allahabad highcourt

कोर्ट ने माना है कि अपर मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी है और अभियोजन चलाए जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

याची ने स्पेार्टस कालेज में कुछ अनियमितताओं की शिकायत निदेशक से की थी किन्तु उसका कहना था कि निदेशक उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रयागराज। स्वामी चिन्मयानन्द पर एलएलएम छात्रा से दुराचार व पीड़िता पर ब्लैकमेल के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी है। कोर्ट को बताया गया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। …

यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है। कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नही है। कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्राक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने बोर्ड को एकलपीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों व् गन्ना मिलों के कदाचार को रोकने के लिए बकाये गन्ना मूल्य का तुरन्त भुगतान कराया जाना जरूरी है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन नही किया जाता तो इसे जवाबदेह अधिकारी की कोर्ट के प्रति जवाबदेही होगी।

उत्तर प्रदेश के सभी ट्रिब्यूनल की स्थापना प्रयागराज में करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अधिकरणों की पीठ हाईकोर्ट की प्रधानपीठ के स्थान पर प्रयागराज में स्थापित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 16 सितम्बर तक जवाब मांगा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अपर न्यायाधीशों को आज चीफ जस्टिस ने स्थाई जज की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस की अदालत में सम्पन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस के अलावा सभी जज मौजूद थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधार कार्ड की सूचना को गोपनीय मानते हुए खुलासा करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह निजता अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार है। जिसे केवल दुरूपयोग के आरोप के आधार पर किसी को नहीं दिया जा सकता।