लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भारतीय हैंडबाल टीम (मेन्स) को एशियन गेम्स-2018 में भेजने के संबंध में तीन दिनों में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आरएस चौहान की बेंच ने हैंडबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल जनहित याचिका को पर दिया।
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याची एसोसिएशन का कहना था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि पिछले एशियन रैंकिंग में जो टीमें टॉप 8 में हैं, वे ही इस बार के एशियन गेम्स में भेजी जाएंगी।
याची एसोसिएशन की टीम की रैंकिंग 12 थी लेकिन 10 जुलाई 2018 को एशियन हैंडबाल फेडरेशन ने एसोसिएशन को पत्र लिखकर बताया कि पांच टीमों के भाग न लेने के कारण अब उसकी रैंकिंग सात हो गई है। याची की ओर से कहा गया कि इस संबंध में आईओए के समक्ष उसका अनुरोध लंबित है।
वहीं आईओए की ओर से पेश अधिवक्ता का कहना था कि एशियन गेम्स में प्रतिभागियों को भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई थी। लिहाजा आईओए अब याची के अनुरोध पर विचार करने की स्थिति में नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने याची द्वारा दिए जा रहे सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आईओए तीन दिनों में विचार कर निर्णय ले कि इंडियंस मेन्स हैंडबाल टीम 18वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल का हिस्सा हो सकती है या नहीं।