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सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा भाजपा संविधान से आरक्षण को हटाना चाहती है। इसके बाद भाजपा और सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा संवेदनशील मामलों पर राजनीति करती है।

सरकार पर वीवीआईपी (VVIP) चार्टर्ड फ्लाइट्स के 822 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार ने एयर इंडिया को पिछले साल नवम्बर, 2019 तक ली गई VVIP चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के लिए अभी तक 822 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं।

हाईकोर्ट में रविवार के दिन भी इस मामले पर विशेष सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्याय की खातिर दोषियों की फांसी में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए।

यूपी के पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है। यहां जंगलों के बीचों बीच इलाहाबाद देबल के देवस्थल में खुदाई के दौरान मूर्तियां और 11वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। इसकी रिपोर्ट पुरातत्वविदों ने केंद्र सरकार को भेज दी है।

केंद्र सरकार ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर देश विरोधी प्रदर्शन करने की इजाजत देने के लिए गुरुवार को ब्रिटेन को जमकर लताड़ लगाई।

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।एजीआर ( AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है।

एटा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा व राज्यसभा से पास हो जाने के बाद बीजेपी के लोग सड़कों पर निकले, बीजेपी के लोग खुद नहीं समझ पाए कानून के बारे में, अब वह क्या समझाने निकले हैं जनता को।

नईदिल्ली:  नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) के जरिए इस कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी की। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम …

केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकारों को दरकिनार करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पर विचार कर रही है। दरअसल, देश में कई राज्यों की सरकार सीएए का विरोध कर रही है।