सपा विधायक ने पूछा- कब मिलेगा शिक्षण आरक्षण प्रदर्शनकारियों को न्याय

UP Budget 2024 LIVE: सदन में बेसिक शिक्षा से जुड़े विषयों पर सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार के प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों अनुपात मानते हैं और उन्हें मानदेय के रूप में 7 से 10 हजार रुपये ही देते हैं। सरकार शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय नहीं बढ़ा रही है, जबकि न्यायालय द्वारा कहा जा चुका है। सरकार का कहना है कि लगातार छात्र के जीवन में बढ़ोतरी हो रही है। शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई, फिर भी अनुपात संकल्ति है। उन्होने कहा कि सरकार छात्र और शिक्षक अनुपात एक साथ लगाती, जबकि इसमें चयन प्रक्रिया जनपदीय द्वारा की जाती है। कई जिलों में शिक्षकों की संख्या कम और कई तो ऐसे विद्यालय हैं, जहां प्रधानाचार्य ही नहीं है। सपा विधायक ने पूछा कि सरकार जो छात्र नई भर्ती का इंताजर कर रहे हैं, उनके लिए नई भर्ती होगी या फिर नहीं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोणला हुआ है, जिसके खिलाफ 6 हजार से अधिक शिक्षक गत 600 दिन से प्रदर्शनरत हैं, उन्हें यह सरकार कब न्याय देगी।