प्रमुख सचिव वित्त ने कहा- जब इकॉनमी बढ़ेगी तो टैक्स कहां से होगा कम

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49 हजार 960.88 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने बताया कि इसमें से विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुर्नगठन योजना उदय के तहत जारी किए जाने वाले 13 हजार 303 करोड़ के बंध पत्र सम्मिलित हैं। इनकी राशि उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2004 में निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा के बाहर रखी जाएगी। इस राशि को छोड़ने पर राजकोषीय घाटा 36 हजार 657 करोड़ 88 लाख रुपए होता है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

- उप्र विधानसभा की वर्ष 1989 से पूर्व की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।

- इसके लिए बजट में 80 लाख की व्यवस्था की गई है।

- विधानसभा सचिवालय में रिक्त समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

- विधानसभा की कार्यवाहियों के डिजिटाइजेशन के लिए विधानभवन के मुख्य भवन स्थित कक्ष संख्या 10(क)(ख) में डाटा सेंटर में सर्वर स्थापित होगा।

यूपी में बनेंगे 500 कोर्ट

प्रदेश में एचजेएस (एडीजे) कैडर में 100 न्यायालय, सिविल जज (सीडि) कैडर में 100 कोर्ट और सिविल जज (जूडि) कैडर में 300 न्यायालय बनेंगे। यानि कुल मिलाकर 500 कोर्ट बनाए जाएंगे।

कोर्ट की सुरक्षा बढ़ेगी

- अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए न्यायालय परिसर की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी और उसके ऊपर कंटीला तार लगाया जाएगा। इसके लिए बजट में 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- वीआईपी फ्लीट में लगे सुरक्षा कर्मियों और विशिष्ट महानुभावों के लिए आठ वाहनों की खरीद होगी।

इंटरनेट का दुरूपयोग रोकने के लिए बनेगा साफ्टवेयर

प्रदेश में सांप्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित अभिसूचना और इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूपी पुलिस के प्रयोगार्थ ओपेन सोर्स साइबर इंटेलीजेंस अनालिटिकल टूल किट (ओएससीआईएटी) सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा।