बजट 2027 पर मंथन शुरू: LTCG और STT पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार? अर्थशास्त्रियों ने दी अहम सलाह, 1 फरवरी को होगा ऐलान
Budget 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली प्री-बजट बैठक में LTCG और STT पर सुझाव मिले हैं। जानिए निवेशकों को बजट में टैक्स राहत मिलेगी या नहीं।
Union Budget 2027: केंद्र सरकार ने आम बजट 2027-28 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 16 नवंबर को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की। इस बैठक में आर्थिक विकास, सरकारी खर्च, राजकोषीय घाटे और शेयर बाजार से जुड़े टैक्स के मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा चर्चा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर है। निवेशकों को इन दोनों टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अर्थशास्त्रियों की राय सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
ताजा अपडेट के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स में कटौती नहीं करने की सलाह दी है। वहीं, उद्योग जगत के कुछ संगठनों ने LTCG टैक्स को पूरी तरह खत्म करने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स की दर घटाने की मांग की है। ऐसे में बजट से पहले सरकार के सामने निवेशकों को राहत देने और राजस्व संग्रह के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
LTCG और STT पर सरकार का क्या है रुख?
बजट 2027 से पहले शेयर बाजार के निवेशकों की नजर LTCG और STT पर टिकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इन दोनों टैक्स को लेकर अलग-अलग हितधारकों से सुझाव मिले हैं और वित्त मंत्रालय इनका आकलन कर रहा है।
उन्होंने कहा कि प्री-बजट बैठकें जारी हैं और हितधारकों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। LTCG और STT में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला बजट में ही सामने आएगा। यानी निवेशकों को फिलहाल किसी तत्काल टैक्स राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार टैक्स में संभावित बदलावों के राजस्व पर पड़ने वाले असर का भी विश्लेषण कर रही है।
अर्थशास्त्रियों ने LTCG पर क्या सलाह दी?
प्री-बजट बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों की राय उद्योग जगत की मांग से अलग नजर आई। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स में कटौती नहीं करने की सलाह दी है।
दूसरी तरफ, PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार से इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स खत्म करने और STCG टैक्स को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की मांग की है।
फिलहाल सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एक साल से अधिक समय तक रखे गए निवेश से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के सालाना लाभ पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है। वहीं, एक साल के भीतर बेचे गए निवेश पर होने वाले लाभ पर 20 फीसदी STCG टैक्स लागू है।
बजट बैठक में इन आर्थिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा
LTCG और STT के अलावा अर्थशास्त्रियों ने सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और पूंजीगत खर्च की रफ्तार जारी रखने की सलाह दी है।
Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से पैदा हुए दबाव को अस्थायी मानते हुए सरकार को अपने कर्ज घटाने के लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर सरकारी निवेश जारी रखने पर जोर दिया गया।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित व्यय चुनौतियों के बीच सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना भी अहम मुद्दा बना हुआ है।
पहली बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?
नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
यह सरकार की वार्षिक बजट-पूर्व परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से सुझाव जुटाती है।
उद्योग, ट्रेड यूनियन और राज्यों से भी होगी चर्चा
अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक के बाद वित्त मंत्रालय का परामर्श अभियान आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में उद्योग जगत, ट्रेड यूनियन, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें होंगी।
इन बैठकों में रोजगार, निवेश, उद्योगों की चुनौतियों, महंगाई, आर्थिक विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। सभी सुझावों और आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देगा।
1 फरवरी 2027 को पेश होगा आम बजट
केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार बजट पर शेयर बाजार के निवेशकों से लेकर उद्योग जगत और आम करदाताओं तक की नजर रहेगी।
खासतौर पर LTCG और STT में संभावित बदलाव, इनकम टैक्स में राहत, रोजगार सृजन, सरकारी पूंजीगत खर्च और राजकोषीय घाटे को लेकर सरकार के फैसले अहम होंगे।
फिलहाल LTCG और STT पर किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। CBDT चेयरमैन के बयान से साफ है कि सरकार सभी सुझावों पर विचार कर रही है और अंतिम तस्वीर 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही सामने आएगी।