बिहार सरकार ने डॉक्टरों को दी बड़ी सौगात, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में की बढ़ोतरी

Bihar Junior Doctors Stipend Hike: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार, 2 सितम्बर को यह फैसला लिया गया। सरकार ने इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों को तोहफा देते हुए उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की। पहले 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने वाला स्टाइपेंड अब बढ़कर 27 हजार रुपये हो गया है, जो जूनियर डॉक्टरों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है।

यह लाभ सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, विदेशी चिकित्सा पद्धतियों तथा विज्ञान के क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों को सीधे तौर पर मिलेगा। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले उन्हें 15,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टरों को इंटर्नशिप के दौरान पहले 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता था, जो अब बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया है।

महिला रोजगार के लिए 20 हजार करोड़ की मंजूरी

बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार, 29 अगस्त को इसे स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। छह महीने बाद उस महिला को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। वित्त विभाग ने बिहार आकस्मिकता निधि से 20,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है।

डुमरी में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की स्वीकृति मिली है। यह स्टेडियम विभिन्न खेल आयोजनों के लिए सक्षम होगा और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का मंच प्रदान करेगा।

‘स्वच्छ गांव समृद्ध गांव’ योजना के तहत मानदेय में वृद्धि

बिहार सरकार के सात निश्चय-2 के तहत चल रही ‘स्वच्छ गांव समृद्ध गांव’ पहल के अंतर्गत एक अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत स्वच्छता से जुड़े सभी अधिकारियों जैसे राज्य सलाहकार, वित्त प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखपाल, जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक के मूल मानदेय में 30% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह अतिरिक्त राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी, और शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी।