नशे के संकट पर भावुक हुए PM मोदी, युवाओं को बचाने के लिए मंत्रीपरिषद की बैठक में दिया बड़ा संदेश
नशे के बढ़ते संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक में भावुक हो गए। युवाओं को नशे से बचाने के लिए निर्णायक राष्ट्रीय अभियान और सरकार की रणनीति पर दिया बड़ा संदेश
नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते नशे के संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में भावुक हो गए। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री की आवाज तक भर्रा गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के युवाओं को किसी भी कीमत पर नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा। इसके लिए पूरे देश को निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।
दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे का मुद्दा प्रमुखता से उठा। करीब तीन घंटे से अधिक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती को खत्म करने की दिशा में सफलता हासिल कर सकता है, तो नशे के संकट को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
इंडिया टुडे और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में मौजूद लोगों के हवाले से बताया गया कि नशे के मुद्दे पर बात करते समय प्रधानमंत्री काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने युवाओं के भविष्य की रक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए इस समस्या के खिलाफ व्यापक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया।
नक्सलवाद का उदाहरण देकर दिया बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में देश ने जिस तरह सफलता हासिल की है, उसी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नशे के खिलाफ भी अभियान चलाना होगा। उन्होंने नक्सलवाद के दोबारा सिर उठाने की आशंका को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत बताई।
पीएम मोदी का संदेश साफ था कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसमें सरकार, प्रशासन, समाज और परिवारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
पहले से चल रहा है 2029 तक नशामुक्त भारत का रोडमैप
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश को नशामुक्त बनाने के लिए 2026 से 2029 तक का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है।
- नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खुफिया और कार्रवाई आधारित अभियान।
- सिंथेटिक ड्रग्स और प्रतिबंधित रसायनों पर नियंत्रण।
- नशे की मांग कम करना और पीड़ितों का पुनर्वास।
- केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।
इस रोडमैप में 25 घटक और 200 से अधिक कार्ययोजनाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य नशे के कारोबार के नेटवर्क को तोड़ने के साथ युवाओं को नशे से दूर रखना और उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करना है।
बैठक में गरीबी और बचत पर भी हुई चर्चा
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने पहले संबोधन को याद किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया था।
प्रधानमंत्री ने करीब 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वे दोबारा गरीबी में न लौटें। इसके लिए देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
बैठक में विभिन्न मंत्रालयों की ओर से तीन विस्तृत प्रस्तुतियां भी दी गईं। इनमें 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने हिस्सा लिया।
कौन-कौन रहा मौजूद?
भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस की यात्रा से लौटने के बाद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मनीला में ASEAN-India Summit में हिस्सा लिया था।
फिलहाल, बैठक में नशे के खिलाफ किसी नए कानून या अलग अभियान की औपचारिक घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रधानमंत्री की भावुक अपील से साफ है कि नशे के संकट को सरकार राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौती के रूप में देख रही है।