prime minister narendra modi

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार से छह जुलाई के बीच इजरायल दौरे होंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। यहां स्थित इजरायली उच्चायोग ने पहले भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू …

पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक और साल के लिए खाद्यान्न की कीमत नहीं बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के व्हाइट हाउस में ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेररिज्म को जड़ से खत्म करने की बात की है। ट्रंप ने कहा कि हम लोग कट्टर इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करेंगे। बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद …

लिस्बन: भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा अब तक पुर्तगाल की द्विपक्षीय यात्रा न किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश स्टार्ट-अप, समुद्र प्रौद्योगिकी और समुद्र विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से …

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल में पी.एन.पनिकर नेशनल रीडिंग डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि उपहार में बुके नहीं बुक देने की परंपरा शुरू हो।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह तथा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बीच रविवार को एक अहम बैठक से पहले गुरुवार को सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना के बीच तकरार हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने दोहराया कि भाजपा महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है और वह अपने बूते जीत दर्ज करेगी। फड़णवीस …

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नोटबंदी के दौरान जमा हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के करीब 200 किलो नोट रिसाइक्लिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) के स्टूडेंट्स को दिए हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी रविवार (02 अप्रैल) को श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दुनिया की एक विशेष अभियांत्रिक उपलब्धि का लोकार्पण किया। जिसे देख कर लोग भारत की अभियांत्रिकी का लोहा मान जाएंगे।

साल 1970 से 1980 के दशक में हाईकोर्ट में कार्यरत जज के सामने जब किसी वादकारी का केस दाखिल होता था तो उसे उसी समय स्टे अथवा उसके द्वारा मांगी गई राहत मिल जाती थी।

उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पांच साल का नहीं बल्कि केवल दो साल का समय है। इतने काम समय में ही यू पी को बदल देने की बहुत बड़ी चुनौती है।