बिहार में होने जा रही सबसे बड़ी 'साजिश'... संसद में SIR को लेकर मचा घमासान, अखिलेश और डिंपल ने फोड़ा बड़ा बम!

Bihar voter list controversy: संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी ज़बरदस्त हंगामा सिर चढ़ गया। विपक्षी दलों ने बिहार में चल रही खास गहन समीक्षा (SIR) को लेकर सरकार पर बेईमानी की साजिश रचने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और रामगोपाल यादव सहित कई नेताओं ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और भाजपा पर चुनावों में धांधली की गंभीर संभावना जताई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की।

अखिलेश का आरोप – बिहार में वोटर लिस्ट के बहाने बेईमानी की तैयारी

अखिलेश यादव ने बिहार में खास गहन समीक्षा को लेकर कहा, "हर चुनाव से पहले बीजेपी नई रणनीति बनाती है। अब 8 करोड़ वोटरों की सूची 1-1.5 महीने में फिर से बनाई जा रही है। यह सीधे तौर पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।"

उन्होंने कहा कि "उत्तर प्रदेश में कुंदरकी उपचुनाव में तो पुलिस ने खुद वोट डाले। CCTV फुटेज चेक करवा लीजिए। वोटर लिस्ट से 18,000 नाम हटवा दिए गए, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।"

डिंपल यादव ने सरकार की मंशा पर खड़े किये सवाल

मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा, "SIR के पीछे सरकार की मंशा ही गलत लगती है। जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक लोकतंत्र केवल नाम का ही रहेगा।" उन्होंने मांग की कि इस समीक्षा को पारदर्शिता से पूरा किया जाए और किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रामगोपाल यादव बोले – मनमाने ढंग से वोट जोड़े-काटे जा रहे

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में कहा, "जब वोट काटने और जोड़ने की साजिश चल रही हो तो सदन चलाने का क्या अर्थ है। ये SIR नाम की प्रक्रिया लोगों के अधिकारों का हनन है।" इसके साथ ही, रामगोपाल यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, "यह बेहद आश्चर्यजनक है। जब लोकतंत्र पर इतने हमले हो रहे हैं, ऐसे में इस्तीफा देना और भी सवाल खड़े करता है।"

बता दे, संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए ये सवाल बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की समीक्षा प्रक्रिया को लेकर गहरा राजनीतिक तूफान खड़ा कर चुके हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है।