मायावती ने टटोली भाजपा की दुखती रग, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला

लखनऊ: बसपा सुप्रीमों मायावती ने एक बार ​फिर भाजपा सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ''सरकार कानूनन दे सकती है प्रोन्नति में आरक्षण'' के निर्णय का हवाला देते हुए मायावती ने केन्द्र व राज्य सरकारों से इस बाबत लिए गए पिछले निर्णयों की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि एससी/एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को अभियान चलाकर प्रोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का लाभ देना चाहिए।

मायावती ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सही व संवैधानिक माना है, इसे लागू करने में जो जटिलता आयी है उस कारण यह कानूनी व्यवस्था यूपी में पिछले अनेक वर्षों से निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनी हुई है। इस मसले के समाधान के लिये संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से काफी संघर्ष के बाद पारित कराया गया था जो पिछले चार वर्षों से लोकसभा से पारित नहीं कराया जा रहा है। लोकपाल के नियुक्ति की तरह यह प्रकरण भी वर्षों से लंबित पड़ा है।

पीएम नरेन्द्र मोदी व पूर्व की कांग्रेस सरकार पर दिखावटी काम करने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि एससी/एसटी, पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये काम करने के मामले में इनका रिकार्ड ज़ीरो है। इनकी नीति व कार्यप्रणाली मुँह में राम बगल में छुरी की तरह है। ये लोग डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम वोटों के लालच में लेते हैं पर उनके अनुनाइयों को जुल्म-ज्यादती का शिकार बनाने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। इनकी नौकरियों पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा हुआ है।