ट्रंप के टैरिफ में छुपा है 'नूर खान' एयरबेस का राज, क्या 'ऑपरेशन सिंदूर' बना भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर का कारण?

Trump’s Trade War with India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और अतिरिक्त जुर्माने लगाने की घोषणा को अब केवल एक व्यापारिक फैसला मानना कठिन होता जा रहा है। फैसले को लेकर भारतीय विश्लेषकों के दावे इशारा करते हैं कि यह कार्रवाई दरअसल भारत द्वारा पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर किए गए हमले का परिणाम हो सकती है। जहां संभवतः अमेरिकी सैन्य हित भी प्रभावित हुए।

बता दें, 7 मई को कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त सैन्य अभियान चलाया ‘ऑपरेशन सिंदूर’। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया> जो पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु कमान के बेहद करीब है।

लेकिन अब सूत्रों और गुप्त विश्लेषणों से यह बात सामने आ रही है कि इस एयरबेस पर अमेरिकी स्पेशल ऑप्स यूनिट्स और सैन्य विमान भी मौजूद थे, जो ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। जो कि किसी गुप्त अमेरिका-पाकिस्तान समझौते के तहत वहां कार्यरत थे।

पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल का विस्फोटक दावा

पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज़ गुल ने पिछले महीने दावा किया था कि नूर खान एयरबेस पर पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण है और वहां की गतिविधियों में पाकिस्तान की सेना तक को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।

गुल का कहना है कि वहां अमेरिकी विमानों की आवाजाही आम बात है। लेकिन उनके मिशन और माल की जानकारी किसी को नहीं दी जाती। यदि ये दावे सही हैं तो भारत द्वारा नूर खान पर हमला अमेरिकी हितों पर सीधा प्रहार माना जा सकता है।

ट्रंप का बदला हुआ रुख और आर्थिक प्रतिशोध

ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को साहसी बताते हुए समर्थन दिया था। लेकिन 10 मई के बाद उन्होंने बयानों में 360 डिग्री टर्न ले लिया।

सब कुछ जानकर चुप हैं

माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन की असल जानकारी केवल कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित है:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

• एयर चीफ एपी सिंह

• डीजीएओ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल भारती

• और वह भारतीय फाइटर पायलट जिसने मिशन अंजाम दिया

ये वही लोग हैं जिन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान पर दागी गई मिसाइलें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि वहां तैनात अमेरिकी तकनीक और यूनिट्स को भी निशाना बना गईं।