डोनाल्ड ट्रंप का ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ बना विवाद का केंद्र, एलन मस्क ने जताई नाराज़गी

Donald Trump Bill Controversy: “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025” (OBBBA) — यह व्यापक कर और खर्च कानून, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित है, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मुश्किल से पारित होने के बाद देश की राजनीति में जोरदार बहस छेड़ चुका है। अब जब यह 1000 से अधिक पृष्ठों वाला विधेयक सीनेट में पहुंच गया है, तो इसके महत्त्वाकांक्षी दायरे, आर्थिक प्रभाव, और विवादास्पद प्रावधानों को लेकर समर्थन और विरोध, दोनों ओर से गंभीर समीक्षा हो रही है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

OBBBA का उद्देश्य ट्रंप के कई चुनावी वादों को पूरा करना है। यह विधेयक बड़े स्तर पर कर कटौती, खर्च योजनाओं, और नीति सुधारों का मिश्रण है। रिपोर्टों के अनुसार, इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के तहत व्यक्तिगत आयकर में की गई छूट को स्थायी बनाना।

• टिप्स और ओवरटाइम पर कर समाप्त करना।

• राज्य और स्थानीय करों की कटौती सीमा (SALT Cap) को $10,000 से बढ़ाकर $40,000 करना (उन विवाहित जोड़ों के लिए जिनकी आय $500,000 तक है)।

• बच्चों के लिए $1,000 की बचत योजना शुरू करना, जिसे पहले “MAGA अकाउंट्स” कहा जा रहा था, अब इसे “ट्रंप अकाउंट्स” नाम दिया गया है।

इसके अलावा, बिल में:

• $175 अरब का आवंटन अवैध प्रवासियों की सामूहिक देश निकाला नीति और बॉर्डर वॉल निर्माण के लिए किया गया है।

• यूएस शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव।

• राष्ट्रीय वन क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई में 25% की वृद्धि, बिना किसी पर्यावरणीय समीक्षा के।

• रेमिटेंस टैक्स: विदेशों में पैसे भेजने पर 3.5% कर लगाया जाएगा, जिससे भारतीय-अमेरिकी समुदायों पर सालाना $1.12 अरब (लगभग ₹9,300 करोड़) का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

• राज्य स्तर पर एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) नियमों पर 10 वर्षों तक रोक, जिससे तकनीकी निगरानी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

• राष्ट्रीय कर्ज सीमा में $5 ट्रिलियन की वृद्धि — यह बात फिस्कल कंज़रवेटिव (राजकोषीय अनुशासन समर्थकों) के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक ध्रुवीकरण

बिल ने राजनीतिक रूप से ध्रुवित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। समर्थकों — जिनमें ट्रंप और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन शामिल हैं — ने इसे एक क्रांतिकारी पैकेज बताया है जो मिडल क्लास को वास्तविक राहत देता है, खासकर टैक्स कट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के माध्यम से।

@RepMTG जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इसे ट्रंप के वादों की पूर्ति बताते हुए सराहा — “टिप्स पर कोई टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर कोई टैक्स नहीं, और बुजुर्गों के लिए नई कटौतियां।”

दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसद इस विधेयक की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह संघीय बजट घाटे को और अधिक बढ़ा सकता है, जो 2025 में $2.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2035 तक $2.5 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है।

अरबपति एलन मस्क ने CBS को दिए एक साक्षात्कार में निराशा व्यक्त करते हुए कहा:

“मेरा मानना है कि कोई बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते।”

मस्क ने यह भी चेतावनी दी कि इस विधेयक की टैक्स कट्स गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग (DOGE) की लागत घटाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसमें वे स्वयं निगरानी भूमिका में हैं। कुछ सीनेट रिपब्लिकन भी विधेयक के कुछ प्रावधानों के खिलाफ मुखर हो चुके हैं।

आर्थिक और वैश्विक प्रभाव

इस विधेयक के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। रेमिटेंस टैक्स के प्रस्ताव से भारत-अमेरिका के वित्तीय संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं, उन देशों के निवेशकों पर अमेरिका में अर्जित आय पर उच्च कर, जिनकी टैक्स प्रणाली अमेरिका की दृष्टि में “अनुचित” है (जैसे कनाडा), उनसे व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

AI विनियमन पर रोक का वैश्विक दृष्टिकोण भी अहम है। The Indian Express के अनुसार, यह भारत जैसे देशों की तकनीकी नीति को प्रभावित कर सकता है।

छोटे व्यवसायों के लिए इसका असर मिश्रित होगा। जहां एक ओर टैक्स छूट राहत देंगी, वहीं IRS की लंबी जांच प्रक्रिया और बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के जरिए लागत बढ़ा सकते हैं। The Hill में प्रतिनिधि बायरन डोनाल्ड्स ने इस पर चिंता जताई।

The Motley Fool ने बताया कि यह विधेयक ट्रंप का सोशल सिक्योरिटी लाभों पर टैक्स हटाने का वादा पूरा नहीं करता — जिससे बुजुर्गों में निराशा फैल रही है, जो इस प्रस्ताव के समर्थक थे।

सीनेट में विधेयक का भविष्य

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीनेट में यह विधेयक पास हो पाता है या नहीं। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं की दिशा तय करेगा और रिपब्लिकन एकता की असली परीक्षा भी बनेगा।

बजट घाटे, AI नीति और सामाजिक कार्यक्रमों की कटौती पर बहस अब तेज़ हो रही है। यह तय करना मुश्किल है कि OBBBA अंतिम मंजूरी प्राप्त करेगा या नहीं।