इस छोटे देश ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा... एक झटके में ठुकरा दीं कई बड़ी डील, खत्म हो रहा है US का दबदबा?

Ghana Rejects US Deal: अमेरिका की विदेश नीति एक बार फिर चर्चा में है, जहां कई देश उसके प्रस्तावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विशेष रूप से अफ्रीकी देशों घाना और जिम्बाब्वे ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित हेल्थ डील को ठुकराकर अपनी संप्रभुता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब Donald Trump के प्रशासन के दौरान अमेरिका ने कई देशों के साथ हेल्थ फंडिंग आधारित समझौते प्रस्तावित किए। इन समझौतों का उद्देश्य विकासशील देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करना बताया गया, लेकिन इसके बदले में संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा तक पहुंच की शर्तें रखी गईं।

घाना ने क्यों किया समझौते से इनकार?

घाना ने अमेरिका के प्रस्तावित हेल्थ एग्रीमेंट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें अमेरिकी संस्थाओं को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के नागरिकों के संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा तक पहुंच देने की बात थी। घाना के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन के अनुसार, मांगा गया डेटा एक्सेस जरूरत से कहीं अधिक व्यापक था और इससे नागरिकों की पहचान उजागर होने का खतरा था। लगभग 300 मिलियन डॉलर के इस प्रस्ताव में घाना को 109 मिलियन डॉलर की अमेरिकी फंडिंग मिलनी थी, लेकिन डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के कारण यह समझौता स्वीकार नहीं किया गया।

जिम्बाब्वे और अन्य देशों का रुख

फरवरी में जिम्बाब्वे ने भी इसी तरह की डील को खारिज कर दिया था। वहां के अधिकारियों ने इसे “डेटा संप्रभुता” और “हेल्थ फेयरनेस” से जुड़ा मुद्दा बताया। इसके अलावा, जाम्बिया जैसे कुछ अन्य अफ्रीकी देशों ने भी इस तरह के समझौतों पर आंशिक रोक लगाई है या समीक्षा की प्रक्रिया में रखा है।

अमेरिका की रणनीति और वैश्विक बहस

अमेरिका की ओर से ऐसी कई हेल्थ डील लगभग दो दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ की जा चुकी हैं। इनका उद्देश्य महामारी नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बताया गया है, लेकिन साथ ही डेटा एक्सेस की शर्तों ने विवाद खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति अमेरिका की “अमेरिका फर्स्ट” रणनीति का हिस्सा है, जहां सहायता के बदले रणनीतिक डेटा और जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है।

संप्रभुता बनाम सहायता का सवाल

यह पूरा मामला अब वैश्विक बहस का हिस्सा बन गया है कि क्या विकासशील देशों को आर्थिक सहायता के बदले अपने नागरिकों का संवेदनशील डेटा साझा करना चाहिए या नहीं। घाना और जिम्बाब्वे का रुख इस बात को दर्शाता है कि अब देश केवल आर्थिक मदद के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा और संप्रभुता को भी समान रूप से महत्व दे रहे हैं।