Delhi सरकार ने खत्म की WFH व्यवस्था, अब हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आएंगे कर्मचारी, बदला दफ्तर का समय

Delhi WFH News: दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई वर्क फ्रॉम होम (WFH) व्यवस्था पर अब फुलस्टॉप लगाने का बड़ा फैसला लिया है। CM रेखा गुप्ता की मंजूरी के बाद अब बुधवार और शनिवार को मिलने वाली WFH की सुविधा खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि राजधानी में हालात साधारण होने और प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के मकसद से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस संबंध में औपचारिक ज़रूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन नियमित रूप से कार्यालय आना होगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों के वक़्त में भी परिवर्तन किया गया है, ताकि कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके।

अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के सभी सरकारी कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। इससे पहले लागू खास व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। सरकार का मानना है कि अब सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति से प्रशासनिक कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी।

MCD कार्यालयों के समय में नहीं हुआ कोई परिवर्तन

दिल्ली सरकार ने साफ़ कर दिया है कि यह परिवर्तन सिर्फ GNCTD के कार्यालयों पर लागू होगा। दिल्ली नगर निगम (MCD) के कार्यालय पहले की तरह ही सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगे। MCD कर्मचारियों के कार्य वक़्त में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर और ज्यादा प्रभावी ढंग से मिल सकें।

'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के तहत लागू हुई थी व्यवस्था

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मई 2026 में "मेरा भारत, मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत कई अहम फैसले लिए थे। इन्हीं फैसलों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों के वक़्त में परिवर्तन और अगले एक साल तक सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक जैसे कदम भी उठाए गए थे।

सरकार का उद्देश्य उस वक़्त ईंधन की बचत करना, ऊर्जा की खपत कम करना और विदेशी मुद्रा के संरक्षण में योगदान देना था।

PM की अपील के बाद शुरू हुआ था अभियान

दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस वक़्त कहा था कि अगर निजी कंपनियां भी संभव हो तो अपने कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन घर से काम करने की सुविधा दें। इसके लिए श्रम विभाग को निजी क्षेत्र के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

अब सामान्य व्यवस्था की ओर लौट रही सरकार

सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य किया जा रहा है। इसी कारण वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। नियमित रूप से कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा भी पहले की तुलना में अधिक तेजी से मिल सकेगा।

दिल्ली सरकार ने सभी कर्मचारियों से नए आदेशों का पालन करने की अपील की है। अब आगामी दिनों में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी ताकि प्रशासनिक सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।