बैठक में तीनों नेताओं ने पहले मीडिया के सामने अपनी बात रखी और फिर बंद कमरे में बातचीत की। सार्वजनिक बयानों के बाद बैठक करीब एक घंटे से अधिक चली।
हालांकि, इतनी बड़ी कूटनीतिक मुलाकात के बावजूद तत्काल किसी बड़े समझौते या ठोस नतीजे की घोषणा नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध, व्यापार, तकनीक, ताइवान और परमाणु हथियारों को लेकर गहरे मतभेद हैं। इसलिए एक बैठक से इन सभी विवादों का समाधान निकलना आसान नहीं है।
दुनिया की राजनीति के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
इस मुलाकात को केवल तीन राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक बातचीत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन की बड़ी राजनीति है।
- परमाणु हथियार: अमेरिका और रूस के पुराने परमाणु नियंत्रण ढांचे के कमजोर पड़ने के बीच चीन को भी बातचीत में शामिल करने की कोशिश।
- यूक्रेन युद्ध: ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत से युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक संभावनाओं पर नए सवाल।
- ईरान: परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका का सख्त रुख और पश्चिम एशिया की सुरक्षा।
- अमेरिका-चीन संबंध: व्यापार, तकनीक, एआई चिप और दुर्लभ खनिजों को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा।
- वैश्विक शक्ति संतुलन: तीनों महाशक्तियों के बीच सहयोग बढ़ने या टकराव गहराने का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि फिलहाल यह है कि तीनों परमाणु महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा करने को तैयार हुए। लेकिन असली परीक्षा बयानों को ठोस समझौतों में बदलने की होगी। परमाणु हथियारों में कटौती, यूक्रेन युद्ध और ईरान जैसे मुद्दों पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इसी से इस ऐतिहासिक बैठक की वास्तविक सफलता तय होगी।


