जयपुर : राजस्थान सरकार ने रविवार को कहा कि उसने राजपूत करणी सेना और राजपूत संगठनों को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी समीक्षा याचिका में पक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में फिल्म पद्मावत की रिलीज सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार समीक्षा याचिका दाखिल कर रही है।
गृहमंत्री गुलाब चंद काटारिया ने कहा कि हिंदी फिल्म के खिलाफ 'मामले को मजबूत करने' के लिए करणी सेना को आमंत्रित किया गया है। फिल्म के आलोचकों का कहना है कि इसमें राजपूत इतिहास से छेड़छाड़ की गई है।
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राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कलवी ने आईएएनएस से कहा कि वह नए घटनाक्रम को लेकर उत्साहित हैं।
उन्होंने कटारिया के हवाले से कहा कि "हम सभी को अपने मामले को अदालत में मजबूत करने के लिए एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।"
हालांकि, कलवी ने कहा कि फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा।