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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: नए साल पर सरकार का बड़ा फैसला, अब मिलेगी ये सुविधा
पेंशनधारियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन कराए जाने की छूट प्रदान की गई है।
जयपुर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का कार्य करवाया जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के 82 लाख पेंशनर्स को नये साल में बड़ी राहत दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी अब प्रदेश के किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि पेंशनधारियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन कराए जाने की छूट प्रदान की गई है।
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भौतिक सत्यापन करवाए
पूर्व में पेंशनर्स को उनके जिले में संचालित ई-मित्र से ही भौतिक सत्यापन करवाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार के नए आदेश के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स अब राज्य में संचालित किसी भी ई-मित्र केंद्र से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। पूर्व की व्यवस्था के तहत पेंशनधारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।सरकार के नए नियमों से पेंशनधारी राज्य में कहीं भी किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
सभी वर्गों को राहत
पेंशनार्थियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन कराये जाने के लिए छूट प्रदान की गई है। पूर्व में पेंशनर्स को उनके जिले में संचालित ई-मित्र से भौतिक सत्यापन करवाये जाने की व्यवस्था थी। नवीन आदेशानुसार पेंशनर्स राज्य में संचालित किसी भी ई-मित्र केन्द्र से भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।
गहलोत ने गुड गर्वेंनस के तहत सभी वर्गों को राहत देने के लिये कई अहम कदम उठाये हैं। इन कदमों के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राहत प्रदान की गई है। गहलोत सरकार का यह कदम भी उसी दिशा में बढ़ाया गया है।
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मिलेगा लाभ
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणियों जैसे- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन और सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना के 82 लाख पेंशनधारकों को इसकी सुविधा मिलेगी।
सरकार के फैसले से पेंशनधारियों को राहत मिलेगी क्योंकि पहले जिस जिले का पेंशनधारी निवास करता था, उसी जिले के ई-मित्र से ही सत्यापन करवाना पड़ता था। ऐसे में पेंशनधारी यदि किसी दूसरे जिले में किसी कारणवश रहता था, तो उसे सत्यापन के लिए परेशानी होती थी लेकिन अब राज्य में कही से भी पेंशनधारी सत्यापन करवा सकता है।