सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली धमाका, केंद्र सरकार ने DA में की जबरदस्त बढ़ोतरी, जानिए कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

Government employees DA hike: केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से देश के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी, जिससे DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक का बकाया (Arrears) अक्टूबर की सैलरी के साथ दिवाली से पहले मिल जाएगा।

दिवाली से पहले खाते में आएगा 'बोनस'

यह बढ़ोतरी उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगी, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आते हैं। इस 3% की वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा।

₹30,000 बेसिक सैलरी: ऐसे कर्मचारी को हर महीने ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे।

₹40,000 बेसिक सैलरी: ऐसे कर्मचारी को हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे।

एरियर्स का लाभ: जुलाई, अगस्त और सितंबर—तीन महीने के एरियर्स को मिलाकर कर्मचारियों को ₹2,700 से ₹3,600 तक का एकमुश्त बोनस-नुमा लाभ मिलेगा, जो त्योहारों से ठीक पहले उनके खाते में आ जाएगा।

DA और DR तय करने का क्या है फॉर्मूला?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—में संशोधित किया जाता है। इसकी गणना का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) होता है। हालांकि घोषणाएं अक्सर कुछ महीनों बाद होती हैं, लेकिन यह लाभ हमेशा पिछली तारीख (Retrospectively) से दिया जाता है और एरियर्स की भरपाई कर दी जाती है। इस बार भी जुलाई 2025 से प्रभावी होने के बावजूद घोषणा सितंबर के अंत में हुई है।

8वां वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। फिलहाल आयोग के सदस्यों और Terms of Reference (ToR) पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। एक बार गठित होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तब DA की दर (जो अभी 58% हो गई है) को शून्य (Zero) पर रीसेट कर दिया जाता है और इसे कर्मचारियों के बेसिक वेतन में मिला दिया जाता है।