RBI की बड़ी घोषणा: अब बैंकिंग सेवा होगी और भी आसान - जानिए 3 अहम बदलाव

RBI's 3 Big Moves for Consumers: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की बैंकिंग सुविधा को सरल और सुगम बनाने के लिए यह तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनका उद्देश्य है कि आम लोगो को बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिले, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आम परिवारों के लिए। चाहे बात दिवंगत ग्राहक के खाते से पैसे निकालने की हो, रिटेल निवेश की सुविधा की, या फिर KYC दोबारा करवाने की इन तीनों पक्षों पर आरबीआई ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन परिवर्तन का लाभ देशभर में करोड़ों लोगों को मिलेगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो अब तक बैंकिंग पद्धति से दूर या परेशान है।

1. अब KYC दोबारा करवाना होगा और सरल :

प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसके अंतर्गत देशभर में करोड़ों बैंक खाते खुले थे, जिनमें से कई अब Re-KYC की क्रिया में हैं। इसे विचार में रखते हुए, RBI ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर KYC कैंप लगाएं। इन कैंपों में न सिर्फ KYC की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, बल्कि माइक्रो-इंश्योरेंस, पेंशन योजनाएं और शिकायत निवारण जैसी सुचना भी दी जाएंगी।

इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होगा, जिन्हें अब बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने गांव या करीब इलाके में ही जाकर KYC से जुड़ा हुआ काम कर सकेंगे।

2. मृतक खाताधारकों के परिजनों के लिए सरल दावा प्रक्रिया :

अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी बैंक खाताधारक की देहांत हो जाता है, तो उसके परिजनों को पैसे निकालने या लॉकर के सामान पाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे समझते हुए, RBI ने अब दावा प्रक्रिया को स्टैंडर्ड और सरल बनाने का निर्णय लिया है।

अब बैंक एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत मृतक ग्राहक के खाते और लॉकर से जुड़े दावों का फैसला करेंगे। इससे परिवार वालों को अनावश्यक कागजात और चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि शोक की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद जल्दी और बिना रुकावट मिले।

3. खुद से सरकारी बॉन्ड में निवेश करना अब और आसान :

RBI के Retail Direct प्लेटफॉर्म की आरंभ पहले ही हो चूका है, जिससे आम नागरिक सीधे सरकार के बॉन्ड और बैंक नोट (Government Securities) में निवेश कर सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है इसलिए कि आम निवेशक अपनी योजनाओं को स्वयं बना और मैनेज कर सकें।

नई सुविधाओं के तहत निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, निवेश योजनाएं बना सकेंगे, और निवेश से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता और सरलता आएगी। इससे खुदरा निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए न तो ब्रोकर की जरूरत होगी और न ही किसी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।