NEET आध्यादेश को प्रेसिडेंट की मंजूरी, राज्यों को मिली 1 साल की छूट

नई दिल्ली: प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी ने देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट (नीट) पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने अध्यादेश पर आंतरिक कानून विशेषज्ञों से राय लेने के बाद हस्ताक्षर किए। नीट को एक साल के लिए टाल दिया गया है। सभी राज्यों को नीट से एक साल तक छूट मिल गई है।

कॉलेज और यूनिवर्सीटी नीट के दायरे में आएंगे

-केंद्रीय मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

-इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आंशिक रूप से बदलना है।

-इसमें सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सीटी और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे।

ये भी पढ़ें...RTI एक्टिविस्ट ने आजम के खिलाफ लिखा लेटर, प्रेसीडेंट ने मांगा जवाब

-एग्जाम का अगला चरण 24 जुलाई को होना है।

-एक मई को नीट के पहले चरण में 6.5 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल इंट्रेन्स एग्जाम दे चुके हैं।

-स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सात राज्य नीट के अनुसार एग्जाम लेंगे।

-वहीं छह अन्य राज्यों में करीब चार लाख स्टूडेंट्स एग्जाम पहले ही दे चुके हैं।

ये भी पढ़ें...हाईकोर्ट के 150 वर्षःलगेगा न्याय का,कुंभ प्रेसीडेंट भी होंगे शामिल

राज्य बोर्डों ने उठाई कई समस्याएं

-यह एग्जाम निजी मेडिकल कॉलेजों और केंद्र सरकार के लिए आवेदन कर रहे लोगों के लिए होगी।

-राज्यों ने हाल में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्टूडेंट्स की भाषा और पाठ्यक्रम संबंधी कई समस्याएं उठाई थीं।

-उन्होंने कहा कि राज्य बोर्डें से संबद्ध स्टूडेंट्स के लिए इतनी जल्दी साझा एग्जाम देना मुश्किल होगा।