Allhabad Highcourt

हाईकोर्ट बार के महासचिव जेबी सिंह के अनुसार अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर तस्वीर स्पष्ट नहीं होने और अवध बार एसोसिएशन के न्यायिक कार्य से विरत रहने के फैसले के मद्देनजर शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया।

एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता एम.के. तिवारी व संचालन सचिव जी.पी. सिंह ने किया। बैठक में बीरेंद्र सिंह, गौरी शंकर केशरवानी, संजय जायसवाल, दिनेश मिश्र, पी.एन. गंगवार, राजकुमार, मनीष, जी.पी. अस्थाना, योगेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद थे।

इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शहर में साफ सफायी व स्वच्छता की बुरी स्थिति पर गंभीर टिप्पणी करते हुए नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी को 2 मई तक योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हास्टल में छात्र रोहित शुक्ल की हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति को परिसर व हास्टल अपराधिक गतिविधियों से मुक्त रखने को योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आॅफिशियल लिक्वीडेटर के अधिवक्ता अर्नव बनर्जी को कानपुर की मेसर्स राजेन्द्र स्टील कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के देयों के भुगतान की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के एसएसपी के दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला थाना की महिला पुलिस द्वारा विवेचना करने के आदेश के चलते विवेचना रुकी होने को गंभीरता से लिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को शुआट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी प्रयागराज के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ 23 करोड़ 90 लाख से अधिक बैंक घोटाले के आरोप में दाखिल चार्जशीट पर सीजेएम की अदालती कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी लक्षन का पूरा, सदर, गाजीपुर के निलंबन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में उपनिरीक्षक भर्ती में दुर्घटना में घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वरूण कुमार की याचिका पर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर व अग्निशमन ब्रिगेड भर्ती में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है और कहा है कि चयन परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाओं की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।