यूपी कैबिनेट की 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार स्वयं उन्हें घर बैठे पेंशन की सुविधा मुहैया कराएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

ई-गवर्नेंस से ईजी-गवर्नेंस की ओर कदम

इस बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि सरकार ई-गवर्नेंस से ईजी-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। विभाग की ओर से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को सीधे फोन किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वे वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति मिलने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी।

फैमिली आईडी योजना भी लॉन्च

मंत्री असीम अरुण ने आगे बताया कि सरकार ने फैमिली आईडी योजना भी लॉन्च की है। इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे ही कोई नागरिक सीनियर सिटीजन बनेगा, उसकी पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में मदद के लिए बुजुर्ग ग्राम पंचायत या जन सुविधा केंद्र की सहायता ले सकेंगे। इस कदम से पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 67 लाख 50 हजार से बढ़कर 75.25 लाख हो जाने का अनुमान है।

इनपर भी लगी कैबिनेट की मुहर

राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025' को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत विभाग में दो फीसदी आरक्षण के साथ ही यह पदोन्नति दी जाएगी।

न्यायिक सेवा से जुड़े दो प्रस्तावों को सहमति मिली है। अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव के ग्रेड वन पर प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, जिससे सरकार पर सालाना करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।

उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से अधिक कर्ज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने हाल ही में विश्वकप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी और दिल्ली में हुई आतंकी घटना की निंदा की गई है।