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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई की तारीख 14 मार्च को निर्धारित की थी, जिसके तहत शीर्ष न्यायालय के 25 सितंबर 2018 के फैसले के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद तथा राष्ट्रीय महासचिव शिवकरन सिंह ने मंगलवार को संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को दो हजार रूपये लोकसभा चुनाव से पहले देकर भ्रमित कर रही है।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी-फरवरी में छह नए चैनलों को लाइसेंस प्रदान किये है। ये चैनल हैं- स्काईस्टार बांग्ला, स्काईस्टार तेलगु, पीटीसी म्यूजिक, पीटीसी पंजाबी, पीटीसी सिमरन और ज़ी क्लासिक। ये सभी 6 चैनल नॉन-न्यूज़ केटेगरी के हैं।

दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियों- स्थानान्तरण का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा या फिर दिल्ली सरकार के पास, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। 

बता दें कि पहले ये उम्र सीमा 21 साल की आयु तक थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। रेल मंत्री ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ बैठक के बाद इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी। रेल मंत्री ने सभी मंडल रेल प्रबंधकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा पांच एवं आठ में बच्चों को फेल करने से संबंधित है। जबकि दूसरा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को पिछली तिथि से मान्यता देने को लेकर है।

आज देशभर में लाखों डॉक्टर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।सभी सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ज्ञापन दिए जाएंगे।नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, आईएमसी (संशोधन) और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को लेकर इस दौरान आईएमए के सभी सदस्य काले बैज पहनेंगे। हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं सामान्य रूप से कार्य करेंगी।

नई दिल्ली: आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक और ​टेलिकॉम कंपनियों को एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की …

नई दिल्ली: केंद्र सरकार राफेल डील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में तथ्यात्मक सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार फैसले के उस पैराग्राफ में सुधार चाहती है जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में बताया गया है। ये भी पढ़ें— सपा ने अमित …

संसद के दानों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और कामकाज के लिए सहमति बनाने के लिहाज से सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।