कैबिनेट बैठक: खादी व ग्रामोद्योग विकास एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति मंजूर

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (07 फ़रवरी) को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में खादी व ग्रामोद्योग विकास एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के प्रवक्ता प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया की राज्य की जीडीपी में ग्रामीण उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है।

इस नीति के तहत एक लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे सभी उत्पादकों का डाटा बैंक बनेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग का पोर्टल बनेगा। उद्यमियों को लोन पर 5 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।

रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम की गाइडलाइन को मंजूरी

कैबिनेट ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के लिए निकाली गई गाइडलाइन के संशोधन को भी मंजूरी दी है। मुख्य रूप से इसमें दो संशोधन किए गए हैं। पहले संशोधन के मुताबिक यूपी में 251 मदद यूनिट बननी हैं। इसमें BPL के लाभार्थियों को शामिल करना था पर लाभार्थी मिल नहीं रहे थे इसको देखते हुए अब सन 2011 के सामाजिक—आर्थिक सर्वे के डाटा के साथ सन 2002 के डाटा को भी जोड़ दिया गया है। दूसरे संशोधन में विकसित शहरों जैसे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर और बागपत में लगने वाली 10—10 मदर यूनिटों की संख्या को कम किया गया है। अब गाजियाबाद में एक भी मदर यूनिट नहीं लगेगी जबकि गौतम बुद्ध नगर में तीन और बागपत में पांच मदर यूनिट लगाई जाएंगी बाकी बची मदर यूनिटों को दूसरे शहर में लगाया जाएगा।

मनोरंजन कर विभाग के कर्मी वाणिज्यकर विभाग में नियुक्त होंगे

यूपी के मनोरंजन कर विभाग के कर्मियों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

सैन्य पेंशनरों की बढ़ी पेंशन राशि को हरी झंडी

कैबिनेट की बैठक में सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनर को राज्य सरकार के सिविल पदों पर नियोजित किया जाता है। अब उनके वेतन निर्धारण और पेंशन की राशि को लेकर एक संशोधन का प्रस्ताव बैठक में रखा गया था। जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। छठें पे कमीशन के मुताबिक रिटायर सैनिकों की पेंशन राशि 4000 रूपये थी। एक मई 2017 को जब सातवां पे कमीशन प्रभाव में आया। तब पेंशन की यही राशि 4000 से बढ़कर 15000 रूपये हो गई। पेश किए गए प्रस्ताव में कैबिनेट ने इसी संशोधन को मंजूरी दी है।

यूपी में अब तक 98 लाख स्वेटर बंटे

कैबिनेट की बैठक में यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले निशुल्क स्वेटर से जुड़े प्रस्ताव रखे गए थे। अनुपूरक बजट में स्वेटर के लिए 390 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। कैबिनेट मंत्री डा सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अब तक 98 लाख स्वेटर बंट चुके हैं।

यूपी में टीचर भर्ती के लिए देश भर से कर सकते हैं आवेदन

अब तक यूपी के परिषदीय विद्यालयों में उन शिक्षकों की नियुक्ति होती थी जिनकी डिग्री प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से अनुमन्य होती थी पर अब ऐसा नहीं होगा अब पूरे देश भर से कोई भी यूपी के रिक्त शिक्षकों के पद के लिए आवेदन कर सकता है अब एनसीटी से संबंध संस्थानों की डिग्री भी मान्य होगी। साफ है कि यूपी में किसी भी राज्य का व्यक्ति टीचर की नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।

आबकारी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगा

कैबिनेट की बैठक में आबकारी विभाग से जुड़े काम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब आबकारी सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले होलोग्राम पद्धति निरस्त कर दी गई है। उसकी जगह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। यह व्यवस्था पहले से ही पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में लागू है।

निर्माण कामों के लिए खनन के पट्टो के साथ जरूरी मिट्टी की भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में निर्माण कामों से जुड़ी मिट्टी के खनन व परिवहन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले सरकार ने कहा था कि काम करने वाली जितनी पीएसयू है उनको माइनिंग के पट्टे दे दी जाए ताकि उन्हें निर्माण काम में दिक्कत ना हो पर सबसे ज्यादा अड़चन मिट्टी के कामो की वजह से आ रही थी। इस समय प्रदेश में निर्माण से जुड़े तमाम काम चल रहे हैं जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, PWD आदि के काम है। इनके लिए पहले चरण में मिट्टी की जरूरत पड़ती है अब व्यवस्था की गई है यह संस्थाएं अपना डीपीआर बनाते समय DM को अपनी आवश्यकता बताएंगे प्रस्ताव में वाहनों की डिटेल भी दी जाएगी। उन्हें एक साथ सभी तरह के जरूरतों के लिए अप्रूवल मिल जाएगा।

किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार

अब तक किसानों के 15 से 25 फीसदी फसलों का नुकसान तमाम तरह के रोग और कीटो की वजह से होता है इसके लिए योगी सरकार एक नई नीति लेकर आई है इसके तहत बायो पेस्टीसाइड, कृषि रक्षा यंत्र और कृषि रक्षा रसायनों पर सब्सिडी की व्यवस्था की गई है इसमें कुल 155.90 करोड़ का खर्चा आएगा।

उद्यमियों को सहूलियत के लिए राजस्व संहिता में संशोधन

योगी सरकार ने उद्यमियों की सहूलियत के लिए राजस्व संहिता में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जैसे यदि किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता था और उनके बीच में कोई सार्वजनिक जमीन आ जाती थी तो उसके अधिग्रहण में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जमीन के अधिग्रहण से जुड़े अन्य मसलो की वजह से कामों में देरी होती थी। संहिता में संशोधन करके ऐसे प्रकरणों को सरल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा संहिता में एक नया प्रावधान लाया गया है इसके मुताबिक अविवाहित पुत्री को भी अपने परिवार में संपत्ति का हक मिल सकेगा।