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आलोक अवस्थी, वर्षा सिंह देहरादून। आखिरकार पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की आजादी के सत्रह बरस में यहां के तंत्र ने गण को अपने जैसा ढाल ही लिया। सबको अपने-अपने हिस्से का हक चाहिए। गांव को बिजली चाहिए वह भी बिना मीटर के, नेता को सोने का महल चाहिए अंगूठा लगा के.. तो अफसर को भी सब …

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घण्टे भारी बारिश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आलोवृष्टि की चेतावनी दी गयी है। वर्तमान में शीतलहर एवं वर्षा होने से ठंड का प्रकोप अधिक होने की सम्भावना को देखते हुए ठण्ड से बच्चों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहार वालजी ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हुई बैठक में कई विभागों के सक्षम अधिकारियों न आने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बैठक वालजी की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में आयोजित की गयी।

आलोक अवस्थी देहरादून। चव्वालीस हजार करोड़ के कर्जे से डूबी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार अपने ही रचे ‘नैतिक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेन्स’ के चक्रव्यूह में फंस गई है। मामला कांग्रेस की हरीश सरकार के जमाने का है। सडक़ निर्माण के लिए भारत सरकार के पैसे के घोटाले का है। तत्कालीन …

देहरादून। उत्तराखंड में इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। एक टिकट पर तीन पिक्चरें देखने के आदी हो चुके यहां के लोग एक बार फिर नई पिक्चर देखने की तैयारी में जुट गए हैं। यह बात कहीं और नहीं इस बार भाजपा संगठन में दिखाई दे रही है। जहां त्रिवेंद्र रावत की संघ की …

नई दिल्ली : सीआईएसएफ ने इसरो की देहरादून स्थित एक शाखा भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (आईआईआरएस) की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सीआईएसएफ के 63 कर्मियों वाले एक मजबूत दल ने संस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी शुक्रवार को संभाल ली। …

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सप्ताह में एक दिन प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन करें। जिसमें कृषि,

करीब दो माह से चला आ रहा विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन शासन के साथ हुई वार्ता के बाद फिलहाल स्थगित हो गया है। कर्मचारियों ने पांच जनवरी से प्रस्तावित अनिश्च

आलोक अवस्थी का विश्लेषण  देहरादून। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द होगी, जुलाई 2017 में यह बात उत्तराखंड सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कही थी। सरकार द्वारा कहा गया था कि लोकायुक्त बिल को लेकर कुछ संशोधन किए हैं और यह बिल अगले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और उस सत्र में …

प्रदेश सरकार के प्रयासों से जनपद में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में तेजी से कमी आयी है। जनपद में पहले 500 अति कुपोषित बच्चे थे, जिनकी संख्या घटक