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नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधी नगर में आयोजित तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले दो वैश्विक आलू सम्मेलनों का आयोजन 1999 और 2008 में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, आईसीएआर-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला और पेरू के लिमा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र (सीआईपी) के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग-2 के 180 दिन पूरे होने पर कहा है कि उनकी सरकार ने देश के विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिये पिछले छह माह के दौरान अनेक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और भी काफी कुछ करने की इच्छा रखते हैं, ताकि समृद्ध और प्रगतिशील नया भारत बन सके।

गरवी गुजरात सदन अकबर रोड पर 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में है और पारिस्थितकी अनुकूल है। इस पर 131 करोड़ रूपये की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें आधुनिक तकनीक के साथ पारिस्थितिकी अनुकूल तत्वों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ‘गरवी गुजरात’ सदन गुजरात के करोड़ों जनों की भावनाओं, परंपराओं और संस्कृति के अनुकूल सभी की सेवा के लिए तैयार है।

सम्मेलन में वह पर्यावरण के वैश्विक ज्वलंत मुद्दों, जलवायु और डिजिटल बदलाव पर बोलने के साथ विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे । सात अमीर मुल्कों के इस समूह (G-7) की बैठक में भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है ।

आने वाले दिनों में गांवों में डेढ़ लाख wellness center बनाने होंगे, हर तीन लोकसभा के बीच एक medical college, दो करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए घर, 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है। सवा लाख किलोमीटर गांव की सड़के बनानी हैं और हर गांव को Broadband connectivity, optical fiber network से जोड़ना है। 50 हजार से ज्‍यादा नये start up का जाल बिछाना है।

पहले सोमवार को चंद्रयान-2 छोड़ा गया। दूसरे सोमवार को कु-प्रथा तीन तलाक का अंत हुआ। तीसरे सोमवार को देश के भव्यभाल पर लगा अनुच्छेद 370 का कलंक हमेशा के लिए मिटा दिया गया। जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के लोग एक तरह के नागरिक हो गये।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ हजारों करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड करने के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के भगोड़ा साबित किए जा चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर स्विट्जरलैंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी को और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 'को मंजूरी दे दी थी और इसे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। विधेयक में जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के किनारे रहने वाले लोगों के साथ शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

ओम बिरला नामक की शख्सियत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन ओम बिरला का आइए जानते हैं कि यहां तक का सफर कैसा रहा और उनमें ऐसी क्या खासियतें थीं जिनके चलते वह मोदी के प्रिय लोगों में शुमार हो गए। ये शख्स कोई बहुत बड़ा हाई फाई नेता नहीं है न ही यह व्यक्ति कभी कहीं मंत्री पद पर आसीन रहा है। राजस्थान के कोटा के बूंदी से जुड़ा यह आदमी अपने क्षेत्र में भी नेता कम एक समाज सुधारक के रूप में अधिक जाना जाता है।