Population Control Bill: UP विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

बताया जा रहा है कि इस (उत्तर प्रदेश जनसंख्यक नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021) कानून को लेकर जो भी सिफारिशें की गयी हैं। उनमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य विधि आयोग की तरफ जो सुझाव मांगे गए थे। सारे सुझाव आने के बाद यह पाया गया है कि इस कानून को बेहद कड़ा करने की अधिकतर लोगों की मंशा है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि कानून का पालन न करने वालें लोगों को राशन का अधिकार भी छीन लिया जाना चाहिए। इसमें एक यह भी अनूठा सुझाव आया है कि मुस्लिम परिवार में अगर कानून को माना जाता है तो ऐसे परिवारों को हज की यात्रा का भी मौका दिया जाना चाहिए।

आयोग ने अपने प्रस्ताव में दो से ज्यादा बच्चों के माता पिता को स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया है। विधिक आयोग जल्द से इस पूरे कानून का मसौदा तैयार करने की कोशिश में हैं। संभावना इस बात की है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही इसे तैयार कर लिया जाएगा।

हांलाकि विधि आयोग के सूत्रों का कहना है कि कानून के पारित होने के एक साल बाद ही कानून लागू हो सकेगा। इसमें किसी विशेष जाति या धर्म को निशाने पर नहीं लिया गया है। साथ ही दो या दो से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी तथा अन्य लाभों से प्रतिबन्धित कही जाने की बात सामने आई है। जबकि एक संतान वाले मां बाप को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है। इसके अलावा नसबंदी भी जबरन न करने की बात सामने आई है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस काफी समय से जनसंख्या नियन्त्रण की बात कहता आ रहा है। अब जब विधानसभा चुनाव सामने है तो ऐसे में इस कानून को लेकर विपक्ष तरह तरह के सवाल खडे़ कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि यह केवल चुनावी स्टंट ही है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश बन गया है। यहां पर जन्म दर राष्ट्रीय दर से 2.2 प्रतिशत अधिक है।