central government

नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के मामले में मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि एजेएल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

बिहार में ‘चमकी बुखार’ से मासूम बच्चों का 'काल के गाल' में समाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर फटकार लगाई।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ’नीट’ परीक्षा में सफल नहीं होने पर तमिलनाडु के दो लोगों द्वारा आत्महत्या किये जाने पर दुख व्यक्त करते हुये केंद्र सरकार से तमिलनाडु आदि राज्यों की मांग पर ’नीट’ जारी रखने पर पुनर्विचार करने पर बल दिया है।

जब तक यह मंत्रालय राजनाथसिंह के पास था, उनकी वरिष्ठता का क्रमांक प्रधानमंत्री के बाद दूसरा था। अब इस दूसरे क्रम पर अमित भाई आ गए हैं। राजनाथ को अभी भी दूसरे नंबर पर कहा जाता रहेगा लेकिन असली न. 2 अब अमित शाह ही होंगे। अमित भाई गृहमंत्री नहीं होते तो भी उनकी हैसियत उप-प्रधानमंत्री की ही होती।

प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फिरोजाबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार शिवपाल यादव बुधवार को शिकोहाबाद में मतगणना को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस अधिकारी विजय कुमार सिंह को कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। अभी वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर हैं।

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को बलात्कार के मामलों की जांच के लिए विशेष ‘बलात्कार जांच किट्स’ वितरित किये जायेगें। ये किट्स यौन शोषण व बलात्कार के मामलों में तत्काल चिकित्सकीय-कानूनी जांच करने और सबूत एकत्रित करने के लिए बनाए गए हैं।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार बारिश और तूफान से प्रभावित राज्यों को हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है। सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय सभी प्रभावित इलाकों में गहरी नजर रख रहा है।

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया।

केन्द्र ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में आतंक संबंधी गतिविधियों और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के खिलाफ संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविभागीय आतंक निगरानी समूह गठित किया है।