Sonbhadra News: सोनभद्र में खरीफ अभियान को रफ्तार, सहकारी समितियों पर बढ़ी खाद की उपलब्धता

Sonbhadra News: जनपद में खरीफ अभियान-2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। खेती की तैयारियों में जुटे किसानों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने सहकारी समितियों पर उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की संस्तुति के बाद बड़े पैमाने पर यूरिया और फास्फेटिक उर्वरकों का आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को आगामी सीजन में खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

41 समितियों को मिली यूरिया की बड़ी खेप

जनपद की 41 सहकारी समितियों में 05 मई 2026 को कुल 769.500 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया था। इसके बाद अब 20 मई 2026 को 05 सहकारी समितियों के लिए 121.000 मीट्रिक टन पीपीएल फास्फेटिक उर्वरक के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता में शामिल है।

तेजी से समितियों तक पहुंचाई जा रही खाद

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सोनभद्र ने बताया कि पीसीएफ के माध्यम से समितियों और उर्वरक बिक्री केंद्रों तक खाद पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी समिति पर खाद की अनावश्यक कमी न होने पाए, ताकि किसानों की बोआई प्रभावित न हो।जनपद प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी सहकारी समिति अथवा अधिकृत उर्वरक केंद्र से संपर्क कर उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी लें और निर्धारित सरकारी मूल्य पर ही खाद खरीदें। प्रशासन ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग या ब्लैक मार्केटिंग की सूचना तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाएं।

कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कहीं खाद की कालाबाजारी, कृत्रिम अभाव या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए सहकारिता विभाग के कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 9198788248 एवं 9451637073 जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9452165778 तथा अपर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8881173660 पर भी सूचना दी जा सकती है।खरीफ सीजन से पहले खाद की बढ़ी उपलब्धता से किसानों में राहत का माहौल दिखाई दे रहा है, जबकि प्रशासन पूरी व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है।