Budget 2023: क्या उम्मीद पूरी करने वाली होगी बजट? किसान, गृहणियां, छात्र, व्यापारी की नजर वित्त मंत्री के पिटारे पर

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से देश को कई उम्मीदें हैं। महिलाओं से लेकर किसानों में खासा उत्साह है। मध्य वर्ग सरकार से राहत की उम्मीदें लगाए बैठा है। लोगों को बजट से महंगाई पर लगाम लगने की उम्मीद है।

दरअसल, मोदी सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की मुहिम को मजबूत करने और गति को रफ्तार देने के लिए इस बजट (Budget-2023) को अहम माना जा रहा है। आयात किए जाने वाले कई तरह के वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया (Make In India) मुहिम को भी मदद मिलेगी। साथ ही, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग (Domestic Manufacturing) को बढ़ावा मिलेगा। आयात कम करने तथा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty Hike) बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। 

पेपरलेस पेश होगा आम बजट

पिछले दो बजट की तरह इस इस बार भी आम बजट पेपरलेस रहेगा। मोदी सरकार ने पुराने तरीकों से हटकर पूरी तरह डिजिटल मोड (Budget-2023 Digital Mode) में पेश करती रही है। कोरोना महामारी (corona pandemic) के दौरान सरकार ने समय की नजाकत को समझते हुए पेपरलेस बजट पेश किया था। साल 2021 में देश का पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ था। इसी तरह इससे अगले साल यानी 2022 में भी पेपरलेस बजट पेश किया गया था। 

किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान

बजट 2023 में सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। खासकर फसल बीमा (Crop Insurance), ग्रामीण सड़क, बुनियादी ढांचे (Basic Infrastructure) तथा कम से कम लागत वाले आवास के निर्माण पर और जोर दे सकती है। साथ ही, देश में मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट का ऐलान भी कर सकती है। भारत का मानना है कि चीन के बाद भारत दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। उम्मीद है कि सरकार कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है।

रत्न-आभूषण हो सकते हैं सस्ते

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Commerce And Industry) ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड सहित कुछ दूसरे सामान पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। जिससे देश से आभूषण और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था। सरकार ने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था। 

कर्ज और निवेश ने चलाया विकास का पहिया

बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे (Economic Survey 2023) पेश किया गया। आर्थिक सर्वे में सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बदले हुए रुख के चलते सरकार के सरप्लस कैश की स्थिति में सुधार हुआ। नीतिगत दरों में वृद्धि के बाद उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जून 2022 तक बॉन्ड प्रतिफल भी ऊपर रहा। बीते साल घरेलू बाजार में लोन की मांग काफी बढ़ी है। इस दौरान व्यावसायिक बैंकों सहित नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर से बांटे गए लोन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने मिली। बीते साल कमर्शियल बैंक की वसूली दर भी सबसे ज्यादा रही।