PM Modi NDA Meeting: 10 जून को एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर होगी चर्चा

PM Modi NDA Meeting: केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जून को राजधानी दिल्ली में अपनी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आयोजित करने जा रहा है।

क्यों अहम मानी जा रही है 10 जून को एनडीए की बैठक?

इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करने और केंद्र के कल्याण और विकास एजेंडा के प्रति जनसंपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

चर्चा में मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों को केंद्र द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिले। सूत्रों के अनुसार, नेता आगामी महीनों के लिए प्रमुख शासन प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनमें कल्याणकारी योजनाओं का वितरण, अवसंरचना विकास, रोजगार सृजन और प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है।

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की होगी समीक्षा

परिषद की बैठक में केंद्र और एनडीए शासित राज्यों के बीच समन्वय की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है, जिसमें विकास कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन और राज्यों के बीच शासन रणनीतियों को साझा करने पर जोर दिया जाएगा। शासन और कल्याणकारी मुद्दों के अलावा, बैठक में आगामी महीनों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है।

प्रस्तावित बैठक को सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य एनडीए सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकास संबंधी विमर्श को सुदृढ़ करना है। 10 जून को होने वाली यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा और उसके सहयोगी केंद्र की नीतिगत पहलों और शासन के रिकॉर्ड को उजागर कर रहे हैं।