CJP, कांग्रेस और AAP को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दिल्ली में प्रदर्शनों पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर CJP, कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस जारी किया। रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने पर सवाल, 27 नवंबर को होगी सुनवाई।
नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आर-पार की लड़ाई होने जा रही है। राजधानी के व्यस्त बाजारों और व्यापारिक इलाकों में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकroach जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने मामले को 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। खास बात यह है कि इस दिन प्रदर्शन करने के अधिकार और कारोबार करने के अधिकार से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने पर सवाल
दरअसल, दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रामलीला मैदान को अधिसूचित प्रदर्शन स्थल घोषित करने के दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर 2026 के आदेश को चुनौती दी है।
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि रामलीला मैदान दिल्ली के थोक और खुदरा कारोबार के प्रमुख केंद्रों के बेहद करीब है। इसके आसपास चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार और कनॉट प्लेस जैसे बड़े व्यावसायिक इलाके हैं। ऐसे में यहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने से सड़कें जाम होती हैं, दुकानों तक पहुंच प्रभावित होती है और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने से पहले व्यापारियों से कोई चर्चा नहीं की गई। न ही ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की संख्या और प्रदर्शन की समयसीमा को लेकर पर्याप्त आकलन किया गया।
'दिल्ली में रोज 500-600 करोड़ का कारोबार'
व्यापारिक संगठनों ने अपनी याचिका में दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर प्रदर्शनों के असर का भी जिक्र किया है। उनका दावा है कि दिल्ली में रोजाना करीब 500 से 600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। अक्टूबर से जनवरी के बीच त्योहारी और कारोबारी सीजन में प्रदर्शन के कारण रोजाना करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का खतरा रहता है।
याचिका के मुताबिक, इसका असर करीब 10 लाख प्रतिष्ठानों और एक करोड़ लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। इनमें दुकानदारों के अलावा कर्मचारी, रेहड़ी-पटरी वाले, डिलीवरी कर्मचारी, ड्राइवर और दूसरे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों पक्षों के अधिकारों में संतुलन जरूरी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल प्रदर्शन करने के अधिकार तक सीमित नहीं है। एक तरफ लोगों को विरोध-प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों और आम नागरिकों को भी अपने अधिकारों के साथ जीने और कारोबार करने का हक है।
पीठ ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ी याचिकाएं और व्यापारियों की याचिका एक साथ सुनी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों का सवाल है।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुझाव दिया कि व्यापारियों की याचिका को दिल्ली में प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ सुना जाए।
3 नवंबर को कोर्ट ने दिया था संगठनों को पक्षकार बनाने का निर्देश
इस मामले में 3 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों से पूछा था कि जिन राजनीतिक दलों और संगठनों ने प्रदर्शन आयोजित किए, उन्हें याचिका में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए कांग्रेस, AAP, CJP और AISA को पक्षकार बनाया। अब अदालत ने इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली और CJP सहित अन्य संगठनों के विरोध-प्रदर्शन भी हैं। व्यापारियों का आरोप है कि इन गतिविधियों से आसपास के व्यावसायिक इलाकों में आवाजाही और कारोबार प्रभावित हुआ।
जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान समेत तीन नए प्रदर्शन स्थल
इस विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर 2026 को प्रदर्शन स्थलों को लेकर नया आदेश जारी किया था। इसके तहत जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाते हुए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में नामित किया गया था।
व्यापारिक संगठनों की मांग है कि रामलीला मैदान को भी प्रदर्शन स्थल की अधिसूचित सूची से हटाया जाए और प्रदर्शन के लिए ऐसा नियामक ढांचा बनाया जाए, जिससे बाजारों, आवासीय इलाकों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही बाधित न हो।
27 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट की 27 नवंबर की सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। अदालत के सामने एक तरफ प्रदर्शनकारियों का विरोध दर्ज कराने का अधिकार होगा, तो दूसरी तरफ व्यापारियों का कारोबार और आम लोगों की निर्बाध आवाजाही का अधिकार।
हालांकि, व्यापारियों की याचिका का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं है। वे प्रदर्शन के स्थान, समय, अवधि, भीड़ की संख्या और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नियम चाहते हैं।